२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २५६

उखु खरिद गर्न किसानका घरघरमा

सर्लाही- — सुन्दरपुर चोहर्वा गाविसस्थित खेतमा उखु लगाएका लक्ष्मण कार्कीको रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरस्थित घरमा दैनिक उखु खरिद गर्न ठेकेदार पुग्ने गरेका छन् ।

बिघाको एक लाख ५० हजारबाट बढ्दै खरिदकर्ता दुई लाख रुपैयाँ दिन तयार भए पनि उनले बढी मोल पाउने आसमा निर्णय गरिसकेका छैनन् ।
खेत भएको स्थानबाट गाडीको बाटो दुई घन्टा पर बसोवास गर्ने कार्कीकहाँ दैनिक खरिदकर्ता पुग्ने अवस्थाले यस पटक उखुको मागलाई देखाउँछ । खेत मालिक पत्ता लगाएर घर खोज्दै हिँड्ने उखु खरिदकर्ता यसपटक जिल्लाभरि छरिएका छन् ।
किसानले त्यसै पनि गत वर्षभन्दा दोब्बर मूल्य पाइरहेका छन् । गत वर्ष २ सय ३० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल रहेको उखुको मूल्य यसपालि सर्लाही, रौतहट, बारा र महोत्तरीका किसानले ४ सय १ रुपैयाँ कायम गराएका छन् । उखु तानातान हुन थालेपछि उद्योगले किसानलाई त्यसभन्दा बढी मूल्य प्रस्ताव गर्न थालेका छन् । 'गोप्य रूपले ४ सय ५० रुपैयाँसम्म भुक्तानी गरेको सुन्नमा आएको छ,' एमाले सम्बद्ध नेपाल उखु उत्पादक किसान संघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले भने ।
नवलपरासीमा क्रसिङ सुरु हुँदा ३ सय २० रुपैयाँमा उखु खरिद गरेका उद्योगले अहिले ४ सय ६५ रुपैयाँसम्म दिन थालेको लुम्बिनी सुगर मिलका सञ्चालक मनीष अग्रवालले बताए । 'त्यो पनि पहिलेजस्तो केही दिनपछि भुक्तानी गर्ने गरी होइन,' उनले भने, 'तौल हुनासाथ पैसा गन्नुपर्छ ।' उद्योगले खरिद केन्द्रमै पैसा पठाउने गरेको उनले बताए ।   
 उत्पादनमा उल्लेख्य गिरावट आएकाले उखु तानातानको अवस्था आएको हो । 'मुलुकमा गत वर्षभन्दा उखुको उत्पादन ४० प्रतिशतले घटेको अनुमान छ,' नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, 'सबैभन्दा बढी उखु उत्पादन हुने सर्लाहीमा पनि २५ प्रतिशतले घटेको छ ।'  ५५ लाख क्विन्टलभन्दा बढी उखु उत्पादन हुँदै आएको जिल्लामा यसपटक ३५ देखि ४० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको अनुमान छ ।
लुम्बिनीबाहेक वागमती र इन्दिरा सुगरमिल रहेको नवलपरासीमा २५ लाख क्विन्टल उत्पादन भएको छ । ठूलो क्षमताको श्रीराम सुगर मिल रहेको रौतहटमा साढे २ लाख क्विन्टल तथा एभरेस्ट सुगर मिल रहेको महोत्तरीमा १० लाख क्विन्टल मात्र उखु उत्पादन भएको उप्रेतीले जनाए ।  
तुलनात्मक रूपमा बढी उखु भएकाले चार उद्योग अहिले सर्लाहीमा सक्रिय छन् । जिल्लाकै  इन्दुशंकर चिनी उद्योगका १३ वटा स्थायी खरिद केन्द्र रहेको सर्लाहीमा महोत्तरीको एभरेस्ट सुगरमिलले २८, रौतहटको श्रीरामले २३ र बाराको मामकौरले १५ खरिदकेन्द्रमार्फत उखु तानातान गरिरहेका छन् । यहाँ २ खाँडसारी (परम्परागत प्रविधिका सानो क्षमताका चिनी उद्योग) का साथै सख्खर बनाउने पावर क्रसर ६५ देखि ७५ वटा सञ्चालनमा छन् । दुई सयभन्दा बढीको संख्यामा रहेका साना क्रसर पनि मैदानमा भएकाले उखु खरिद गर्न घरघर पुग्नु पर्ने अवस्था आएको हो ।
खाँडसारीले दैनिक १ हजार क्विन्टल, पावर क्रसरले दैनिक २ सय क्विन्टल तथा साना क्रसरले ४०/५० क्विन्टल क्रसिङ गरिरहेको अनुमान छ । जिल्लामा कुल उत्पादनको १० लाख क्विन्टल जति यिनको भागमा पर्ने अनुमान छ । यसरी हिसाब गर्दा २५ लाख क्विन्टल उखुमा चार उद्योगको प्रतिस्पर्धा छ । विगतमा ३६ लाख क्विन्टलसम्म क्रसिङ गरेको इन्दुशंकर गत वर्ष २६ लाखमा झरेको थियो ।
दुई वर्षअघि (२०६४ साल) को मौसममा उखुको मूल्य घटेपछि उखु खेती कम भएको हो । २०६३ सालमा कायम भएको १ सय ८४ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलको भाउ १ सय ६८ रुपैयाँमा झरेको थियो । घटेको मूल्य पाउन पनि किसानले वर्षौं कुर्नुपरेको कारण उखु खेतीप्रति किसान उदासीन भएको मैनाली बताउँछन् ।
श्रीराम सुगर मिलबाट भुक्तानीका लागि एक वर्षसम्म कुर्नुपरेपछि  बारा र रौतहटमा उखु खेती ठूलो परिमाणमा घटेको हो । 'इन्दुशंकरबाट भुक्तानीमा समस्या नभएकाले सर्लाहीमा चाहिँ सोही अनुपातमा खेती घटेको छैन, उनले भने, 'नत्र यसपालि उद्योगहरू चल्न पनि नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो ।'  
 उखुको मूल्य आकासिएका कारण किसानहरू लाभान्वित भए पनि उद्योगचाहिँ जोखिममा परेको इन्दुशंकरका सञ्चालक राजेश केडिया बताउँछन् । उनका अनुसार महँगो मूल्यमा उखु खरिद गरे पनि खुला सीमाबाट हुने अवैध पैठारीका कारण चिनीको मूल्य त्यसैअनुसार हुने ग्यारेन्टी छैन । सस्तो उखुको साथै राजस्व पनि कम तिर्नुपर्ने भएकाले भारतीय चिनी सस्तो हुन्छ । स्थानीय र भारतीय चिनीको मूल्यमा ठूलो अन्तर भए चोरी पैठारी भई स्थानीय उत्पादन बिक्री हुँदैन ।  
केडियाका अनुसार भारतमा प्रतिक्विन्टल चिनीबराबर ९७ भारतीय रुपैयाँ अन्तःशुल्क तिरेपछि कुनै कर लाग्दैन । मुलुकमा बजेटमार्फत हटाइएको भ्याटमा ५० प्रतिशत छुटलाई कायम राख्ने हो भने पनि त्यति चिनीबराबर झन्डै ८ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । 'अहिले प्रतिकिलो चिनीको उत्पादन लागत ७० रुपैयाँ छ,' लुम्बिनीका सञ्चालक अग्रवाल भन्छन्, 'यसैले उद्योग ठूलो जोखिममा छन् ।'

 

प्रकाशित : पुस १५, २०६६ ११:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?