हिल्सा-सिमकोट सडक बनाउन चीनले सघाउने

यो सडक चीनको भूभागसँग जोडेर बन्नेछ । यो आर्थिक वर्षभित्र मोटर गुड्ने गरी ट्रयाक खोल्ने लक्ष्य रहे पनि निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । झन्डै १५ हजार फिटको उचाइमा सडक निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले उपकरण बोकेर लैजान समस्या छ । चीनतर्फबाट भने तिब्बतको सीमा क्षेत्रसम्म सडक आइसकेको छ ।
करिब ८० किमि लामो यो सडकको लागत करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हुने अनुमान छ । त्यसका लागि चीनसँग आग्रह गरिएको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सहसचिव तुलसी सिटौलाले बताए । चीनले नेपाललाई दिने कुल सहयोग नै उक्त बजेटको हाराहारीमा भएकाले सबै रकम यो सडकमा खर्च गर्न भने सम्भव छैन ।
त्यसमाथि हाल निर्माणाधीन स्याप्रुबेसी-रसुवागढी सडकको ग्राभेलपछि अर्को वर्ष कालोपत्रे गर्न पनि चीनले यसैबाट सहयोग उपलब्ध गराउने भएकाले तत्काल सडकका लागि ठूलो रकम आउन सक्ने देखिँदैन । बरु चीनले ऋणस्वरूप केही रकम दिने भएकाले त्यो सडकमा लगाउन सकिने सम्भावना रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।  
डोल्पाको दुनैदेखि सिमकोटसम्मको सडक स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोलिडार) र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले निर्माण जिम्मेवारी लिए पनि विवादका कारण निर्माणले गति लिन सकेको छैन । डोलिडार र डब्लुएफपीले बीचबीचको सजिलो स्थानमा मात्रै दुई/चार किलोमिटर ट्रयाक खोलेर छोडेका छन् । यस वर्षदेखि विभागले उक्त निर्माणको जिम्मेवारी लिने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पठाएको छ । 'दुवै निकायसँग समन्वय गरी सडक विभागले नै काम अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ,' उनले भने ।
यसै खण्डमा पर्ने हिल्सा- कणर्ाली पुल निर्माणका लागि सेनालाई जिम्मा दिइएकामा त्यो पनि तीव्र गतिमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । पहिलो वर्ष दुई देशबीच हस्ताक्षर नभई सीमा क्षेत्रमा पुल बनाउन नमिल्ने भनिएपछि त्यसलाई ७ सय मिटर नेपालभित्र ल्याइएको थियो । दोस्रो वर्ष पुग्ने गरी बजेट नदिएको भनी सेनाले काम थाल्न मानेन । सरकारले गत वर्ष यो सडकका लागि करिब ६ करोड बजेट लाग्नेमा ३ करोड मात्रै छुट्टयाइएको थियो ।
यो वर्ष जम्मा डेढ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ । यो पुल निर्माण भए झन्डै ३० किमि बाटोमा गाडी चल्न सक्ने मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले बताए । 'सेनालाई काम थाल, बजेट थप्छौं भनेका छौं,' ती अधिकारीले भने, 'स्टिलको पुल भएकाले बनाउन थालेपछि एकैचोटि धेरै पैसा लाग्छ भनेर सेनाले मानिरहेको छैन ।' योसहित मुलुकका ६ जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् । तीनमा मनाङ, सोलुखुम्बु, बाजुरा, मुगु, डोल्पा र हुम्ला छन् ।

चक्रपथ सुधारका लागि अध्ययन
चीनले राजधानीको चक्रपथ सुधारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिने भएको छ । यससम्बन्धी सम्झौतामा चीनका लागि नेपाली राजदूत टंक कार्की र चीनका वाणिज्य सहायकमन्त्री चोङ क्वानले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अध्ययनका लागि लाग्ने लागि करिब ३ लाख ७० हजार युआन (करिब ३० लाख रुपैयाँ) चीनले उपलब्ध गराउनेछ । सम्भाव्यतापछि सुधार कार्यक्रमका लागि पछि थप सम्झौता गर्दै जाने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बढदो सवारी चापका कारण चक्रपथ साँघुरो बन्दै गएको
छ । यसअघि चीनले बाहिरी चक्रपथ निर्माण सहयोग गर्ने भनिए पनि पछिल्लो समय यो आयोजना यसै अलपत्र छ । जग्गा व्यवस्थापनमा समस्या र बजेट अभावले आयोजना अघि बढ्न नसकेको हो ।

 

प्रकाशित : पुस १६, २०६६ ०९:१३