भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान केवल मुद्दा दायर गर्ने प्रशासनिक प्रक्रिया होइन । यो लोकतन्त्र, विधिको शासन र सार्वजनिक विश्वाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित राष्ट्रिय अभियान हो ।
चुरे संरक्षणका लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव स्पष्ट देखिन्छ ।
सुकुमवासीका लागि राज्यले पर्याप्त पुनःस्थापना र सुरक्षित आवास व्यवस्था गरेको थियो ? पुनःस्थापनाबिनै विस्थापन गरिँदा उत्पन्न हुने मानवीय क्षति र सम्भावित मृत्युको उत्तरदायित्व कसले बहन गर्ने ? यी प्रश्नको पारदर्शी, निष्पक्ष र विधिसम्मत उत्तरबिना सुशासनको अवधारणा अधुरो रहन्छ ।
यो पुस्ता अब कुरा गर्न डराउँदैन, प्रश्न गर्न हिच्किचाउँदैन । उनीहरू फेसबुकमा लेख्छन्, सडकमा बोल्छन्, अदालतमा मुद्दा हाल्छन् । उनीहरूलाई राज्यले दुस्मन ठान्छ, तर उनीहरू देशका सबैभन्दा बफादार नागरिक हुन्- किनकि उनीहरूले अझै पनि विश्वास गर्छन् कि यो देश सुध्रिन सक्छ ।