संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई न्यायमा पहुँचको मौलिक हक प्रदान गरेको छ । संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा हस्तक्षेप गर्ने विशेष अधिकार दिएको छ, ताकि राज्यका कमजोरी, लापरवाही वा जनताको अधिकारमाथि परेको असरलाई न्यायिक परीक्षणमार्फत सुधार गर्न सकियोस् । सार्वजनिक सरोकारको विषय कुनै एक व्यक्तिको निजी स्वार्थसँग मात्र सम्बन्धित हुँदैन, समाज, जनस्वास्थ्य, उपभोक्ता अधिकार, खाद्य अधिकार, वातावरण तथा नागरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित हुन्छ । तर व्यवहारमा हेर्दा सार्वजनिक सरोकारका विषय अदालतसम्म पुर्‍याउने प्रक्रिया भने अझै पनि सहज छैन । धेरै अवस्थामा अदालत प्रशासनमै यस्ता विषयले अनावश्यक अवरोध, विलम्ब र असहजता सामना गर्नुपरेको देखिन्छ ।

म स्वयंले पनि सार्वजनिक सरोकारका दुई महत्वपूर्ण विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने क्रममा यस्तै अनुभव भोगेको छु  । ती अनुभवहरूले मलाई एउटा गम्भीर प्रश्न गर्न बाध्य बनाएका छन्, यदि जनताको जीवन, स्वास्थ्य र संवैधानिक अधिकारसाग सम्बन्धित विषय अदालतसम्म पुर्‍याउन नै यति कठिन छ भने सामान्य नागरिकले न्यायप्रति कसरी विश्वास गर्ने ?

फागुन २०८१ तिर नेपालका विभिन्न सहरमा खाना पकाउने ग्यास विस्फोटको घटना भई आगलागी तथा जनधनको क्षतिको भइरहेको थियो । मैले थाहा पाएँ– सिलिण्डरमा निरीक्षण मिति वा म्याद सकिने समय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुँदैन रहेछ । संवेदनशील वस्तु भएकाले नियमित परीक्षण र निरीक्षण अत्यावश्यक हुन्छ  । तर सिलिन्डरलाई प्रथम पटक १० बर्षपछि र त्यसपछि हरेक ५ वर्षमा निरिक्षण अनिवार्य हुन्छ । निरीक्षण मिति स्पष्ट नभए उपभोक्ताले प्रयोग गरिरहेको सिलिण्डर सुरक्षित छ वा छैन भन्ने थाहा पाउन सक्दैनन्  । उक्त विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा लिँदै मैले सर्वोच्च अदालतमा सिलिण्डरमा निरीक्षण मिति स्पष्ट रूपमा उल्लेख गराई पाऊँ भन्ने मागसहित प्रक्रिया पूरा गरी ११ फागुन २०८१ मा रिट पेश गरेँ । तर अदालत प्रशासनले ‘एक हप्तापछि आउनु होला’ भन्यो । एक हप्तापछि जाँदा ‘यस्तो विषय इजलासले हेर्दैन’ भन्दै रिट फिर्ता गर्न दबाब दिइयो । अझ गम्भीर विषय त, रिटमा कानुनी समस्या थियो भने प्रशासनले दरपिठ गर्नुपर्ने थियो । तर मौखिक रूपमा ‘रिट लैजानुस्’ भनियो । मैले स्वीकार गरिनँ । फेरि ‘एक हप्ता पछि आउनुस्’ भनियो । पछि दरपिठ गरियो र अन्त्यमा इजलासबाट स्वीकार गरी १२ चैत २०८१ मा दर्ता भयो ।

अदालतप्रतिको विश्वास केवल न्यायाधीशको निर्णयले मात्र होइन, अदालत प्रशासनको व्यवहारले पनि निर्धारण गर्छ  । नागरिकले अदालतको ढोकामा पुगेपछि कम्तीमा पनि आफ्नो विषय निष्पक्ष रूपमा सुनिने अवसर पाउनुपर्छ । यो अनुभवले मलाई महसुस गरायो कि सार्वजनिक सरोकारको विषय अदालतसम्म पुर्‍याउनु आफैंमा एउटा संघर्ष रहेछ । जनसुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा पनि यदि प्रशासनिक अवरोध आउँछ भने आममानिसले न्याय खोज्ने प्रक्रिया कति जटिल होला ?

