संविधानको धारा २४ (१) ले ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस उपधाराले नेपालमा जातीय तथा सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ । नेपाली समाजमा शताब्दीयौंदेखि दलित समुदायमाथि हुँदै आएको अमानवीय छुवाछूत प्रथालाई अन्त्य गर्ने दिशामा यो व्यवस्था प्रगतिशील मानिन्छ ।

तर त्यही धाराको उपधारा (४) मा भने ‘जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ– यदि कार्यस्थलमा मात्र भेदभाव गर्न नपाइने भनिएको हो भने के कार्यस्थल बाहिर भेदभाव गर्न पाइन्छ ? संविधानको उपधारा (१) ले निजी तथा सार्वजनिक सबै स्थानमा भेदभाव निषेध गरेको अवस्थामा उपधारा (४) ले किन केवल ‘कार्यस्थल’ लाई मात्र उल्लेख गर्‍यो ? यही बिन्दु संविधानभित्रको अन्तरविरोधको विषय बनेको छ ।

नेपालले आफूलाई समानता, समावेशिता तथा सामाजिक न्यायमा आधारित राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधानभित्रै विभेदसम्बन्धी अस्पष्टता रहनु उपयुक्त देखिँदैन ।कानुन निर्माणमा प्रयोग हुने शब्द अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन् । संविधानमा प्रयोग भएको प्रत्येक शब्दको कानुनी अर्थ र प्रभाव हुन्छ । जब संविधानको एउटै धाराभित्र रहेका उपधाराहरूले फरक–फरक सन्देश दिन थाल्छन्, तब त्यसले कानुनी व्याख्यामा समस्या सिर्जना गर्छ । अदालतले कुनै विवादको निरूपण गर्दा संविधानको शब्द र आशय दुवैलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर जब संविधानभित्रै अस्पष्टता वा विरोधाभास देखिन्छ, त्यसले न्याय सम्पादनमा समेत कठिनाइ उत्पन्न गर्न सक्छ ।

संविधानको धारा २४(१) को आशय स्पष्ट रूपमा नेपालमा कुनै पनि स्थानमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव अस्वीकार्य छ भन्ने सन्देश दिनु हो । उक्त उपधाराले ‘निजी तथा सार्वजनिक स्थान’ भन्ने व्यापक शब्दावली प्रयोग गरेर राज्यले कुनै पनि स्वरूपको विभेदलाई सहन नगर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको देखिन्छ । तर सोही धाराको उपधारा (४) मा ‘कार्यस्थल’ शब्दलाई विशेष रूपमा उल्लेख गरिनुले संवैधानिक व्याख्यामा एक प्रकारको अन्योल सिर्जना गरेको छ । कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा उपधारा (४) को उद्देश्य कार्यस्थलमा हुने जातीय विभेदलाई विशेष रूपमा निषेध गर्नु भए पनि यसको भाषागत संरचनाले भेदभाव निषेधलाई सीमित दायरामा राखेजस्तो देखिन सक्छ । यसले अप्रत्यक्ष रूपमा ‘कार्यस्थलबाहेक अन्य क्षेत्रमा भेदभाव गर्न सकिन्छ कि ?’ भन्ने भ्रम उत्पन्न गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

संविधानको व्याख्या गर्दा सम्पूर्ण धारालाई समग्र रूपमा हेर्नुपर्ने संवैधानिक सिद्धान्त अवश्य लागू हुन्छ, तथापि संविधानजस्तो सर्वोच्च कानुनमा यस्तो अस्पष्टता रहनु गम्भीर विषय हो । विशेषगरी नेपालजस्तो समाजमा, जहाँ जातीय विभेद केवल सामाजिक व्यवहार मात्र नभई ऐतिहासिक संरचनागत उत्पीडनको रूपमै विकसित भएको छ, त्यहाँ कानुनको शब्दगत कमजोरीले समेत विभेदकारी मानसिकतालाई अप्रत्यक्ष रूपमा संरक्षण गर्ने खतरा रहन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसंख्या करिब १३.८ प्रतिशत रहेको छ, जसमा पहाडी दलित र मधेशी दलित समुदाय दुवै समावेश छन् । यति ठूलो जनसंख्या भएको समुदाय आज पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीतिक पहुँच तथा सामाजिक सम्मानका क्षेत्रमा संरचनागत असमानताको सामना गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले संविधानभित्र रहेको कुनै पनि अस्पष्ट व्यवस्थाले दलित समुदायको संवैधानिक सुरक्षामाथि नै प्रश्न खडा गर्न सक्छ ।

