सर्वोच्च अदालतमा २०७६ मा नियुक्त भएयता शर्मा कस्ता इजलासमा बसे ? कति फैसला लेखे ? ‘कान्तिपुर’ ले यस अवधिमा ‘नेपाल कानुन पत्रिका’मा प्रकाशित सबै (१,२६३) फैसला केलाएको छ ।
नियुक्त भएपछिका ‘नेपाल कानुन पत्रिका’ मा प्रकाशित सबै (१,२६३) फैसलाको विश्लेषणले देखाउँछ– प्रधानन्यायाधीश शर्मा प्रायः आफैं फैसला लेख्दैनथे, बरु अरूको फैसलामा सहमतिको हस्ताक्षर गर्ने एक साक्षी थिए ।
चिकित्सा विज्ञानअनुसार कन्याजाली च्यातिए वा नच्यातिएको जे देखिए पनि त्यसले बलात्कार भएको हो/होइन भन्न सक्दैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले त यसलाई महिलाको गोपनीयता र स्वाभिमानमाथिको अतिक्रमण भनेको छ ।
सन् १९७५ मा जापानकी जुन्को ताबेईले पहिलो पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला राखेयताका ५० वर्षमा सयौं महिलाले उनका पदचाप पछ्याए । कोही फर्किएनन्– सगरमाथाको काखमा अन्तिम विश्राम लिए, फर्कनेले इतिहास रचे र रचिरहेका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत वर्ष फैसला गरेका अभद्र व्यवहारका ३५८ अभियुक्तमध्ये ९५ प्रतिशत दोषी ठहर, फैसला हुँदासम्म आधाजसो अभियुक्त पाएको सजायभन्दा बढी समय हिरासतमा
सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा विवादास्पद तरिकाले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका शर्मा २०८९ मा ६२ वर्षमा निवृत्त हुनेछन् ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएका साइबर क्राइमसम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको पछिल्लो दशकका फैसला विश्लेषण गर्दा आरोपितमध्ये ४५ प्रतिशतले तोकिएको कैदभन्दा बढी अवधि कारागारमा बिताएको देखिन्छ ।
सरकारको कदमप्रति संविधानविद् र राजनीतिक दलहरूको आपत्ति, व्यवस्थापिकाको विधायिकी अधिकारमाथि भएको कार्यपालिकाको अतिक्रमण रोकेर संसद् अधिवेशन बोलाउन माग
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले खड्कालाई अदालतको अनुमति लिएर मात्रै विदेश जान पाउने आदेश दिएको छ ।
उनी भन्छन्- पूर्ण समानुपातिक भनेको पार्टीका ‘बोस’ हरूको ‘अथोरिटेरियनिज्म’ लाई बल दिने प्रणाली हो ।