काठमाडौंको चहलपहल, नीति–बहस र निर्णयको केन्द्रबाट हेर्दा नेपाल परिवर्तनको यात्रामा अघि बढिरहेको जस्तो देखिन्छ । जेन–जी आन्दोलनपछि सार्वजनिक चेतनामा नयाँ ऊर्जा आएको छ– प्रश्न गर्ने, उत्तर खोज्ने र उत्तरदायित्व माग्ने । सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म देखिएको यो सक्रियता लोकतान्त्रिक चेतनाको सकारात्मक संकेत हो । तर यही उत्साहको बीचमा एउटा मूलभूत प्रश्न अझै अनुत्तरित छ– के यो परिवर्तन काठमाडौंभन्दा बाहिर पनि समान रूपमा अनुभूत भइरहेको छ ? वा, नेपालको ठूलो भूगोल अझै पनि कागजमै सीमित छ ? तथ्यांकहरूले पनि यही असमानता देखाउँछन् । स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार, शिक्षा र लगानीको ठूलो हिस्सा अझै सहरी क्षेत्रमै केन्द्रित छ, जबकि दुर्गम भेगमा प्रतिव्यक्ति पहुँच न्यून छ । काठमाडौंबाहिर पनि नेपाल छ, जहाँ विकास अझै आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने संघर्षमै सीमित छ र जहाँ राज्यको उपस्थिति अझै पनि आशा र प्रतीक्षाबीच अड्किएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको डोल्पा, विशेषतः माथिल्लो डोल्पाका डोल्पो बुद्ध, शे–फोक्सुन्डो र छार्काताङ्सोङ गाउँपालिकाको अवस्था यही यथार्थको प्रतिनिधि उदाहरण हो । करिब ४४ हजार जनसंख्या रहेको यस जिल्लामा जम्मा १५ शय्याको अस्पताल हुनु, प्रतिहजार जनसंख्यामा उपलब्ध शय्या संख्या राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै कम हुनु, गम्भीर असमानताको संकेत हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रतिहजार जनसंख्यामा कम्तीमा ३ शय्या आवश्यक मान्दा डोल्पामा यो अनुपात अत्यन्त न्यून छ । वर्षको करिब ५–६ महिना हिमपातले ढाकिने र सडक पहुँच अवरुद्ध हुने यस क्षेत्रमा सामान्य बिरामीसमेत आकस्मिक अवस्थामा परिणत हुन्छन् । कर्णाली प्रदेशमा मातृ मृत्युदर राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च हुनु पनि स्वास्थ्य पहुँचको अभावसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । जब सामान्य स्वास्थ्य समस्या पनि जीवन–मृत्युको प्रश्न बन्छ, तब विकासको दाबी केवल नारामा सीमित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एउटा सामान्य चोटपटक वा प्रसूति जटिलताले लाखौं रुपैयाँ खर्चेर हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौं, नेपालगन्ज वा सुर्खेत जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्छ । हाल एउटा बिरामीको हेलिकोप्टर उद्धारमा ८–१० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था छ, जुन नेपालको औसत वार्षिक आम्दानीको धेरै गुणा बढी हो । यसले स्वास्थ्य सेवालाई अधिकार होइन, पहुँच हुनेका लागि मात्र उपलब्ध सुविधामा परिणत गरिदिएको छ । त्यसैले माथिल्लो डोल्पामा कम्तीमा पाँच शय्याको आधारभूत अस्पताल स्थापना गरी आकस्मिक शल्यक्रिया सेवा स्थानीयस्तरमै उपलब्ध गराउनु अत्यावश्यक छ ।

