नेपालमा संघीयतामाथि बेलाबखत असन्तुष्टि प्रकट हुनुमा एक दशकको सम्पूर्ण सरकार, राजनीतिक दल, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र केन्द्रीकृत मानसिकता भएका कर्मचारी जिम्मेवार छन् । एक दशकमा संघीयताको जनकल्याणकारी लक्ष्य संविधानको प्रस्तावना र केही धारामा सीमित रह्यो ।

संघीयताको स्थापना र प्रयोगको यो एक दशक पुग्दै गर्दा हाम्रो संघीय संरचनाको विषयमा अझै धेरै बहस र अन्तर्क्रिया हुनुपर्ने प्रस्ट देखिन्छ । अन्तर्क्रियाको पहिलो विन्दु भने जनताको सबैभन्दा नजिक रहेको स्थानीय सरकारबाट हुनुपर्छ ।

जनताले सबैभन्दा धेरै अपेक्षा गरेको र आत्मीयताका हिसाबले पनि स्थानीय सरकारको काँधमा जनकल्याणकारी राज्य बन्नुपर्ने ठूलो भूमिका छ । तर, स्थानीय सरकार मानसिकता र कार्यशैलीको हिसाबमा ‘स्थानीय निकाय’ भन्दा माथि उठ्न नसकेको अनुभूति हुन्छ । 

हालको अवस्थामा हाम्रो स्थानीय सरकार र रामायणमा आफ्नो अतुलनीय बलका बारेमा बिर्सिएको हनुमानको अवस्था उस्तै देखिन्छ । स्थानीय सरकार नेपालको संविधानको सुन्दर परिकल्पना हो । संविधानले स्थानीय सरकार, संघ र प्रदेश तहको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित स्वायत्त संरचनाको परिकल्पना गरे पनि स्थानीय सरकारमा यी सिद्धान्त हालसम्म पनि परिकल्पनामा नै सीमित छन् ।

स्थानीय सरकारको अधिकार संवैधानिक हिसाबमा अपूर्व र अतुलनीय छ तर स्थानीय सरकारको कामकारबाही भने स्थानीय सरकार स्वायत्त शासन ऐन हुँदाको बखत जस्तैको मानसिकताको आधारमा भइराखेको छ ।

जनचाहना अनुरूप निकै नौलो अभ्यास गरिरहेको स्थानीय सरकारहरू भए पनि समग्रमा स्थानीय सरकारले जनताले खोजेको जस्तो गतिमा फड्को मार्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसक्नुमा संरचनागत, राजनीतिक तथा आर्थिकलगायत विविध पक्ष जिम्मेवार छन् ।

सर्वप्रथम स्थानीय सरकारको स्वायत्तता र भूमिकालाई संघीयताको आगमनपछि कम आकलन गर्नु नै यसको अपेक्षिकृत नतिजा दिन नसक्ने प्रमुख कारण बन्न पुग्यो । संवैधानिक परिकल्पनामा स्थानीय सरकारको जनकल्याणकारी भूमिका रहेको छ ।

यस्तो जनकल्याणकारी अवधारणाले नवीनतातर्फ उन्नयन खोज्छ, जसका लागि स्थानीय सरकार र यसको नेतृत्वले आफ्नो संवैधानिक प्राधिकार स्वायत्तताको साथ प्रयोग गर्नुपर्ने थियो तर स्थानीय सरकारलाई संघ तथा प्रदेशबाट जहिले पनि संरचनागत हिसाबमा अधीनस्थ हो भन्ने हिसाबले बुझियो ।

यसले स्थानीय सरकारको नेतृत्वलाई समेत एक किसिमको रचनात्मक र मानसिक बन्देजमा राखिदियो । यसलाई संघको अनुदार प्रवृत्तिले टेवा पुर्‍यायो । जसका कारण मन्त्रालयको सचिवस्तरको परिपत्रले स्थानीय कानुन र नीति निर्माण प्रक्रियासमेत रोकिने अवस्था सिर्जना भयो ।

दोस्रो, राजनीतिक दलहरूले तहगत वरीयता अनुसार टिकट बाँडफाँट गर्ने भएकाले स्थानीय सरकारको नेतृत्व तहले दैनिक कामकारबाही बाहेकका नीति निर्माणमा मौलिकताका आधारमा भन्दा पनि पार्टीको माथिल्लो तहको विचारधारा र मान्यता अनुरूप काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहिरहेको छ ।

देशमा संघीयताको आवश्यकता विभिन्न भौगोलिक र मौलिक चुनौतीहरू थिए तर हाम्रो संघीय संरचनाहरू अझै पनि केन्द्रीकृत पार्टीगत नीतिमा आधारित छन् । स्थानीय सरकारको महत्त्वलाई केन्द्रले चुनावका लागि एकीकृत विकास देखाउन उत्पादक र श्रेय बाँड्ने विद्यमान व्यवस्थामा सीमित गर्दा नवप्रवर्धनको विषयमा भने अन्योलता छ ।

तेस्रो महानगर तथा सुगम क्षेत्रको पालिकाबाहेक कानुनी र नीति निर्माणको सिलसिलामा धेरै स्थानीय सरकार अनभिज्ञ छन् र कानुन तर्जुमामा दक्षतासमेत नभएको अवस्था छ । संवैधानिक हिसाबमा प्राप्त अधिकार उपयोगका लागि उपयुक्त कानुन र नीति निर्माण गर्दै साधिकार प्राप्त निकायबाट त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कानुन तर्जुमाका लागि सुरुवाती चरणमा सहयोग भए पनि त्यसपछि नयाँ प्रयोग गर्ने हेतुले कानुन तर्जुमा नगर्नाले नियमित प्रक्रियाका ऐन, निर्देशिका बाहेकका ऊर्जा, विपद्, खेलकुद, लगानी साथै शिक्षासम्बन्धी नयाँ कानुनको खाँचो हुँदै गएको छ ।

स्थानीय सरकारलाई पहिलेको स्थानीय निकायबाट भिन्न बनाउने मूल आधार नै कानुन तर्जुमाको अधिकार हो । तर हाल कानुन निर्माणको अभावले एकल अधिकार भएको विषयमा समेत संघीय हस्तक्षेप भइरहेको प्रस्ट देखिन्छ र यो स्थानीय तहको विफलता देखाउने मुख्य कारण पनि हो ।

चौथो, स्थानीय सरकारको मानसिकतामा सेवा प्रवाह, व्यवस्थापन र विकास अवधारणा नै मूल लक्ष्य भइरहेको छ । सेवा प्रवाह, सडक पूर्वाधार र यथास्थिति व्यवस्थापन सबै तहको सरकारको कामकारबाहीको प्रमुख भाग हो तर यसबाहेकको मौलिक इच्छा आकांक्षा अनुरूपको रचनात्मक र नवीन कार्य र कार्यशैली अपनाउनुपर्ने जिम्मा बोध नभएको पाइन्छ ।

जसकारण, आकांक्षा र नतिजाबीच ठूलो खाडल सिर्जना भएको छ । तसर्थ उपरोक्त कामकारबाहीमा मात्र संकुचित हुँदा स्थानीय सरकारहरूमा अपवादबाहेक नयाँपनको खाँचो देखिन्छ । यसमा नेतृत्व मात्र नभएर स्थानीय सरकारको कर्मचारी पनि सेवा प्रवाह र व्यवस्थापनमा नै लामो समयसम्म अभ्यस्त भएको र केन्द्रीयतामा सञ्चालित भएकाले पनि स्थानीय तहले स्वायत्त सरकारका रूपमा काम गर्न नसकेको र सोही अनुपातको अनुभूति जनतालाई दिन नसकेको हो ।  

अन्ततः संघीयता जुन गतिले आयो संघीयतालाई संस्थागत गर्ने कैयौं आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक प्राधिकार दिने कानुन आजसम्म पनि संघले बनाएको छैन । राजस्व बाँडफाँट, ससर्त अनुदान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति जस्तो विषयमा संघको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाले स्थानीय सरकारको नियमित र सामान्य काममा समेत प्रभाव पर्ने भएकाले संविधानको अनुसूची–८ बमोजिमको नयाँ परिकल्पनालाई जीवन्त बनाउन निकै कठिन छ । र, यी संरचनागत र कानुनी अड्केलोको बीच स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त हिसाबमा काम गर्न मिल्ने अवस्थासमेत छैन ।  

संघीयतालाई प्रयोगको संज्ञा दिनु दुःखद पक्ष होइन तर स्थानीय सरकारहरूले त्यस प्रयोगमा आफ्नो भूमिका नभेट्नु वा उनीहरूलाई नयाँ प्रयोग गर्न खोज्दा विविध विषयले अड्किनुपर्ने बाध्यता भने दुःखद पक्ष हो । स्थानीय सरकारले केन्द्रीय सरकारको गीतमा सुर भर्दै गर्दा आफूले नवप्रवर्धन र सिर्जनात्मक नीति तथा कार्यक्रमको उन्नयनतिर अघि बढ्न नसकेको हाम्रो कटु वास्तविकता हो ।

स्थानीय सरकार तहगत राज्य संरचनामा सानो वा माथिल्लो तहको अधीनस्थ हो भन्ने मान्यता तोडेर यसले स्वायत्त हिसाबमा आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यको निर्वाह गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावना अनुरूप स्थानीय सरकारले आधुनिक जनकल्याणकारी सरकारका रूपमा जनअपेक्षाका आधारमा कार्य र कार्यशैली परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

स्थानीय सरकारले रचनात्मक र नवीन कार्य तथा कार्यशैली अपनाउँदै नागरिक उन्नयनको मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्छ । अबको दशकमा स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि र तीनै तहबीच सहकार्य र समन्वयको विकास राष्ट्रिय महत्त्वको विषय बन्नुपर्छ । संविधानको अनुसूची–८ बमोजिम स्थानीय आवश्यकता र मौलिकताका आधारमा स्थानीय सरकारले दिगो विकासको खाका कोर्दै राजस्वको स्रोत स्थानीय रूपमा नै विकास गर्नुपर्छ ।

कृषि, ऊर्जा, पर्यटन जस्तो क्षेत्रमा लगानी र प्रवर्धन गर्दै युवा वर्गका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । संरचनागत हिसाबमा स्थानीय सरकार स्वायत्त र यसको नेतृत्व पार्टीगत राजनीतिभन्दा स्थानीय आवश्यकताप्रति समर्पित हुनुपर्छ । अनि मात्र स्थानीय विकासमा स्थानीयको आवाज र मौलिकता झल्किन्छ ।