Kantipur

२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
तुफान न्यौपाने

तुफान न्यौपाने

न्यौपाने कान्तिपुर दैनिकमा राजनीति, न्याय प्रणाली तथा सुशासनसम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्छन् ।

तुफान न्यौपानेका लेखहरु :

५ चार्टमा हेर्नुहोस् प्रधानन्यायाधीश शर्माको न्यायिक ‘ट्र्याक रेकर्ड’

सर्वोच्च अदालतमा २०७६ मा नियुक्त भएयता शर्मा कस्ता इजलासमा बसे ? कति फैसला लेखे ? ‘कान्तिपुर’ ले यस अवधिमा ‘नेपाल कानुन पत्रिका’मा प्रकाशित सबै (१,२६३) फैसला केलाएको छ ।

3 MINS READ
See Chief Justice Sharma's judicial 'track record' in 5 charts

वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश बनाइएका मनोजकुमार शर्मा कस्ता न्यायाधीश थिए ?

नियुक्त भएपछिका ‘नेपाल कानुन पत्रिका’ मा प्रकाशित सबै (१,२६३) फैसलाको विश्लेषणले देखाउँछ– प्रधानन्यायाधीश शर्मा प्रायः आफैं फैसला लेख्दैनथे, बरु अरूको फैसलामा सहमतिको हस्ताक्षर गर्ने एक साक्षी थिए ।

20 MINS READ
What kind of judge was Manoj Kumar Sharma, who was made Chief Justice by violating his seniority?

‘हाइमन टेस्ट’ : बलात्कार पीडितमाथि दोस्रो चोट

चिकित्सा विज्ञानअनुसार कन्याजाली च्यातिए वा नच्यातिएको जे देखिए पनि त्यसले बलात्कार भएको हो/होइन भन्न सक्दैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले त यसलाई महिलाको गोपनीयता र स्वाभिमानमाथिको अतिक्रमण भनेको छ ।

17 MINS READ
'Hymen test': Second injury to rape victim

सगरमाथामा महिलाको ५० वर्ष : १० प्रतिशतबाट सुरु भएको यात्रा कहाँ पुग्यो?

सन् १९७५ मा जापानकी जुन्को ताबेईले पहिलो पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला राखेयताका ५० वर्षमा सयौं महिलाले उनका पदचाप पछ्याए । कोही फर्किएनन्– सगरमाथाको काखमा अन्तिम विश्राम लिए, फर्कनेले इतिहास रचे र रचिरहेका छन् ।

18 MINS READ
50 years of women on Everest: Where has the journey that started with 10 percent gone?

अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चल्नुअघि नै सजाय

काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत वर्ष फैसला गरेका अभद्र व्यवहारका ३५८ अभियुक्तमध्ये ९५ प्रतिशत दोषी ठहर, फैसला हुँदासम्म आधाजसो अभियुक्त पाएको सजायभन्दा बढी समय हिरासतमा

27 MINS READ
Punishment for indecent behavior before trial begins

जो पुनरावेदनबाट बाहिरिएका थिए

सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा विवादास्पद तरिकाले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका शर्मा २०८९ मा ६२ वर्षमा निवृत्त हुनेछन् ।

8 MINS READ
Those who were excluded from the appeal

साइबर कानुनको दफा ४७ : नागरिक आवाज थुन्ने सरकारी हतियार

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएका साइबर क्राइमसम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको पछिल्लो दशकका फैसला विश्लेषण गर्दा आरोपितमध्ये ४५ प्रतिशतले तोकिएको कैदभन्दा बढी अवधि कारागारमा बिताएको देखिन्छ ।

19 MINS READ
Section 47 of the Cyber ​​Law: Government weapon to silence citizen voices

संसद्‌मा दुईतिहाइ, अध्यादेशबाटै शासन

सरकारको कदमप्रति संविधानविद् र राजनीतिक दलहरूको आपत्ति, व्यवस्थापिकाको विधायिकी अधिकारमाथि भएको कार्यपालिकाको अतिक्रमण रोकेर संसद् अधिवेशन बोलाउन माग

7 MINS READ
Two-thirds majority in Parliament, rule by ordinance

पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता दीपक खड्कालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश 

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले खड्कालाई अदालतको अनुमति लिएर मात्रै विदेश जान पाउने आदेश दिएको छ ।

1 MIN READ
Supreme Court orders release of former minister and Congress leader Deepak Khadka from detention

‘ट्रोलिङ’ का कारण नागरिकले बोल्न छाडे लोकतन्त्र खतरामा पर्छ : राधेश्याम अधिकारी

उनी भन्छन्- पूर्ण समानुपातिक भनेको पार्टीका ‘बोस’ हरूको ‘अथोरिटेरियनिज्म’ लाई बल दिने प्रणाली हो ।

22 MINS READ
Democracy is in danger if citizens stop speaking out due to 'trolling': Radheshyam Adhikari
Link copied successfully