आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएपछि वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार विवादमा तानियो । यद्यपि, अध्यादेश जारी गर्ने कार्यलाई सरकार पक्षले संवैधानिक प्रक्रिया बताएको छ । अध्यादेश जारी गर्नु/नगर्नु लगायतका विषय पूर्णरूपमा कानुनी विषय हुन् भनेर व्याख्या गरियो भने कानुनको मर्म मर्न जान्छ । किनकि अध्यादेश नेपालको संविधानको धारा ११४ मा उल्लेख गरिए जति वा जसरी मात्रै बुझिनु हुँदैन । यसको निर्मम व्याख्या हुनु जरुरी छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ (१) ले दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानले सो अध्यादेशलाई ऐनसरहको मान्यता दिएको छ ।

१०० बुँदे कार्ययोजनासहित अघि बढेको सरकारले विभिन्न क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा ‘फास्ट ट्र्याक’ को बाटो रोजेको हुन सक्छ । तर अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र जारी गर्न सकिनेछ भनी कानुनले नै कल्पना गरेको विषयमा नियमित सदनलाई वास्ता नगरी अध्यादेशकै बाटो रोज्ने हो भने सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्छ । हुन त सरकारले गर्ने गतिविधिका लागि ऊ आफैं नै जवाफदेही हुनुपर्छ नै, तर लोकतन्त्रमा ‘रिजल्ट’ मात्र होइन, प्रक्रियाले पनि अर्थ राख्छ ।

प्रतिनिधिसभामा रास्वपा शक्तिशाली ढंगबाट उपस्थित भएपछि अध्यादेश वा प्रतिस्थापन विधयेक पारित गर्न रास्वपा सक्षम नै छ । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा गई ६० दिनभित्र फिर्ता नआएमा पनि प्रतिनिधिसभालाई विधेयक पारित गर्ने अधिकार पनि छ ।

अध्यादेशको मर्म नै तत्काल कुनै कामकारबाही गर्नुपर्‍यो भने सो कार्यलाई निकास दिनका लागि अपनाइने छोटो कानुनी बाटो हो । यसर्थ नै यसले सदनबाट अनुमोदनको माग गर्छ । तर सबै कानुनलाई अध्यादेशकै मार्गमा हिँडाउन थालियो भने सरकारको गतिविधिमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो ।

अध्यादेशको मर्म नै तत्काल कुनै कामकारबाही गर्नुपर्‍यो भने सो कार्यलाई निकास दिनका लागि अपनाइने छोटो कानुनी बाटो हो । तर सबै कानुनलाई अध्यादेशकै मार्गमा हिँडाउन थालियो भने सरकारको गतिविधिमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो ।संसद्बाट कानुन निर्माण भइरहँदा सो विधेयकले व्यापक रूपमा सांसदहरूको सहभागिता खोज्छ । सो विधेयकउपर हुने छलफल, विमर्श एवं आलोचनाले विधायिकी मनसायलाई थप प्रस्ट पार्न मद्दत गर्छ । विधायिकी मनसाय एकदमै पेचिलो विषय हो । यस अर्थमा कि यसले विधेयकको अस्तित्वलाई नै सार्थक वा निरर्थक प्रमाणित गर्न सक्छ । सो विधेयकको आवश्यकता कहाँ, केका लागि लगायतका तमाम प्रश्नहरू पनि अनुत्तरित रहँदैनन् । यसर्थ सो कानुनको आवश्यकता पनि पुष्टि हुन जान्छ । अध्यादेशलाई सदनमा पेस गरिरहँदा यी प्रक्रियाहरू पनि समेटिने त हुन् नै, तर सरकारले अध्यादेश ल्याउनका निमित्त गरेको ‘हतारो’ भने शंकास्पद बन्न सक्छ ।

