धारा १७ (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा विद्यार्थीले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने मौलिक हकको सुनिश्चितता गरिएको छ । सो हकलाई कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली, २०७७ कार्यान्वयनमा छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँचको अधिकार हुने भनेको छ । त्यस्तै दफा ४ ले शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुने व्यवस्था गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयले करिब ‘निःशुल्क’ शिक्षा प्रदान गर्दै आए पनि निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयले भने शुल्क लिने गरेका छन् ।
त्यस्तै, दफा २७ मा संस्थागत विद्यालय सेवामूलक हुने व्यवस्था गरिएको छ । दफा २७ को उपदफा (३) मा निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालयले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षादेखि १२ कक्षासम्मका कुल विद्यार्थी संख्याको निश्चित संख्यामा विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जसअनुसार, पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गर्नका लागि अर्थात् छात्रवृत्ति, विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्राप्त गर्ने बालबालिकाको पहिचान, छनोट तथा वितरणको उचित व्यवस्थापन र सोको अनुगमन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको गठन हुने भनी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ११ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही प्रावधान कार्यान्वयनका लागि २०८२ चैत ३० गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति प्रदान गरे/नगरेको अनुगमन, समन्वय र सहजीकरणका लागि आग्रह गरेको छ । यस पत्रमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १५१ को उपनियम २ को व्यवस्थाबमोजिम कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत नघटाई गरिब, अपांग, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएका छन् कि छैनन् भन्ने विवरण अद्यावधिक गर्न गरे/नगरेको अनुगम गरी, नगर्ने विद्यालयहरूलाई तत्काल अद्यावधि गर्न लगाउन अनुरोध गरिएको छ । तर यो पत्रमा उल्लिखित कानुनी प्रावधानहरू एकआपसमा बाझिएका छन् ।
पत्रमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ मा उल्लेख भएबमोजिम निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थामा टेकिएको छ, जसले संख्याका आधारमा १५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १५१ को उपनियम २ मा कम्तीमा दस प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी यी दुवै प्रावधान आपसमा विरोधाभासपूर्ण छन् ।
साथै छात्रवृत्ति छनोट विधिमा पनि अन्योलता रहेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ११ मा छात्रवृत्ति, विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्राप्त गर्ने बालबालिकाको पहिचान, छनोट तथा वितरणको उचित व्यवस्थापन र सोको अनुगमन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४५ (क) मा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुखको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छ, जसले नियम १५१ को उपनियम २ बमोजिम छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरूको छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी हेर्दा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नै कुन ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा अस्पष्ट रहेको देखिन्छ । दुई फरक ऐन/नियमावलीमा फरक व्यवस्था भएकाले यो जटिलता आएको हो । कुनलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही विषयलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने देखिन्छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ भनेको शिक्षा ऐन, २०२८ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि ऐनको दफा १९ द्वारा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्न बनाइएको हो ।
नियमावलीका माथि उल्लिखित प्रावधानको सन्दर्भमा नियम १४५ (क) तेस्रो संशोधनद्वारा २०६२ मा राखिएको थियो । नियम १५१ को उपनियम २ को व्यवस्थाबमोजिम कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा दस प्रतिशत नघटाई गरिब, अपांग, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छैटौं संशोधनद्वारा २०६७ मा संशोधन गरी व्यवस्था गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ कार्यान्वयनमा थियो ।
जसको धारा १७ मा शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको थियो । धारा १७ (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त प्रावधानलाई जीवन्त बनाउने गरी शिक्षा नियमावलीमा संशोधन गरिएको थियो ।
यसरी हेर्दा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली, २०७७ हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधानले धारा ३१ मा व्यवस्था गरेको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि जारी गरिएको देखिन्छ । साथै शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १५१ संविधानसभाद्वारा संविधान बन्नुभन्दा पहिल्यै संशोधन भएको र संविधान जारी भएपछि छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संशोधन नगरिएको तथा तुलनात्मक रूपमा संविधानको मर्म र भावनालाई समावेश गर्न नसक्ने देखिन्छ ।
त्यसर्थ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा ३ बमोजिम प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालयले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षादेखि १२ कक्षासम्मका कुल विद्यार्थी संख्याको निश्चित संख्यामा विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्था नै संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम हुन जान्छ । यसर्थ, आपसमा बाझिएका ऐन/नियमावलीका प्रावधानलाई एकै ढंगका बनाई कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने विषय वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।(गौतम लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयअन्तर्गत ‘स्कुल अफ ल’ मा स्नातक अध्ययनरत छन्)
