नेपालको फौजदारी कानुनले बालबालिकालाई यौन शोषणबाट संरक्षण गर्ने विषयलाई अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर रूपमा लिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिसँग सहमतिमा वा असहमतिमा राखिएको यौन सम्बन्धलाई जबर्जस्ती करणीको श्रेणीमा राखिएको छ । यस कानुनी व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो । तर व्यवहारमा यसले एउटा गम्भीर कानुनी तथा नैतिक प्रश्न जन्माएको छ । यदि सम्बन्धमा रहेका दुवै पक्ष किशोर–किशोरी हुन्, उनीहरूको उमेर नजिक छ र सम्बन्ध पूर्ण सहमतिमा भएको हो भने पनि एकलाई अपराधी र अर्कोलाई पीडित मान्नु न्यायसंगत हुन्छ कि हुँदैन ?

यही प्रश्नबाट प्रेरित भएर विश्वका धेरै देशहरूले ‘रोमियो एन्ड जुलियट कानुन’ (समान उमेरका किशोर–किशोरीबीच सहमतिमा हुने शारीरिक सम्बन्धसँग सम्बन्धित कानुन) को अवधारणा विकास गरेका छन् । यसले उमेरमा नजिक रहेका किशोर–किशोरीबीच सहमतिमा भएको सम्बन्धलाई वास्तविक यौन शोषणभन्दा फरक रूपमा हेर्ने प्रयास गर्छ । उनीहरूबीच सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई ‘स्ट्याचुटरी रेप’ को कठोर दायराबाट अलग राख्ने कानुनी व्यवस्था हो । यसको उद्देश्य बालबालिकामाथि हुने वास्तविक यौन शोषणलाई कारबाही गर्नु हो, तर किशोरावस्थाको सहमतिपूर्ण सम्बन्धलाई आजीवन अपराधीकरण नगर्नु हो ।

उदाहरणका लागि, यदि १७ वर्षका केटा र १६ वर्षकी केटीबीच सहमतिमा सम्बन्ध भयो भने केही देशहरूमा यसलाई अपराध मानिँदैन, किनकि दुवै उमेर, मानसिक अवस्था र सामाजिक स्थितिका हिसाबले नजिक छन् । तर यदि ३० वर्षको व्यक्तिले १५ वर्षकी बालिकासँग सम्बन्ध राख्छ भने त्यसलाई शोषणका रूपमा लिइन्छ र कडा सजायको व्यवस्था हुन्छ । यस कानुनको मूल आशय बालबालिकाको संरक्षण पनि होस् तर किशोर अवस्थाको सहमतिपूर्ण सम्बन्धका कारण युवाहरूलाई अपराधी पनि नबनाइयोस् भन्ने हो ।

नेपालमा पनि ‘रोमियो एन्ड जुलियट कानुन’ सम्बन्धी बहस पछिल्ला वर्षमा तीव्र बन्दै गएको छ । विशेषतः सामाजिक सञ्जाल, किशोर प्रेम सम्बन्ध तथा सहमतिमा भागी विवाह भएका घटनामा केटा पक्ष लामो समय जेल जानुपर्ने अवस्थाले यो विषयलाई सार्वजनिक चासोको केन्द्र बनाएको हो ।

‘रोमियो एन्ड जुलियट कानुन’ कुनै एक देशमा मात्र सीमित अवधारणा होइन, बरु विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक तथा मानव अधिकारप्रति संवेदनशील राष्ट्रहरूले स्वीकार गरेको आधुनिक फौजदारी न्यायसम्बन्धी सिद्धान्त हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाका टेक्सास, फ्लोरिडा, कोलोराडो लगायतका राज्यहरूले उमेरमा नजिक रहेका किशोर–किशोरीबीच सहमतिमा भएको सम्बन्धलाई ‘स्ट्याचुटरी रेप’ सम्बन्धी कठोर व्यवस्थाबाट अलग राख्ने कानुनी प्रबन्ध गरेका छन् । यसले किशोर अवस्थाको सहमतिपूर्ण सम्बन्धका कारण युवाहरू जीवनभर यौन अपराधीको सूचीमा दर्ता हुनुपर्ने अवस्थालाई कम गर्नुका साथै वास्तविक बालयौन शोषणका घटनामा राज्यको कानुनी संयन्त्रलाई केन्द्रित गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ । त्यस्तै, क्यानडाले सहमतिका लागि कानुनी उमेर १६ वर्ष निर्धारण गरे पनि १४–१५ वर्षका किशोर–किशोरीका लागि उमेर नजिकको अपवादको व्यवस्था गरेको छ, जसले समान उमेर समूहबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्धलाई अपराधीकरण हुनबाट जोगाउँछ । यसैगरी, स्पेनले परिपक्वता र उमेरको निकटतालाई कानुनी मूल्यांकनका आधार मानेर केवल उमेरलाई मात्र निर्णायक तत्त्व नमान्ने अभ्यास विकास गरेको छ । त्यहाँका अदालतहरूले सम्बन्धको प्रकृति, सहमति तथा मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई समेत विचार गर्ने गरेका छन् ।

