राजस्व बोर्ड गठन हुने

'यसै वर्ष गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ,' अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने । बोर्ड गठन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन पनि समितिले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ । ऐनलाई अन्तिम रूप दिन मन्त्रालयका सहसचिव भेषराज शर्माको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरिएको अर्थले जनाएको छ ।
बोर्ड गठन भएपछि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व महाशाखा र राजस्व सचिवको व्यवस्था खारेज हुनेछ । प्राध्यापक मदन दाहालद्वारा दिइएको सुझावमा बोर्ड छुट्टै ऐनबाट गठन हुनुपर्ने उल्लेख छ । 'बोर्ड अर्ध सरकारी निकाय हुने र यसलाई निर्णय प्रक्रियामा स्वतन्त्रता दिइनुपर्ने,' सुझावमा छ । सुझाव कार्यान्वयन भए भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभाग बोर्डअन्तर्गत रहनेछन् । राजस्व अनुसन्धान विभाग भने मन्त्रालयअन्तर्गतै रहने सुझाव समितिको छ । यसले सबै वित्तीय अपराधको अनुसन्धान गर्नेछ । 'बोर्डअन्तर्गत पनि अनुसन्धान निकाय रहनेछ,' बाँस्कोटाले भने ।
बोर्डले राजस्वसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने, राजस्व संकलन गर्ने, राजस्वसम्बन्धी विषयमा सरकारका नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ । 'राजस्व संकलन गर्ने कार्यमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागलाई केन्द्रीय राजस्व बोर्डमा समावेश गर्नुपर्ने,' सुझावमा उल्लेख छ ।
हाल राजस्व प्रशासनलाई एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्न कार्यकारी अधिकारसहितको अर्धस्वायत्त छाता संगठनका रूपमा केन्द्रीय राजस्व बोर्डको स्थापना हुनेछ । बोर्ड अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहे पनि छुट्टै कानुनद्वारा गठन हुनेछ ।
सरकारको राजस्व सचिव केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठनपश्चात कार्यकारी बोर्डको स्वतः अध्यक्ष हुनेछन् । उनको अन्यत्र सरुवा भएमा राजस्व सचिवका रूपमा पदस्थापना भई आउने व्यक्ति बोर्डको अध्यक्ष रहने व्यवस्थासहितको राय समितिले दिएको छ ।  'वर्तमान राजस्व सचिव कार्यकारी बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति भएपछि राजस्व सचिवको पद स्वतः खारेज हुनेछ,' सुझावमा उल्लेख छ । बोर्डमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स र आर्थिक संघको प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहने सुझाव समितिको छ ।
नेपाल सरकारले सिफारिस समिति गठन गरी उक्त समितिको सिफारिसमा कार्यकारी बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति गर्नेछ । यसरी अध्यक्ष तथा सदस्यमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको हैसियत निजामती सेवाको विशिष्ठ श्रेणीको कर्मचारीसरह हुने सुझाव पनि समितिले दिएको छ । तर यो व्यवस्थाबाट राजनीतिक नियुक्तिले प्रश्रय पाउने अर्थविद्को आशंका छ ।




 

प्रकाशित : पुस १५, २०६६ ०९:३२