लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको धारणा— नेपालको निर्वाचन प्रणालीले कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत दिन सक्दैन र स्थिर सरकार सम्भव छैन भन्ने विषयलाई यसपालि मतदाताले गलत साबित गरिदिएका छन् । तर यसले अर्को यथार्थ पनि उजागर गरेको छ, समस्या निर्वाचन प्रणालीभन्दा बढी राजनीतिक संस्कारमा रहेको छ । निर्वाचनबाट रास्वपा र बालेनको उदय भएको छ ।

बालेन नेतृत्वको सरकारका लागि पाँच वर्षको कार्यकाल केवल शासन सञ्चालनको अवधि मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्ने परीक्षा पनि हो । प्रधानमन्त्री बालेनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पाँच वर्षसम्म स्थिर र प्रभावकारी शासन दिनु हुनेछ । इतिहासमा बलिया सरकारहरूसमेत पूर्ण कार्यकाल टिक्न नसकेको उदाहरण प्रशस्त छन्, जसको मुख्य कारण आन्तरिक द्वन्द्व र शक्ति संघर्ष रहँदै आएको छ ।

त्यसैले सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनबीच सन्तुलन कायम गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ । अर्कोतर्फ, छोटो समयमै विभिन्न समूह र उपसमूहहरू एकीकृत भएर बनेको रास्वपा आफैंमा विविध पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको संयोजन हो । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक शक्ति सन्तुलन कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । यसको समाधान विधिको शासन, संस्थागत सुदृढीकरण र स्पष्ट नीतिगत ढाँचामार्फत खोजिनुपर्ने हुन्छ ।

व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी हुन थाल्यो भने निकट भविष्यमा फेरि अर्को राजनीतिक संकट उत्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो अवस्था आएमा यसले नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ र ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।

अबको राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति वा सत्तामा टिकिराख्ने माध्यममा सीमित रहनु हुँदैन, बरु संस्थागत सुदृढीकरण, संवैधानिक व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र राजनीतिक दलहरूको गहिरो सुधारतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास थालेको धेरै समय भइसके पनि संस्थाहरू अझै पूर्ण रूपमा सक्षम, स्वतन्त्र र प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।

त्यसैले अबको प्रमुख प्राथमिकता भनेको संसद्, न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा संवैधानिक आयोगहरूलाई मजबुत, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउनु हो । संविधानले परिकल्पना गरेका अधिकार, संरचना र सन्तुलनको व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन । तिनको व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सके मात्र लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ स्थापित हुन्छ । अन्यथा संविधान केवल औपचारिक दस्ताबेजमा सीमित रहन्छ र जनतामा निराशा बढ्न थाल्छ ।

अर्कोतर्फ, सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जनताले सरकारसँग सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा पनि यसै विषयमा राखेका छन्– दैनिक जीवनमा सहजता, छिटो सेवा र उत्तरदायी शासन । सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालको सामाजिक संरचनालाई हेर्दा करिब २५–३० प्रतिशत जनसंख्या निम्न वर्ग, ४०–५० प्रतिशत निम्न–मध्यम वर्ग र २०–३० प्रतिशत मध्यम वर्गका छन् । यी तीनै वर्गको जीवन प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी सेवा, नीतिगत निर्णय र आर्थिक व्यवस्थासँग जोडिएको हुन्छ ।

त्यसैले सरकारको कार्यसम्पादनको प्रभाव सबैभन्दा बढी यिनै वर्गहरूमा देखिनेछ । निम्न वर्गका नागरिकहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती आधारभूत आवश्यकताहरू गाँस, बास र कपासको सुनिश्चितता हो । उनीहरू दैनिक जीविकोपार्जनमै संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् । यस वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र अत्यावश्यक वस्तुहरूको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त जरुरी छ ।

निम्न–मध्यम वर्ग यस्तो समूह हो, जो गरिबीको रेखाभन्दा माथि भए पनि असुरक्षित अवस्थामा हुन्छन् । सानो आर्थिक झट्काले उनीहरू पुनः गरिबीमा झर्न सक्छन् । यस वर्गका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको स्थायित्व र सरकारी सेवामा सहज पहुँच अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै, मध्यम वर्ग सेवा प्रवाहसँग सबैभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको वर्ग हो । उनीहरू सरकारी कार्यालय, कर प्रणाली, प्रशासनिक प्रक्रियाहरू र नीति कार्यान्वयनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन् ।

त्यसैले सुशासन र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने मुख्य वर्ग पनि यही हो । जनताले भोग्दै आएका दैनिकीका समस्या— सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, जटिल प्रक्रिया, अनावश्यक कागजी काममा सुधार देखिनुपर्छ । एउटै कामका लागि नागरिकहरूले धेरै कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । सेवा प्रक्रियालाई सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउनु सरकारको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्छ । सत्ता परिवर्तन हुँदैमा सबै समस्या तत्काल समाधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा यथार्थपरक हुँदैन ।

