नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा सत्ताका दुई समानान्तर धार स्पष्ट देखिन्छन् । एउटा धार जनअनुमोदित भएर सिंहदरबार छिर्ने अस्थायी सरकार अर्थात् राजनीतिक नेतृत्व हो भने अर्को धार योग्यता प्रणालीको कडी पार गरेर संयन्त्रमा लामो समय बस्ने स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारीतन्त्र हो । 

नेपाली लोकतन्त्रको विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यहाँ चुनावी नारा, घोषणापत्र र जनताका सपना बोकेर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुग्ने नेताहरू केवल पाँच वर्षका पाहुना मात्र बन्छन्, तर नीतिको निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको साँचो भने कर्मचारीतन्त्रको खल्तीमा सुरक्षित रहन्छ । लोक सेवा आयोग, न्याय सेवा, प्रशासन, राजस्व, र सुरक्षा अंगका विभिन्न तह पार गरेर आएका राजपत्रांकित अधिकारीहरूले राज्य सञ्चालनको वास्तविक लगाम आफ्नो हातमा लिएका छन् । नेताहरू चुनावी लहरसँगै आउँछन् र जान्छन्, तर यो स्थायी संयन्त्र भने एउटा अभेद्य किल्लाझैं अडिग रहन्छ, जसले गर्दा लोकतन्त्रको सुन्दर स्वरूपभित्र एउटा अनुत्तरदायी कर्मचारीतन्त्रको छाया गहिरिँदै गएको छ । यसको बेलाबेला आलोचना पनि हुने गरेको छ ।

राजनीतिक रूपमा सचेत, आर्थिक रूपमा सबल र उत्पादनमा जोडिएको समुदाय नै राष्ट्रिय समृद्धिको आधारस्तम्भ हो । गाउँलाई वृद्धवृद्धाका आश्रयस्थल मात्र नभई उद्यमशीलताका केन्द्र बन्नुपर्छ । एउटा गाउँ जब आफ्नै स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सक्षम हुन्छ, त्यहाँको आर्थिक गतिविधिमा युवाको सहभागिता बढ्छ, तब मात्र वास्तविक लोकतन्त्रको जग बलियो हुन्छ । तर कर्मचारीतन्त्रको जटिल नीतिगत अवरोध र झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाले गर्दा साना उद्यमी पलायन हुने अवस्था छ । युवा पलायन हुन थालेको वर्षौं भइसक्यो । 

नागरिक समाज र आम जनता केवल मूकदर्शक बनेर बस्नु हुँदैन । निर्वाचनमा भोट दिएर पाँच वर्षका लागि ‘ब्ल्यांक चेक’ सुम्पने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा हुने निर्णय, खर्च र नीतिको नागरिकस्तरबाटै खबरदारी गर्न कोही पछाडि पर्नु हुँदैन । आर्थिक समृद्धिका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन कर्मचारीतन्त्रले नियन्त्रण होइन, सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्छ । समुदायमा आधारित सहकारी, सामूहिक खेती र स्थानीय स्रोतको समुचित प्रयोगमार्फत मात्र हामीले परनिर्भरताको साङ्लो तोड्न सक्छौं । यस जटिल समस्याको समाधान केवल सतही परिवर्तनबाट सम्भव छैन, यसका लागि राज्यको संरचनात्मक र प्रवृत्तिगत शल्यक्रिया नै आवश्यक छ । पहिलो कदमका रूपमा, कर्मचारीतन्त्रलाई जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाउने कानुनी संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ । परीक्षा पास गरेर आएको आधारमा मात्र ‘स्थायी’ हुने र कार्यसम्पादनमा शून्य रहे पनि पदमा टिकिरहने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । यो त समयअनुसार परिवर्तन गनिुपर्छ । कार्यसम्पादनमा आधारित दण्डको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्दै मापदण्ड बनाइनुपर्छ ।

दोस्रो, नीतिगत भ्रष्टाचारको जरा उखेल्नका लागि ऐन, कानुन र विनियमावलीमा हुने ‘शब्दको खेल’ लाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । संविधान र कानुन जस्ता संवेदनशील दस्तावेजमा ‘र’ तथा ‘अथवा’ले नै फरक पार्छ । यसमा सुधार गरिनुपर्छ ।

अबको बाटो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा हामी सबैले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । राजनीति केवल सत्ता प्राप्तिको खेल मात्र नभई समाज रूपान्तरणको संकल्प हुनुपर्छ । नेताहरूमा अध्ययनशील संस्कृति र प्रशासनिक संयन्त्रलाई चलाउने ल्याकत हुनुपर्छ । शैक्षिक योग्यता नभएका तर पहुँचका भरमा नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिले कर्मचारीको इसारामा नाच्नुपर्ने बाध्यतालाई चिर्न अब नेतृत्व तहमा पनि बौद्धिक र सक्षम युवाहरूको प्रवेश अनिवार्य छ । यसतर्फ युवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्छ । 

अर्कोतर्फ, नागरिक समाज र आम जनता केवल मूकदर्शक बनेर बस्नु हुँदैन । निर्वाचनमा भोट दिएर पाँच वर्षका लागि ‘ब्ल्यांक चेक’ सुम्पने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा हुने निर्णय, खर्च र नीतिको नागरिकस्तरबाटै खबरदारी गर्न कोही पछाडि पर्नु हुँदैन । सचेत नागरिक, खोज पत्रकार र जागरुक विद्यार्थीहरूले कर्मचारीतन्त्रको भित्री गल्लीमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारका जालोलाई सार्वजनिक गरिरहनुपर्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा बारम्बार शासन प्रणाली परिवर्तन भए । राणा शासनदेखि पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र स्थापनापछि कर्मचारीतन्त्र भने स्थिर संरचनाका रूपमा निरन्तर कायम रह्यो । नेपालको ब्युरोक्रेसीसँग सम्बन्धित समस्या केवल व्यक्तिगत धारणा होइन, यो एक वास्तविकता हो ।

सबैभन्दा पहिले, भ्रष्टाचारको समग्र अवस्थालाई हेर्दा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूले नेपाललाई लगातार कमजोर स्थितिमा राख्दै आएको छ । राजनीतिक परिवर्तन भए पनि प्रशासनिक प्रणालीभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै ठोस सुधार आएको छैन । त्यसैले समस्या व्यक्ति वा सरकार परिवर्तनसँग सम्बन्धित नभई संरचनागत प्रकृतिको छ, जसमा कर्मचारीतन्त्रको गहिरो जरा छ ।