भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान राजनीतिक बहस, सार्वजनिक चासो र कानुनी विमर्शको केन्द्रमा छ । राज्यका निकायहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सुशासन स्थापनाको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियमित रूपमा अनुसन्धान, पक्राउ, मुद्दा दायर तथा सार्वजनिक प्रतिवेदनमार्फत आफ्नो सक्रियता देखाइरहेको छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि आम नागरिकको मनमा एउटा गम्भीर प्रश्न यथावत् छ- के भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान वास्तवमै विधिको शासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्व स्थापित गर्न सञ्चालन भइरहेको छ ? वा, यो राजनीतिक दबाब व्यवस्थापन, जनआक्रोश शमन तथा शक्ति सन्तुलनको साधन मात्र बनेको छ ?

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले घूस लिने र दिने दुवै कार्यलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ । ऐनको दफा २(ख) ले  ‘रिसवत’ लाई नगद, जिन्सी वा अन्य कुनै प्रकारको अनुचित लाभका रूपमा परिभाषित गरेको छ । वास्तवमा घुसखोरी भ्रष्टाचारको एउटा स्वरूप मात्र हो, सबै भ्रष्टाचार घुसखोरी हुँदैनन् । भ्रष्टाचारभित्र अवैध सम्पत्ति आर्जन, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, नक्कली कागजात प्रयोग, गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने कार्य तथा अधिकारको दुरुपयोगजस्ता कार्यहरू पनि पर्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको सीमा नाघेर काम गर्नु, कर्तव्य पूरा नगर्नु वा राष्ट्रहितविपरीत कार्य गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग मानिन्छ ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण नजिरहरूले कानुनी सिद्धान्त विकास गरेका छन् ।अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोगमा २८,०६७ उजुरी दर्ता भएका थिए । सो अवधिमा १ सय ६२ भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उजुरी संख्या बढेर ३६,१८६ पुग्यो  । त्यही अवधिमा विशेष अदालतमा दायर हुने मुद्दा संख्या २ सय १ पुगेको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उजुरी संख्या पुनः बढेर ३७,०२६ पुगे पनि मुद्दा दायर संख्या १ सय ३७ मा झरेको देखिन्छ  । यसले एउटा रोचक विरोधाभास प्रस्तुत गर्छ । उजुरी बढिरहेको छ, नागरिकको सहभागिता बढिरहेको छ, तर अभियोजन घटिरहेको छ । यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी भइरहेको हो भने उजुरी घट्नुपर्ने हो, यदि भ्रष्टाचार बढिरहेको हो भने अभियोजन पनि समानुपातिक रूपमा बढ्नुपर्ने हो । यही असन्तुलनले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको वास्तविक प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने आधार बनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अख्तियारले २ सय १ मुद्दा दायर गर्दै १,५४५ भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएको थियो र करिब ८.३५ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रतिवादी संख्या घटेर ७ सय ५३ मा सीमित रह्यो र बिगो दाबी रकम पनि ५.९७ अर्ब रुपैयाँमा झर्‍यो । त्यस वर्ष दायर भएका १ सय ३७ मुद्दामध्ये ३७ घुसखोरी, ३६ गैरकानुनी लाभ वा हानि, २७ नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, २३ सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि, ८ अवैध सम्पत्ति आर्जन, २ सम्पत्ति शुद्धीकरण र ४ अन्य प्रकृतिका थिए । यसले भ्रष्टाचारको स्वरूप विविध र जटिल बन्दै गएको संकेत गर्छ । विशेष गरी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र अवैध सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दाको उपस्थिति प्रशासनिक नैतिकताको संकटतर्फ संकेत गर्ने विषय हो । यदि अभियान केवल तथ्यांक प्रदर्शनमा सीमित हुने हो भने मुद्दाको संख्या बढ्नु उपलब्धि देखिन सक्छ तर वास्तविक उपलब्धि भनेको भ्रष्टाचारको मात्रा घट्नु, सार्वजनिक संस्थामाथिको विश्वास बढ्नु र दोषीलाई अन्तिम सजाय सुनिश्चित हुनु हो ।