मेरो दोस्रो अनुभव पनि खाना पकाउने ग्याससँग नै सम्बन्धित छ । अमेरिका–इजरायल र इरान युद्धपछि काठमाडौंमा ग्यासको अभाव थियो तर नेपाल आयल निगमको प्रेस विज्ञप्तिमा भने अभाव नभएको दाबी गरिएको थियो । खाना पकाउने इन्धनको अभाव केवल बजार व्यवस्थापनको समस्या मात्र होइन, खाद्य अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो । नेपालको संविधानले खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ । त्यसैले मैले उक्त विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको प्रश्नका रूपमा उठाउँदै ‘जनतालाई खाना पकाउने इन्धनको सहज पहुँच सुनिश्चित गराई पाऊँ’ भन्ने मागसहित ८ फागुन २०८२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेँ । तर असंवेदनशील भाषा प्रयोग गर्दै तीन दिनपछि आउन भनियो । पछि रिट फिर्ता गर्न दबाब दिइयो ।

अन्ततः मैले सूचनाको हक प्रयोग गरेँ । किन रिट दर्ता नगरिएको र किन दरपिठ पनि नगरिएको भनेर सूचना माग गरेँ । सचिवालयमा उजुरीसमेत गरेँ  । त्यसपछि मात्र उक्त रिट १८ दिनपछि, २५ फागुनमा दर्ता भयो । अझ महत्वपूर्ण विषय के थियो भने, दर्ता भएपछि उक्त रिटलाई अदालतले जनताको खानामा पहुँच र खाना पकाउने इन्धनसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय मानेर अग्राधिकारसमेत प्रदान गर्‍यो  ।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ, यदि विषय वास्तवमै महत्वपूर्ण थिएन भने अदालतले अग्राधिकार किन दिन्थ्यो ? यसले अदालत प्रशासन र न्यायिक दृष्टिकोणबीचको अन्तरलाई स्पष्ट देखाउँछ र साथै अदालत प्रशासनद्वारा आफ्नो अधिकारको गलत प्रयोग भइरहेको पनि प्रष्ट पार्छ । यी अनुभवले मलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याएका छन्, नेपालमा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निवेदन दर्ता गर्नु कहिलेकाहीँ युद्ध जित्नु बराबर भएको छ । सार्वजनिक सरोकारका विषय उठाउने व्यक्तिहरू व्यक्तिगत लाभका लागि होइन, समाज र जनहितका लागि अदालत जान्छन् । तर जब उनीहरूले प्रशासनिक तहमा हतोत्साहन, विलम्ब र असहजता सामना गर्नुपर्छ, तब न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बन्न पुग्छ ।

निष्कर्ष

सार्वजनिक सरोकारको विषयमा अदालत पुग्नु कुनै व्यक्तिको निजी स्वार्थ होइन । समाज, संविधान र जनहितको पक्षमा गरिएको प्रयास हो । लोकतन्त्रमा अदालत अन्तिम आशा हो, त्यसैले राज्यमा यस्तो प्रयासलाई सम्मान, सहजीकरण र संवेदनशीलतासाथ व्यवहार गरिनुपर्छ । मेरो आफ्नै अनुभवले देखाएका छन् कि सार्वजनिक सरोकारका विषय अदालतमा दर्ता गर्नु कहिलेकाहीँ अत्यन्त कठिन प्रक्रिया बन्ने गरेको छ । यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा न्याय प्रणालीका लागि स्वस्थ संकेत होइन । अदालतप्रतिको विश्वास केवल न्यायाधीशको निर्णयले मात्र होइन, अदालत प्रशासनको व्यवहारले पनि निर्धारण गर्छ  । नागरिकले अदालतको ढोकामा पुगेपछि कम्तीमा पनि आफ्नो विषय निष्पक्ष रूपमा सुनिने अवसर पाउनुपर्छ । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा अदालत प्रशासनले अपनाउने व्यवहारले संविधानको आत्मालाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ । प्रशासनिक प्रक्रिया नागरिकमैत्री, पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ । अदालत संविधानको संरक्षक हो भने अदालत प्रशासन न्यायमा पहुँचको पहिलो संरक्षक हो ।