नेपालको सामाजिक संरचना ऐतिहासिक रूपमा जातीय विभेदबाट गहिरो रूपमा प्रभावित रहँदै आएको छ । दलित समुदायले सार्वजनिक धारा, मन्दिर, विद्यालय, होटल, चिया पसल तथा अन्य सामाजिक स्थलहरूमा प्रवेश निषेध, अलग भाँडाकुँडा प्रयोग गर्न बाध्य पारिने तथा मानव मर्यादाविपरीत व्यवहार सहनुपर्ने अवस्थाबाट दशकौंसम्म गुज्रिनुपरेको थियो । यद्यपि संविधानले छुवाछूत तथा भेदभावलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा स्वीकार गरी सामाजिक न्यायका आधार निर्माण गर्ने प्रयास गरेको छ, तर संवैधानिक व्यवस्थाभित्रकै भाषागत अस्पष्टताले पुनः विभेदकारी सोचलाई जीवन्त राख्ने सम्भावना रहन्छ । उदाहरणका लागि, यदि कुनै व्यक्तिले कार्यस्थलबाहिर भएको विभेदलाई संविधानको उपधारा (४) को सीमित भाषासँग जोडेर गलत व्याख्या गर्ने प्रयास गर्‍यो भने त्यसले दलित समुदायको अधिकार संरक्षणलाई कमजोर बनाउन सक्छ ।

विशेषगरी सीमान्तीकृत वर्गका लागि संवैधानिक स्पष्टता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा अन्य उत्पीडित समुदायले लामो संघर्षपछि संविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गराएका हुन् । यदि संविधानका प्रावधानहरू नै अस्पष्ट वा बाझिने खालका भए भने त्यस्ता वर्गको अधिकार संरक्षण कमजोर बन्न सक्छ । कानुनको अस्पष्टताले सधैं शक्तिशाली वर्गलाई फाइदा पुग्ने र कमजोर वर्ग थप अन्यायमा पर्ने सम्भावना रहन्छ ।

यो विषयलाई केवल भाषागत त्रुटिका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । संवैधानिक व्यवस्थामा हुने सानो शब्दगत कमजोरीले दीर्घकालीन कानुनी तथा सामाजिक प्रभाव पार्न सक्छ । विश्वका धेरै देशहरूमा संवैधानिक शब्दावलीका कारण ठूलो विवाद उत्पन्न भएका उदाहरण छन् । त्यसैले संविधानको प्रत्येक शब्द अत्यन्त सावधानीपूर्वक प्रयोग गरिनुपर्छ । नेपालको संविधानमा पनि समयानुकूल संशोधन तथा पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको विषयलाई यस सन्दर्भले स्पष्ट गर्छ ।

धारा २४ (४) को वास्तविक उद्देश्य सम्भवतः कार्यस्थलमा हुने जातीय विभेदलाई विशेष रूपमा निषेध गर्नु थियो । किनभने रोजगार तथा पेसागत क्षेत्रमा दलित तथा पिछडिएका वर्गमाथि हुने विभेद नेपालमा गम्भीर समस्या रहँदै आएको छ । तर त्यसलाई विशेष संरक्षणका रूपमा उल्लेख गर्दा पनि उपधारा (१) सँग नबाझिने गरी भाषा प्रयोग गरिनु आवश्यक थियो । उदाहरणका लागि ‘कार्यस्थल लगायत कुनै पनि क्षेत्रमा’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको भए यस्तो विवाद उत्पन्न हुने सम्भावना कम हुन्थ्यो ।

आजको लोकतान्त्रिक युगमा संविधानलाई स्थिर दस्ताबेज नभई जीवित दस्ताबेजका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । समाज परिवर्तनसँगै संविधानको समीक्षा तथा सुधार पनि आवश्यक हुन्छ । संविधानमा रहेका अस्पष्टता, कमजोरी तथा अन्तरविरोधलाई समयमै सच्याउनु लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व हो । अन्यथा संविधानप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन सक्छ ।