पात्रहरू फेरिए पनि प्रवृत्ति र कार्यशैली परिवर्तन हुन समय लाग्छ । राजनीति समाजकै प्रतिबिम्ब भएकाले राजनीतिक संस्कारको परिवर्तन अपरिहार्य छ । यदि सरकारी सेवालाई अनलाइन, एकीकृत र नागरिकमैत्री बनाइयो भने धेरै समस्या स्वतः समाधान हुन सक्छन् । उदाहरणका लागि नागरिकहरूले एउटै प्लाटफर्मबाट विभिन्न सेवा लिन सक्ने व्यवस्था भयो भने समय, लागत र झन्झट घट्नेछ ।

अन्ततः, बालेन सरकारको सफलता नागरिकको दैनिक जीवनमा कति सहजता ल्याउन सक्नेछ भन्नेमा निर्भर रहनेछ । यदि सरकारले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै सामाजिक न्याय र समान अवसर सुनिश्चित गर्न सक्यो भने जनताले गरेको विश्वास दीर्घकालसम्म कायम रहनेछ ।

त्यस्तै, संविधान संशोधन पनि अब प्रमुख एजेन्डा बन्नेछ । चुनावी अभियानका क्रममा पनि यो धारणा व्यापक रूपमा स्थापित गरिएको थियो । तर वास्तविकता भने अपेक्षाभन्दा धेरै जटिल छ ।

संघमा दुई सदनात्मक संसद्को व्यवस्था छ— प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा । संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा मात्र दुईतिहाइ बहुमत पुग्नु पर्याप्त हुँदैन, राष्ट्रिय सभामा पनि दुईतिहाइ समर्थन आवश्यक हुन्छ । अझ केही प्रावधानका लागि प्रदेशहरूको स्वीकृति पनि आवश्यक पर्छ । यस्तो जटिल प्रक्रियाले स्पष्ट पार्छ कि संविधान संशोधन कुनै सहज वा तत्काल सम्भव हुने कार्य होइन ।

राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको प्रतिनिधित्व नभएको सन्दर्भमा संविधान संशोधनको सम्भावना अझ कमजोर देखिन्छ । तर संवैधानिक/कानुनी जटिलताभन्दा पनि गहिरो विषय यसको राजनीतिक र सामाजिक प्रकृति हो । नेपालको संविधान कुनै साधारण कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, यो लामो राजनीतिक संघर्ष, संविधानसभा निर्वाचन, द्वन्द्व र जनआन्दोलनहरूको परिणाम हो । त्यसैले यो विभिन्न सामाजिक समूह, जातीय पहिचान, क्षेत्रीय आकांक्षा र राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सन्तुलित सम्झौता पनि हो ।

यस्तो दस्तावेजलाई केवल बहुमतको आधारमा परिवर्तन गर्नुभन्दा बहुलता र राष्ट्रिय सहमतिलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक हुन्छ । यदि बहुमतको उन्मादमा संविधानलाई छुन खोजियो भने त्यसले ‘पान्डोराज बक्स’ खोल्न सक्छ, जहाँ विभिन्न स्वार्थ समूह सक्रिय हुने, दबिएका असन्तुष्टिहरू सतहमा आउने र नयाँ द्वन्द्वहरू जन्मिने जोखिम रहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा संविधान संशोधन केवल प्राविधिक प्रक्रिया होइन, यसले धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, पहिचान, सीमांकन र अधिकार वितरणजस्ता संवेदनशील विषयहरूलाई पुनः उठाउन सक्छ । यी मुद्दाहरू अझै पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेका छैनन् । त्यसैले हतारमा चालिने कदमले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न सक्छ ।

विशेषगरी नयाँ राजनीतिक शक्ति र नयाँ सांसदहरूको सन्दर्भमा, जसको संस्थागत अनुभव सीमित हुन सक्छ, संविधानजस्तो संवेदनशील विषयमा अत्यन्त सावधानी आवश्यक हुन्छ । यस सन्दर्भमा, यदि रास्वपा नेतृत्वको सरकार सफल हुन चाहन्छ भने प्राथमिकता संविधान संशोधनमा होइन, सुशासन, सेवा प्रवाह र जनताका दैनिक समस्याको समाधानमा केन्द्रित हुनु उपयुक्त हुनेछ । संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयलाई भावनात्मक नाराभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय सहमति, गहिरो संवाद र दीर्घकालीन सोचका आधारमा अघि बढाउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।

जेन–जी आन्दोलनलाई स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको रास्वपाले अब सरकारमा पुगेपछि आफ्नो कार्यशैलीलाई सोही आन्दोलनको मर्मअनुसार अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । आन्दोलनको सार केवल सत्ता परिवर्तन होइन, प्रणाली सुधार, सुशासन र जनउत्तरदायित्व स्थापना गर्नु हो । १० बुँदे सम्झौताले राज्य सञ्चालनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ ।