नेपालमा आत्महत्या सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक संरचना र कानुनी व्यवस्थासँग जोडिएको गम्भीर समस्या हो । प्रत्येक वर्ष हजारौं नेपालीले आत्महत्या गरिरहेका छन् । आत्महत्या दुःखद् घटना हो, तर झन् गम्भीर अवस्था तब सिर्जना हुन्छ जब कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई मानसिक, सामाजिक, आर्थिक वा भावनात्मक दबाब सिर्जना गरी आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य बनाउँछ । यही अवस्थालाई कानुनले ‘आत्महत्या दुरुत्साहन’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ । 

आत्महत्या गर्ने व्यक्तिले अन्तिम कदम आफैं चाल्छ, तर त्यो निर्णयसम्म पुग्न उसलाई कसैले निरन्तर अपमान, धम्की, मानसिक यातना, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक शोषण वा भावनात्मक उत्पीडन गरेको छ भने त्यो व्यक्तिगत मृत्युको घटना मात्रै रहँदैन– आपराधिक दायित्वको विषय बन्छ ।

जीवनको अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्वको अधिकार होइन, सम्मान, सुरक्षा र मानसिक शान्तिसहित बाँच्न पाउने अधिकार पनि हो । नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । जीवनको अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्वको अधिकार होइन, सम्मान, सुरक्षा र मानसिक शान्तिसहित बाँच्न पाउने अधिकार पनि हो । जब कसैको व्यवहारले अर्को व्यक्तिको जीवनप्रतिको आशा समाप्त पार्छ र आत्महत्यासम्म पुर्‍याउँछ, त्यस्तो कार्य जीवनको अधिकारमाथिको गम्भीर आक्रमण हो । 

नेपालमा मुलुकी अपराध संहिता– २०७४ द्वारा पहिलो पटक आत्महत्या दुरुत्साहनलाई अपराधीकरण गरिएको हो । मुलुकी अपराध संहिता– २०७४ को दफा १८५ अनुसार कसैलाई आत्महत्या गर्न उक्साउने, प्रेरित गर्ने, सहयोग गर्ने वा आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने कार्य आत्महत्या दुरुत्साहन हो । यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ ।

कानुनी दृष्टिले आत्महत्या दुरुत्साहन स्थापित हुन तीन तत्त्व आवश्यक मानिन्छन् । पहिलो, आत्महत्या भएको हुनुपर्छ । दोस्रो, आरोपित व्यक्तिको कुनै कार्य, व्यवहार वा उत्पीडनले त्यसमा योगदान गरेको हुनुपर्छ । तेस्रो, आरोपितको मनसाय अर्थात् उसको कार्यले पीडितलाई त्यस्तो अवस्थातर्फ धकेल्न सक्छ भन्ने चेतना वा उद्देश्य प्रमाणित हुनुपर्छ । यही कारण आत्महत्या दुरुत्साहनका मुद्दा सामान्य फौजदारी मुद्दाभन्दा जटिल मानिन्छन् । धेरैजसो अवस्थामा मुख्य साक्षी अर्थात् पीडित व्यक्ति नै जीवित हुँदैन । त्यसैले अदालतले परिस्थितिजन्य प्रमाण, सन्देश, सामाजिक व्यवहार, सम्बन्धको प्रकृति र घटनाको सम्पूर्ण पृष्ठभूमिको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, विश्वभर प्रत्येक वर्ष करिब ७ लाखभन्दा बढी मानिसले आत्महत्या गर्छन् । यसको अर्थ प्रत्येक ४० सेकेन्डमा एक जनाभन्दा बढी व्यक्तिले जीवन समाप्त गरिरहेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवाको मृत्युको प्रमुख कारणमध्ये आत्महत्या एक हो ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार, पछिल्ला वर्षमा वार्षिक ७ हजारदेखि ८ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले आत्महत्या गरिरहेका छन् । औसतमा दैनिक २० जनाभन्दा बढी नेपालीले आत्महत्या गर्ने गरेको देखिन्छ । विशेषगरी १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति आत्महत्याको उच्च जोखिममा छन् । युवावस्था, पारिवारिक तनाव, वैवाहिक विवाद, बेरोजगारी, विदेश रोजगारीका चुनौती, प्रेम सम्बन्धको विफलता, परीक्षा तनाव, सामाजिक दबाब तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या प्रमुख कारणका रूपमा देखिन्छन् । डिजिटल युगमा आत्महत्या दुरुत्साहनको स्वरूप पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । साइबर बुलिङ, सामाजिक सञ्जालमार्फत अपमान, निजी तस्बिर सार्वजनिक गर्ने धम्की, ट्रोलिङ, अनलाइन चरित्रहत्या तथा डिजिटल ब्ल्याकमेलका कारण धेरै व्यक्ति मानसिक रूपमा कमजोर बन्दै गएका छन् ।

सामान्यतया आत्महत्या व्यक्तिगत कार्यजस्तो देखिन्छ । तर, कानुनले यस्तो दृष्टिकोणलाई पूर्ण स्वीकार गर्दैन । यदि कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर मानसिक यातना दिइयो, अपमान गरियो, धम्की दिइयो, सामाजिक रूपमा बहिष्कृत गरियो वा भावनात्मक रूपमा यस्तो अवस्थामा पुर्‍याइयो कि उसले आत्महत्याबाहेक अर्को विकल्प देखेन भने त्यसमा संलग्न व्यक्तिको पनि कानुनी दायित्व हुन्छ । नेपालको मुलुकी अपराध संहिता– २०७४ को दफा १८५ ले आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिने, उक्साउने वा आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई पनि सजायको व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाको आधारभूत दर्शन के हो भने मानिसलाई शारीरिक रूपमा मात्रै होइन, मानसिक रूपमा पनि सुरक्षित राख्नुपर्छ । शब्द, व्यवहार, अपमान र मनोवैज्ञानिक दबाबले पनि ज्यान लिन सक्छ ।

हालै नेपालको सर्वोच्च अदालतले आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी एक महत्त्वपूर्ण नजिर प्रतिपादन गरेको छ । उक्त नजिर (ललित जागारीविरुद्ध नेपाल सरकार, मुद्दा नं. ०८०–सीआर–००२८) ले आत्महत्या दुरुत्साहनको आरोप केवल अनुमान, आशंका वा भावनात्मक प्रतिक्रियाका आधारमा स्थापित हुन नसक्ने स्पष्ट गरेको छ । आरोपित व्यक्तिको व्यवहार र आत्महत्याबीच स्पष्ट, निकट र तार्किक सम्बन्ध देखिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले आत्महत्या दुरुत्साहन स्थापित गर्न ‘प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष उक्साहट’, ‘मानसिक दबाबको निरन्तरता’, ‘पीडितको मनोवैज्ञानिक अवस्थामाथि परेको प्रभाव’, ‘घटनाहरूको शृंखला’ तथा आरोपित व्यक्तिको मनसायको गहिरो विश्लेषण आवश्यक हुने औंल्याएको छ । 

यो नजिरले दुई महत्त्वपूर्ण सन्तुलन कायम गरेको छ । एकातर्फ, वास्तविक मानसिक उत्पीडनका पीडितलाई न्याय दिलाउन मद्दत गर्छ । अर्कोतर्फ, कुनै व्यक्तिको आत्महत्यापछि भावनात्मक प्रतिक्रिया वा पारिवारिक दबाबका कारण निर्दोष व्यक्तिलाई अपराधी बनाउने जोखिम पनि कम गर्छ ।