उपेक्षामा नारायणी रंगशाला

बहुउद्देश्यीय योजनामा बजेट विनियोजन नगर्दा नारायणी रंगशालाप्रति सरकारले उपेक्षा गरेको यहाँका खेलकुदप्रेमीले गुनासो गरेका छन् ।

डीपीआरअनुसार रंगशालाको पुनर्निर्माणमा २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकारले रंगशाला पुननिर्माणका लागि ५ करोड र नयाँ कभर्डहल निर्माणका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । रंगशालाको ब्लक ‘सी’को पुरानो प्यारापिट भत्काएर नयाँ निर्माण सम्पन्न भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सोही प्यारापिटको रेलिङ, प्लाप्टरका लागि सरकारले ७५ लाखको ठेक्का लगाएको थियो । उक्त कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको छ ।

१६ करोड रुपैयाँमा निर्माण थालिएको कर्भडहलका लागि समेत चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । कभर्डहलका लागि सरकारले दुई पटक गरी हालसम्म २ करोड १३ लाख रुपैयाँ पठाएको छ । कभर्डहलमा हालसम्म दुई साइडको प्यारापिट निर्माण सम्पन्न छ । गत चैत २५ मा तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ नारायणी रंगशाला र कभर्डहलको स्थलगत अनुगमनका लागि वीरगन्ज आएका थिए । उनले बहुउद्देश्यीय योजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, चालु आवमा रंगशाला पुनर्निर्माणलाई बजेट शून्य छ ।

आइतबार संघीय सरकारका युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले नारायणी रंगशालाको स्थलगत अनुगमन गर्नेक्रममा विदेशी दाताको सहयोगमा पुनर्निर्माण गरिने बताएका छन् । ‘दाताले डीपीआर माग गरेको छ,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘नारायणी रंगशाला विदेशी दाताबाट बनाउने योजना छ, दातासँग कुरा अगाडि बढेको छ ।’

दुई वर्षपछि मधेशमै ११ औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुने भनिए पनि यहाँका भौतिक पूर्वाधारमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गरेको छैन । ‘चालु आवको बजेट आइसकेपछि मैले खेलकुद मन्त्रालय सम्हालेको हुँ,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘केही दिनअगाडि मात्र अर्थमन्त्रीसँग भेटेर मधेशका खेलकुद पूर्वाधारका लागि बजेटको व्यवस्थाका लागि छलफल गरेका छौं ।’ खेलकुद पूर्वाधारका लागि बजेट नछुट्याउन हो भने ११ औं राष्ट्रिय खेलकुद मधेशमा आयोजना गर्न सम्भव नहुने उनले खुलाए ।

जीर्ण रंगशाला

करिब १५ हजार दर्शकक्षमताको रंगशाला २०३८ सालमा निर्माण गरिएको थियो । विगतमा यस रंगशालामा राष्ट्रिय खेलकुद, तेजबहादुर गोल्डकप, महेन्द्र गोल्डकप र लक्ष्मण थापा गोल्डकप तथा एएफसी यू–१६ छनोट प्रतियोगिता भएका थिए । गोल्डकपमा नेपाल र भारतका सुपर डिभिजनका टिमले सहभागिता जनाउँथे । तर, २०५८ मा लक्ष्मण थापा गोल्डकपपछि करिब १६ वर्ष कुनै ठूला प्रतियोगिता आयोजन भएनन् ।

०७४ देखि विशाल फाउन्डेसनले विभागीय टोली र भारतीय टिमसहितको सहभागितमा नारायणी रंगशालामा गोल्डकप आयोजना गरी वीरगन्जमा झन्डै डेढ दशकपछि स्तरीय फुटबल प्रतियोगिता फर्काएको थियो । संरक्षण अभावमा जीर्ण बनेको रंगशालाको उत्तर र दक्षिणपट्टिका प्यारापिटमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले दर्शक प्रवेश निषेध गरेपछि ६ वर्षयता खेलकुद गतिविधि ठप्प बनेको छ ।

प्यारापिटको अधिकांश ठाउँमा प्वाल परेका छन् । केही भाग भत्किएका छन् । डन्डी खिया लागेर बाँगिएका छन् । खेलकुद पदाधिकारीका अनुसार २ नम्बर प्रदेशमा नारायणी रंगशाला जतिको पूर्वाधार र जग्गा अन्य जिल्लामा छैन । तर, मुलुककै प्रमुख आर्थिक तथा व्यापारिक नगरी भए पनि खेलकुद पूर्वाधारको समयमै संरक्षण र मर्मतसम्भार नहुँदा खेलकुदमा वीरगन्ज पछाडि पर्दै गएको छ ।

२५ लाखमा डीपीआर

खण्डहर बनेको वीरगन्जको नारायणी रंगशाला पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले प्राविधिक खटाएर ६ वर्षअगाडि रंगशालाको डीपीआर (विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन) तयार पारेको थियो । राखेपले डीपीआरका लागि २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । डीपीआरका अनुसार रंगशाला पुनर्निमार्णका लागि २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।

रंगशालाको स्वामित्वमा फुटबल र क्रिकेट मैदान सहित १८ विघा जग्गा छ । प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माणपछि फुटबल मैदानको १५ हजार र क्रिकेट मैदानको ७ हजार दर्शक क्षमता रहनेछ । बहुउद्देश्यीय कभर्डहल पनि निर्माण गरिने डीपीआरमा उल्लेख छ ।