केवल मुद्दा दायर गर्नु पर्याप्त हुँदैन, दोषी ठहर हुनु र सजाय कार्यान्वयन हुनु आवश्यक हुन्छ । अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विशेष अदालतबाट भएका निर्णयमध्ये करिब ६५.६७ प्रतिशतमा अभियोजन सफल भएको थियो । तर २०८१/८२ मा यो दर घटेर ५२.६७ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । यद्यपि, नयाँ फैसला भएका मुद्दामध्ये दोषसिद्ध हुने दर ६७.२३ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ । यी तथ्यांकहरूले अभियोजन र न्यायिक निष्कर्षबीचको दूरी देखाउँछन् । यदि अनुसन्धान कमजोर भयो भने अदालतमा मुद्दा टिक्दैन । यदि प्रमाण संकलनमा त्रुटि भयो भने दोषी उम्कन सक्छ । यही कारणले अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा सयौं पुनरावेदन दायर गर्नुपरेको अवस्था देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सफलता केवल छापामार शैलीको कारबाहीमा होइन, अन्तिम न्यायिक परिणाममा मापन गरिनुपर्छ ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण नजिरहरूले कानुनी सिद्धान्त विकास गरेका छन् । ‘चिरञ्जीवी वाग्लेविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत’ प्रकरणले वैध आयस्रोत पुष्टि गर्न नसकिने सम्पत्तिलाई भ्रष्टाचारजन्य सम्पत्तिका रूपमा हेर्ने सिद्धान्तलाई बलियो बनायो । ‘नेपाल सरकारविरुद्ध खुमबहादुर खड्का’ मुद्दाले अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जनको विषयमा राज्यलाई अनुसन्धान र अभियोजनको अधिकार स्पष्ट गर्‍यो । ‘रामजीप्रसाद रौनियारविरुद्ध नेपाल सरकार’ मा झूटा बिलिङमार्फत सार्वजनिक रकम दुरुपयोगलाई भ्रष्टाचार मानिएको थियो । ‘नेपाल सरकारविरुद्ध केदारचन्द्र खनाल’ प्रकरणले अख्तियार दुरुपयोगको अवधारणालाई विस्तृत व्याख्या गरेको थियो । यी नजिरहरूले भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुनी संरचनालाई बलियो बनाएका छन् । तर प्रश्न यथावत् छ— कानुनी सिद्धान्त बलियो हुँदा पनि किन भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको छैन ?

यसको उत्तर नेपालको राजनीतिक अर्थशास्त्रमा खोज्नुपर्छ । भ्रष्टाचार केवल व्यक्तिगत लोभको परिणाम होइन, शक्ति, संरक्षण, पहुँच र दण्डहीनताको संरचनासँग जोडिएको विषय हो । नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान प्रायः चर्चित घटनापछि तीव्र हुने र समय बित्दै जाँदा सुस्त हुने प्रवृत्ति देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि अनुसन्धान सुरु भए पनि अन्तिम निष्कर्षसम्म पुग्न कठिनाइ देखिन्छ । यसले चयनात्मक न्यायको आरोपलाई बल दिन्छ । अख्तियारले सबै तहका व्यक्तिविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरे पनि सार्वजनिक धारणा भने अझै सन्तुष्ट छैन । विशेष गरी नीतिगत भ्रष्टाचार, ठूला सार्वजनिक खरिद, पूर्वाधार आयोजना, सहकारी, राजस्व र प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित प्रकरणमा अपेक्षित कठोरता देखिएको छैन भन्ने आलोचना निरन्तर सुनिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान निष्पक्ष देखिनका लागि राजनीतिक शक्ति, प्रशासनिक पहुँच र आर्थिक प्रभावभन्दा माथि उठेर कानुनको समान प्रयोग हुन आवश्यक छ ।