नयाँ सरकार गठनसँगै जनताको अपेक्षा पनि उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र सेवा प्रवाहमा देखिएको कमजोरीका कारण नागरिकहरू सुशासनको मागमा अझ सचेत भएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, विधिको शासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

सुशासन केवल नीतिगत घोषणामा सीमित नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषय हो, त्यसो हुँदा मात्र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छ र दिगो विकासको आधार तयार पार्न सक्छ । सुशासनको प्रमुख तत्त्व पारदर्शिताको विषयमा चैत २२ मा प्रकाशित ‘सुशासनका लागि खुला सरकार साझेदारी’ शीर्षकको लेखमा गरिसकेको छु । यहाँ विधिको शासन र सहभागिताको विषयलाई विश्लेषण गरेको छु ।

विधिको शासन

विधिको शासन सुशासनको मेरुदण्ड हो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुन सर्वोच्च हुन्छ र राज्यका सबै अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) त्यसको अधीनमा रहनुपर्छ । नेपालमा यसको संवैधानिक आधार नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा स्थापित गरेको छ, जसले कानुनको समान संरक्षण, न्यायमा पहुँच र मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ । तर व्यवहारमा विधिको शासनको पूर्ण कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा यसको संवैधानिक आधार नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा स्थापित गरेको छ, जसले कानुनको समान संरक्षण, न्यायमा पहुँच र मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ । तर व्यवहारमा विधिको शासनको पूर्ण कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।नेपालमा कानुनी समानताको सिद्धान्त भए पनि यसको व्यावहारिक प्रयोगमा असमानता देखिन्छ । धेरै अवस्थामा शक्तिशाली र प्रभावशाली व्यक्ति कानुनी दायराबाट उम्कने वा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । आर्थिक र सामाजिक रूपमा कमजोर वर्ग न्याय प्राप्त गर्न संघर्ष गर्न बाध्य हुन्छन् । मुद्दा दर्तादेखि अन्तिम फैसला आउने प्रक्रियासम्म लामो समय लाग्नु, उच्च लागत र प्रक्रियागत जटिलताले सर्वसाधारण नागरिकलाई न्याय प्रणालीबाट टाढा बनाएको छ । यसले ‘न्यायमा ढिलाइ गर्नु, न्यायबाट वञ्चित गर्नु हो’ भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा प्रमाणित गरिरहेको छ ।

विधिको शासन सुदृढ गर्न न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतहरू र जिल्ला अदालतहरूले न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्छन् । तर, न्यायिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी बहस समय–समयमा उठ्दै आएको छ, विशेषगरी न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, राजनीतिक प्रभाव र प्रशासनिक व्यवस्थापनका विषयमा, यदि न्यायपालिका पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र पारदर्शी हुन सकेन भने विधिको शासन कमजोर हुने खतरा रहन्छ ।

कानुनी शासनसँग सम्बन्धित अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन हो । नेपालमा राम्रो कानुन बनाइए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिन्छ । उदाहरणका लागि, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी देवानी संहिता २०७४ जस्ता आधुनिक कानुनी संरचनाहरू लागू भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत, जनशक्ति र तालिमको अभाव छ । प्रहरी अनुसन्धान प्रणाली, सरकारी वकिलको क्षमता र अदालत प्रशासन सुधार नगरी विधिको शासन बलियो बनाउन कठिन हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकहरूले पनि नेपालमा विधिको शासनको अवस्थालाई मध्यमस्तरमा राखेका छन् । ‘वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’ द्वारा प्रकाशित ‘रुल अफ ल इन्डेक्स’ अनुसार नेपाल प्रायः मध्यम श्रेणीमा पर्ने गरेको छ, जहाँ विशेषगरी ‘देवानी न्याय’ र ‘फौजदारी न्याय’ क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । यसले न्यायमा पहुँच, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुन कार्यान्वयनको गुणस्तरमा अझै कमजोरी रहेको संकेत गर्दछ ।

न्यायमा पहुँच विस्तार गर्नु विधिको शासन सुदृढ गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकका लागि अदालतसम्म पुग्नै कठिन हुने, कानुनी सहायता नपाउने र प्रक्रियागत जानकारीको अभाव हुने समस्या व्यापक छ । यसका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै नेपाल बार एसोसिएसन तथा अन्य कानुनी सहायता संस्थाहरूको भूमिका विस्तार गर्न आवश्यक छ । साथै, वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) जस्तै मेलमिलाप र मध्यस्थतालाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।

डिजिटल न्याय प्रणाली पनि आजको आवश्यकता हो । मुद्दा दर्ता, सुनुवाइ र फैसला प्रक्रियालाई डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सके मुद्दा फर्छ्योटमा तीव्रता ल्याउन सकिन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा केही अदालतहरूले अनलाइन सेवा सुरु गरे पनि यो अझै प्रारम्भिक चरणमै छ । यसलाई विस्तार गर्दै पारदर्शी र छरितो न्याय प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ ।

