'जनताको तटबन्ध' सुरु

१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको कार्यक्रममार्फत ५० हजार जनालाई एक सय दिनको रोजगारी दिनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अडानमा सिँचाइ मन्त्रालय असहमत भएका कारण विवाद भएको थियो । सिँचाइमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सोमबार महोत्तरी र मंगलबार सर्लाहीस्थित फिल्ड कार्यालयको उद्घाटन गरी कार्यक्रम सुरु भएको घोषणा गरे ।    
उपभोक्ता समितिमार्फत ३० प्रतिशत काम गराएर अधिकतम रोजगारी सिर्जना गरिने कार्यक्रम संयोजक कृष्णराज तिमल्सिनाले बताए । 'तर ६० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा मात्र सर्त लागू हुनेछ,' उनले भने । ठेक्कामार्फत सञ्चालन हुने निर्माणमा पनि सम्बन्धित सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी अघि बढ्ने उनले बताए ।
'पचास हजारजनालाई सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य कायमै छ,' राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले कान्तिपुरसँग भने, 'तर त्यो लक्ष्य ठेक्कामार्फत हुने काममा स्थानीयलाई रोजगारी दिएर पनि पूरा गर्न सकिन्छ ।'
निर्देशिका जारी हुनुअगावै १ करोड रुपैयाँ निकासा गरी कार्यालय स्थापना गरेर सर्भेको काम सुरु गरिएको थियो । छनोटमा परेका नदीहरूको यसअघि पनि स्थलगत अध्ययन भइसकेका कारण सर्भेको काम लगभग सकिएको तिमल्सिनाले जनाए । 'अब चाँडै टेन्डर हुन्छ,'
उनले भने ।  
चालू आर्थिक वर्षभित्र सबै काम सम्पन्न गरी अर्को वर्ष कार्यक्रममा अझ बढी रकम विनियोजन गराउन मन्त्रालय लागिपरेको छ । 'अर्को वर्ष कार्यक्रममा अझ बढी रकम विनियोजन गराउने लक्ष्य लिएका छौं,' मन्त्री खाँडले भने । जेठ मसान्तभित्र सबै काम सम्पन्न गरी अरू आयोजनामा खर्च हुन नसकेको बजेट रकमान्तर गर्ने योजना बनाएको उनले बताए  
बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भयो भने सम्बद्ध आयोजना प्रमुख कारबाहीको भागीदार हुनेछन्,' उनले भने । 'दिनरात र बिदाको दिन पनि काम गर्ने सर्तमा आयोजनामा सरुवा गरिएको छ,' उनले भने, 'कार्यालय समय सकियो भनेर कसैले फुर्सद पाउनेवाला छैन ।'
खर्च हुन नसकेको रकमबाट नारायणी नदी नियन्त्रण गरेर बस्तीसमेत विकास गर्ने गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अवधारणा बनाएका थिए । तर एउटै नदी नियन्त्रणमा पैसा खन्याएर माओवादी समर्थकलाई बसोवास गराउने योजनाअनुरूप आएको निष्कर्ष निकालेर वर्तमान सरकारले उक्त रकम १२ वटा नदीमा बाँड्ने कार्यक्रम बनाएको हो । खर्च नभएको बजेटबाट रकम विनियोजन गरी सुरु गरिएको कार्यक्रम अर्को वर्ष निरन्तर नहुन पनि सक्ने खालको कार्यक्रम हो ।   
सरकारको आफ्नै स्रोतसाधनमा सम्भवत पहिलोपटक यति ठूलो कार्यक्रम सुरु गरेको जनाउँदै कार्यक्रम मन्त्रालयको प्रतिष्ठासँग जोडिएको सिँचाइ सचिव उमाकान्त झाले उल्लेख गरे । 'निर्माण कार्यमा जनसहभागिताका साथै सम्पन्न भएपछि पनि सरोकारवालाको रेखदेखमा रहने भएकाले जनताको तटबन्ध नामकरण गरिएको हो,'
उनले भने ।
कार्यक्रममा गैरसकारी संस्थासमेत संलग्न गराई तटबन्धमा बाटो निर्माण, उकास जमिनमा तरबुजा, खरबुजा, बदामलगायत बलौटे माटोमा हुने खेती गराउने कार्यक्रम पनि रहेको देवकोटाले जनाए । 'तटबन्ध गरेपछि उकास जमिन सदुपयोग गर्न वन उपभोक्ता, जलभोक्तालगायतलाई सहभागी गराइनेछ,' उनले भने ।
उक्त कार्यक्रमका लागि सर्लाहीको लखनदेही र झिम, झापाको कन्काई, रतुवा र मावा, महोत्तरीको रातु, चितवन र नवलपरासीको नारायणी, रुपन्देहीको दानो र तिनाउ, दाङ र बाँकेको राप्ती र कञ्चनपुरको महाकाली र दोधाराका लागि १ अर्ब विनियोजन भएको छ ।




 

 

प्रकाशित : पुस १५, २०६६ १४:०३