के यो परिवर्तन काठमाडौंभन्दा बाहिर पनि समान रूपमा अनुभूत भइरहेको छ ? वा, नेपालको ठूलो भूगोल अझै पनि कागजमै सीमित छ ? तथ्यांकहरूले पनि यही असमानता देखाउँछन् । स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार, शिक्षा र लगानीको ठूलो हिस्सा अझै सहरी क्षेत्रमै केन्द्रित छ, जबकि दुर्गम भेगमा प्रतिव्यक्ति पहुँच न्यून छ ।साथै, जिल्ला अस्पताललाई १५ शय्याबाट २५ शय्यामा स्तरोन्नति गर्दै अक्सिजन सेवा, अत्यावश्यक औषधि, प्रयोगशाला सुविधा तथा एमडीजीपी, पेडियाट्रिक र स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । अस्थायी समाधानका रूपमा, नेपाली सेनामार्फत सञ्चालन हुने हेलिकोप्टर सेवामा निजी क्षेत्रभन्दा करिब ५० प्रतिशत सहुलियत दर लागू गर्न सकिए, वैकल्पिक पूर्वाधार तयार नहुँदासम्मका लागि ठूलो राहत मिल्नेछ । तर दीर्घकालीन समाधान भनेको स्थानीयस्तरमै सेवा उपलब्ध गराउनु हो । प्रविधिको उपयोगले पनि यो दूरी घटाउन सक्छ । नेपालमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार हुँदै गएको सन्दर्भमा टेलिमेडिसिन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिए, दुर्गम क्षेत्रका बिरामीहरूले प्राथमिक परामर्श सहजै पाउन सक्छन् । विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि टेलिमेडिसिनमार्फत ३०–४० प्रतिशतसम्म अनावश्यक रेफरल घटाउन सकिन्छ, जसले लागत र समय दुवै बचत गर्छ । तर समस्या केवल सेवा अभावमा सीमित छैन, यसको जड नीतिगत कमजोरी र कार्यान्वयनको असफलतामा पनि छ । नेपालमा कुल बजेटको उल्लेखनीय हिस्सा पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइए पनि विगतका वर्षहरूमा यसको कार्यान्वयन दर औसत ६०–७० प्रतिशतमै सीमित रहँदै आएको छ । कतिपय वर्षहरूमा यो अझै कम देखिएको छ । यसले योजना छनोट, खरिद प्रक्रिया र कार्यान्वयन क्षमतामा गम्भीर कमजोरी रहेको संकेत गर्छ । धेरैजसो नीतिहरू स्पष्ट कार्यान्वयन संयन्त्रबिनै घोषणा गरिन्छन्, जसले सरकारी निकायहरूलाई तयारीबिनै कार्यान्वयनमा धकेल्छ । यसले नीति राम्रो भए पनि परिणाम कमजोर हुने चक्रलाई निरन्तरता दिएको छ ।

यसको प्रत्यक्ष प्रभाव ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा देखिन्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना करिब दुई दशकसम्म लम्बिनु, हुलाकी राजमार्गमा निरन्तर ढिलाइ हुनु, विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लागत दोब्बर–तेब्बर बढ्नु यी सबै कार्यसम्पादन अभावका स्पष्ट उदाहरण हुन् । समस्या सुरुदेखि नै देखिन्छ– कमजोर परियोजना छनोट, अपर्याप्त तयारी, जटिल खरिद प्रक्रिया, कमजोर अनुगमन, राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक अस्थिरता । कर्मचारीको बारम्बार सरुवा र संस्थागत स्मृतिको अभावले पनि निरन्तरता खल्बल्याउँछ । परिणामस्वरूप, ढिलाइ अब अपवाद होइन, प्रणालीगत प्रवृत्ति बनिसकेको छ । अर्कोतर्फ, मूल्यांकन प्रणाली अझै खर्चकेन्द्रित छ । बजेट कति खर्च भयो भन्नेमा ध्यानकेन्द्रित हुन्छ, तर त्यसले कस्तो परिणाम दियो भन्ने प्रश्न गौण रहन्छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँका अनियमितता औंल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दण्ड–पुरस्कार प्रणाली कमजोर रहँदा उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुन सकेको छैन । सफल र असफल परियोजनाबाट सिकाइलाई संस्थागत गर्ने परम्परा कमजोर छ, जसले गर्दा उही गल्तीहरू दोहोरिने चक्र जारी रहन्छ ।

यस्ता चुनौतीहरू समाधान गर्न अब आंशिक सुधार पर्याप्त हुँदैन । नीति, प्रक्रिया र कार्यसम्पादन यी तीनै तहमा समग्र सुधार आवश्यक छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । परिणाममुखी बजेट प्रणाली लागू गर्दै खर्चभन्दा नतिजालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रत्येक नीतिसँग स्पष्ट कार्यान्वयन ढाँचा, जिम्मेवारी निर्धारण र मापनयोग्य लक्ष्य अनिवार्य रूपमा जोडिनुपर्छ । साथै, उत्तरदायित्वमा आधारित प्रशासनिक संस्कृतिको विकास गर्दै राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र कमजोरी देखाउनेलाई उत्तरदायी बनाउने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ ।

जेन–जीको ऊर्जा पनि संरचनात्मक सुधारतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ । केवल विरोध र आवाज उठाउनेमा सीमित नभई नीतिगत बहस, तथ्यमा आधारित सुझाव र दीर्घकालीन समाधानतर्फ केन्द्रित हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा दबाब समूहको भूमिका केवल असन्तोष व्यक्त गर्नु मात्र होइन, दिशा देखाउनु पनि हो । साथै, अब बहसलाई सेवा पहुँचभन्दा माथि उठाएर आर्थिक रूपान्तरणतर्फ लैजानु आवश्यक छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, औद्योगिकीकरण र निर्यात वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बेला आएको छ । विशेषतः म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको योगदानलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन जरुरी छ । यसले रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र आर्थिक स्थायित्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयतासँग जोडिएको ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निस्कन पारदर्शिता, सुशासन र वित्तीय अनुशासनमा सुधार अपरिहार्य छ ।