हलुका नबनाऔं ‘अध्यादेश’

अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र जारी गर्न सकिनेछ भनी कानुनले नै कल्पना गरेको विषयमा नियमित सदनलाई वास्ता नगरी अध्यादेशकै बाटो रोज्ने हो भने सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्छ ।