निक्षेप बिमामा ढिलाइ

समितिका अनुसार भदौ मसान्तसम्म कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगम, बिमक संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनलाई आआफ्नो अवधारणपत्र प्रस्तुत गर्न समय दिइएको थियो । त्यसको ४ महिना बित्न लाग्दा पनि सरोकारवालाले अवधारणा नदिएको सम्बद्ध अधिकारीले बताए ।
सबै क्षेत्रको अवधारणा आएपछि समितिले सर्वसम्मिलित बैठकबाट निष्कर्ष निकाल्ने तयारी गरेको थियो । 'हामीले फेरि एक महिनाको समय दिएर अवधारणापत्र ल्याउन भनेका छौं,' समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले भने, 'त्यसैका आधारमा मात्र अघि बढ्न सकिन्छ ।'
बैंक तथा वित्तीय संस्था जोखिमका कारण बन्द हुने अवस्था आए सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पुँजी सुरक्षित राख्न यस्तो बिमा गरिन्छ । बजेटले २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप बिमा गर्ने जनाएको छ । यस्तो बिमा गरिएको भए खारेजीको प्रक्रियामा रहेको नेपाल विकास बैंकका निक्षेपकर्ता केही हदसम्म सुरक्षित हुन्थे ।
सरोकारवालाको सुझाव आउँदै गर्दा राष्ट्र बैंकले अहिले सञ्चालनमा रहेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम वा नयाँ कम्पनी खोल्न सकिने सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ । निगमको पुँजी संरचना वृद्धि गरेर यसैले निक्षेप बिमाको काम गर्न सक्ने तर्क राष्ट्र बैंकको छ । यस प्रकारको बिमा गर्नर् छुट्टै ऐन र न्यूनतम १ अर्ब पुाजी आवश्यक रहेको सुझावमा छ ।
राष्ट्र बैंकले निक्षेप बिमालाई 'बिमा पोलिसी' अन्तर्गत राख्न नहुने सुझाव दिए पनि बिमा क्षेत्रका व्यक्तिको तर्क बेग्लै छ । 'यसका लागि पुनर्बिमा गर्नुपर्छ,' केसीले भने, 'यो अर्बौं मात्र नभएर खर्बौं रकमको कुरा
हो ।' सीमित पुाजी भएको कम्पनीले मात्र यस्तो जोखिमको भार लिन नसक्ने भएकाले यसलाई पुनर्बिमा गर्नुपर्ने उनले बताए ।
बिमक संघले निक्षेप बिमाका लागि आकस्मिक बिमा कोष वा नयाँ कम्पनी खडा गर्नुपर्ने सुझाव दिने तयारी गरेको छ । 'आकस्मिक बिमा कोषमा सबै बिमा कम्पनी र अन्य संस्थालाई सामेल गरेर काम गर्न सकिन्छ,' बिमक संघका उपाध्यक्ष रमेशकुमार भट्टराईले भने, 'त्यस्तो गर्न नसकिने भए बिमा कम्पनीसहित अन्य सरोकारवाला मिलेर छुट्टै कम्पनी खोल्न सकिने सुझाव हामीले दिँदै छौं ।'
द्वन्द्व, हूलदंगा आदिबाट हुने क्षतिविरुद्ध बिमा गर्न सरकारको सक्रियतामा आकस्मिक बिमा कोषको स्थापना भएको थियो । यसमा सरकार र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको बराबरी लगानी रहेको छ ।
भारत यस प्रकारको बिमा निक्षेप बिमा र प्रत्यय ग्यारेन्टी निगमले गर्ने गर्छ । भारत विश्वको दोस्रो निक्षेप बिमा लागू गर्ने देश
हो । १९६२ केन्द्रीय बैंकको मातहतमा निक्षेप बिमा निगमले काम सुरु गरेको थियो । १९७१ पछि भने निक्षेप बिमा र प्रत्यय ग्यारेन्टी निगमले काम गरिरहेको छ ।




 

प्रकाशित : पुस १६, २०६६ ०९:१०