सरकारले जारी गरेका अध्यादेशमा तत्काल सम्बोधन गर्ने विषय मात्र नभई दीर्घकालीन असर पर्न जाने ऐनहरूमा पनि संशोधन भएका छन् । तत्काल निर्क्योल गर्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने अध्यादेशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्न जाने विषयमा जारी गर्नुले शंका उत्पन्न हुने खतरा रहन्छ ।

कार्यपालिकाले आकस्मिक अवस्थामा बाहेक पनि अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले संसद्को औचित्यमाथि नै सवाल खडा हुन जान्छ । अध्यादेश जारी भइरहँदा आम जनताले मात्र नभई स्वयं सांसदले नै सो अध्यादेशबारे जानकारी प्राप्त गरेका हुँदैनन् । सो अवस्थामा आफूले आफ्नो क्षेत्रबाट अत्यधिक बहुमत दिएर जिताएर पठाएको सांसदलाई सो क्षेत्रका मतदाताले अध्यादेशबारे जवाफदेही बनाउने वा प्रश्नोत्तर गर्ने सम्भावना पनि रहँदैन । प्रतिपक्षका सांसदको त कुरै छोडौं, सत्तापक्षका सांसदहरू पनि निरुत्तर नै रहन्छन् । कारण अध्यादेश आकस्मिक रूपमा नै आएको हुन्छ र सो अध्यादेशले तत्कालका लागि छलफलको माग पनि गर्दैन । प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूका विचार पनि तत्कालका लागि ‘बाइपास’ हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।

हालै राष्ट्रपतिले जारी गरेका अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश पनि एक हो । निकै विवादित बन्न पुगेको यस अध्यादेश हिजोका सरकारका पालामा पनि उत्ति नै चर्चामा थियो । सो अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा रहेको गणपूरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्थामा अब उप्रान्त अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सकिने गरी संशोधन गरेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद् ६ सदस्यीय हुन्छ । सबै ६ सदस्य उपस्थित हुँदा मत बराबरी भएको खण्डमा अध्यक्ष सहमत भएको पक्षमा बहुमत मानिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरूको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुने गर्छ । यता प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भई बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीका अलावा सभामुख एवं कानुनमन्त्रीको सहयोगमा संवैधानिक परिषद् आफ्नो हिसाबमा चलाउन प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई ढोका खुलेको छ । यसरी सबै नियुक्तिमा बिना रोकावट काम अघि बढाउने सहज वातावरण सिर्जना गरिएको छ ।

नेपालमा मात्र नभई भारतको संविधानले पनि आकस्मिक अवस्थामा अध्यादेशको परिकल्पना गरेको छ । तसर्थ अध्यादेश शब्दसँग ‘तत्काल’, ‘आकस्मिक’ शब्दहरू जोडिएर आउनु नौलो विषय होइन ।

कानुन बनाउनका निमित्त सिंगो संसद् नै छ । मस्यौदा तयार गर्नेदेखि लिएर प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियासम्म मुलुकलाई विभिन्न कानुनहरूले निर्देशित गरेका छन् । संविधानमै तत्कालका लागि आवश्यक परेको खण्डमा जारी गर्न सकिने भनी उल्लेख भएको विषयलाई हलुका बनाउनु हुँदैन । सरकारले सो अध्यादेशको औचित्यबारे पनि प्रस्ट्याउन सक्नुपर्छ । सुशासनको मर्म त्यसरी नै जीवित हुने हो । सरकार स्वयं नै आत्तिएर अध्यादेशको मार्गलाई सहज मार्ग बनाउन लाग्यो भने जनताबीच गतिलो सन्देश जाँदैन ।

विगतका सरकार जुन विषयमा सबैभन्दा बढी आलोचित भए, सो विषयमै धेरै रुमल्लिनु नयाँ सरकारका लागि फाइदाजनक नहुन सक्छ । भारी विश्वासका साथ संसद्मा पठाइएको रास्वपालाई विचलित हुने छुट पनि छैन । हरेक कामकारबाही सम्पादन गर्दा जनताप्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्छ ।