विधिको शासन केवल कानुनी संरचनाबाट मात्र सुनिश्चित हुँदैन । यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, संस्थागत सुदृढीकरण र सामाजिक चेतना आवश्यक हुन्छ । जबसम्म सबै व्यक्ति, शासकदेखि सर्वसाधारणसम्म, कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने मान्यता व्यवहारमा स्थापित हुँदैन, तबसम्म सुशासनको आधार बलियो बन्न सक्दैन । त्यसैले नयाँ सरकारले न्यायिक सुधार, प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन र समान न्यायको सुनिश्चिततामार्फत विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउनु अपरिहार्य छ ।

नागरिक सहभागिता

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सार नै नागरिकको सक्रिय सहभागितामा निहित हुन्छ । कुनै पनि नीति वा कार्यक्रम जनताका आवश्यकता र आकांक्षासँग मेल खानका लागि नागरिकलाई नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रक्रियामा समावेश गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । नेपालमा यसको संवैधानिक आधार नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको छ, जसले समावेशी लोकतन्त्र, सहभागितामूलक शासन र स्थानीय स्वायत्ततालाई प्राथमिकता दिएको छ ।

संघीय संरचना लागू भएपछि स्थानीय तहहरूमार्फत नागरिक सहभागिताका अवसरहरू उल्लेखनीय रूपमा बढेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि लागू गरिएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले योजना निर्माण, बजेट निर्धारण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उदाहरणका लागि, वार्षिक योजना तर्जुमा गर्दा वडा तहमा ‘वडा भेलाहरू’ आयोजना गरी स्थानीय बासिन्दाको सुझाव संकलन गर्ने प्रावधान छ ।

तर, व्यवहारमा हेर्दा यी व्यवस्थाहरू पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । धेरै स्थानमा नागरिक सहभागिता केवल औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको छ । वडा भेलाहरूमा सीमित व्यक्तिहरूको मात्र सहभागिता हुने, सूचना समयमै नपुग्ने र निर्णय प्रक्रिया पूर्वनिर्धारित हुने जस्ता समस्या देखिन्छन् । यसले वास्तविक सहभागिताभन्दा ‘नाम मात्रको सहभागिता’ को अवस्था सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता अझै न्यून रहेको पाइन्छ, जसले समावेशी शासनको लक्ष्यमा चुनौती खडा गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकहरूले पनि नागरिक सहभागिताको अवस्थालाई मापन गर्छन् । वर्ल्ड बैंकको वर्ल्ड वाइड गभर्नेन्स इन्डिकेटरअन्तर्गत ‘आवाज र उत्तरदायित्व’ सूचकमा नेपाल मध्यमस्तरमा पर्ने गरेको छ । यसले नागरिकलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता भए पनि निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता अझै सीमित रहेको संकेत गर्छ ।

नागरिक सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परामर्श र सामाजिक अडिट जस्ता संयन्त्रहरूलाई संस्थागत र बाध्यकारी बनाउन आवश्यक छ । नेपालमा सामाजिक अडिटको अभ्यास केही क्षेत्रमा सफल देखिएको छ, विशेषगरी स्थानीय विकास परियोजनाहरूमा, तर यसको नियमितता र गुणस्तरमा अझै सुधार आवश्यक छ । यदि प्रत्येक सार्वजनिक परियोजनामा अनिवार्य सामाजिक अडिट गरियो भने पारदर्शिता र उत्तरदायित्व दुवैमा सुधार आउन सक्छ ।

नेपालमा सामाजिक अडिटको अभ्यास केही क्षेत्रमा सफल देखिएको छ, विशेषगरी स्थानीय विकास परियोजनाहरूमा, तर यसको नियमितता र गुणस्तरमा अझै सुधार आवश्यक छ ।डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले पनि नागरिक सहभागिता विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । डिजिटल सहभागिता प्लाटफर्म, अनलाइन सुझाव प्रणाली, मोबाइल एप र सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकले सजिलै आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न सक्छन् । केही स्थानीय तहहरूले डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न थालेका भए पनि यो अझै प्रारम्भिक चरणमै छ । डिजिटल पहुँच विस्तार, इन्टरनेट सुलभता र डिजिटल साक्षरता बढाएर नागरिक सहभागितालाई अझ व्यापक बनाउन सकिन्छ ।

नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका पनि यहाँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल लगायतका संस्थाहरूले नागरिकलाई सचेत बनाउने, सरकारमाथि निगरानी गर्ने र नीति निर्माणमा आवाज उठाउने काम गर्छन् । नेपालमा पनि विभिन्न नागरिक समाज संस्थाहरू सक्रिय भए पनि तिनीहरूको प्रभाव अझ सुदृढ गर्न आवश्यक छ । नागरिक सहभागिता केवल कानुनी प्रावधान वा कार्यक्रमबाट मात्र सुनिश्चित हुँदैन, यसका लागि सरकारको खुला सोच, नागरिकको सचेतना र विश्वासको वातावरण आवश्यक हुन्छ ।

जब नागरिकले आफ्नो आवाज सुन्ने र त्यसका आधारमा निर्णय हुने विश्वास गर्छन्, तब मात्र उनीहरू सक्रिय रूपमा सहभागिता जनाउँछन् । त्यसैले नयाँ सरकारले सहभागितामूलक शासनलाई व्यवहारमा उतार्दै सबै वर्ग र समुदायको आवाजलाई समेट्ने समावेशी नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसरी मात्र निर्णय प्रक्रिया वास्तवमै जनमुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्न सक्छ, जुन सुशासनको आधारशिला हो ।