विश्वका विभिन्न नागरिक तथा फौजदारी कानुनी प्रणाली अपनाउने राष्ट्रहरूले बाल संरक्षण र किशोर अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्न ‘रोमियो एन्ड जुलियट कानुन’ लाई व्यावहारिक तथा न्यायसंगत कानुनी उपायका रूपमा स्वीकार गरिरहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूले बाल संरक्षण र किशोर अधिकारबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको धारणा राख्दै आएका छन् । बालबालिकाको यौन शोषणविरुद्ध कडा कानुन आवश्यक भए पनि किशोर अवस्थाको सहमतिपूर्ण सम्बन्धलाई समान रूपमा अपराधीकरण गर्दा अनुपातहीन सजाय हुन सक्ने तर्क विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले गरेका छन् ।

नेपालको वर्तमान कानुनी व्यवस्थाको प्रमुख समस्या ‘समग्र अपराधीकरण’ हो, जहाँ १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिबीच सहमतिमा भएको सम्बन्धलाई समेत स्वतः जबर्जस्ती करणी मानिन्छ । यसका कारण प्रेम सम्बन्धमा रहेका किशोरहरू अपराधी घोषित हुने, भागी विवाहका घटनामा केटा पक्ष जेल जानुपर्ने, पारिवारिक असन्तुष्टि वा जातीय विभेदका कारण प्रेम सम्बन्धलाई आपराधिक मुद्दामा रूपान्तरण गरिने तथा किशोरावस्थाको मनोवैज्ञानिक यथार्थलाई कानुनले बेवास्ता गर्ने अवस्था देखिएको छ । अझ गम्भीर प्रश्न त के उठ्छ भने यदि दुवै पक्ष नाबालक र अपरिपक्व छन् भने एकलाई मात्र अपराधी र अर्कोलाई मात्र पीडित मान्नु समानता र न्यायको संवैधानिक सिद्धान्तसँग मेल खान्छ कि खान्न ? नेपालको संविधानले समानता, न्याय तथा उचित प्रक्रियाको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि वर्तमान व्यवस्था कतिपय अवस्थामा परिस्थितिभन्दा केवल उमेरलाई निर्णायक आधार मान्ने ‘कडा उत्तरदायित्व’ जस्तो देखिन्छ ।

यदि नेपालले ‘रोमियो एन्ड जुलियट ल’ लागू गर्‍यो भने त्यसले फौजदारी न्याय प्रणालीमा केही महत्त्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव ल्याउन सक्छ । सबैभन्दा पहिलो, सहमतिमा रहेका किशोर–किशोरीबीचको सम्बन्धका कारण युवाहरू अनावश्यक रूपमा अपराधी घोषित हुने, जेल जानुपर्ने तथा जीवनभर सामाजिक कलंक बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था कम हुन सक्छ । वर्तमान अवस्थामा धेरै घटनामा वास्तविक यौन शोषणभन्दा पनि किशोर प्रेम सम्बन्ध आपराधिक मुद्दामा परिणत भइरहेका छन् । यस्तो कानुनी सुधारले राज्यको ध्यान वास्तविक बालयौन हिंसा, मानव बेचबिखन, डर–त्रास तथा शक्ति र प्रभावको दुरुपयोगमा आधारित अपराधतर्फ केन्द्रित गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । साथै, दुवै पक्ष नाबालक भएका अवस्थामा एकलाई मात्र पीडक र अर्कोलाई मात्र पीडित मान्ने वर्तमान दृष्टिकोणभन्दा बाहिर निस्केर संविधानको समानता, न्याय तथा समानुपातिकताको सिद्धान्तअनुसार कानुनी सन्तुलन कायम गर्न सहज हुन सक्छ । यसले कानुनलाई सामाजिक यथार्थ र किशोरावस्थाको मनोवैज्ञानिक वास्तविकतासँग पनि नजिक ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यद्यपि ‘रोमियो एन्ड जुलियट ल’ पूर्ण रूपमा विवादरहित भने छैन । यसको कार्यान्वयनसँगै केही गम्भीर चुनौती र जोखिमहरू पनि जोडिएका छन् । कतिपय अवस्थामा ‘सहमति’ का नाममा वास्तविक शोषणलाई लुकाउने प्रयास हुन सक्छ, विशेषतः शक्ति असन्तुलन वा सामाजिक दबाब रहेको सम्बन्धमा । त्यस्तै, सहमति वास्तवमै स्वतन्त्र रूपमा भएको थियो वा थिएन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु न्यायिक रूपमा जटिल हुन सक्छ । नेपालजस्तो परम्परागत तथा सांस्कृतिक रूपमा संवेदनशील समाजमा किशोर यौन सम्बन्धबारे खुला कानुनी बहस गर्न अझै सहज वातावरण बनेको छैन, जसले सामाजिक विरोध वा नैतिक विवाद निम्त्याउन सक्छ । साथै, उमेर नजिकको अपवाद लागू गर्दा उमेर अन्तर कति स्वीकार गर्ने भन्ने प्रश्न पनि अत्यन्त जटिल छ, जस्तैः २ वर्ष, ३ वर्ष वा ५ वर्ष ? यस्तो सीमा निर्धारण गर्दा बाल संरक्षण, किशोर अधिकार र सामाजिक यथार्थबीच सन्तुलन कायम गर्नु कानुन निर्माताका लागि चुनौतीपूर्ण विषय बन्न सक्छ ।