दसौं राष्ट्रिय खेलकुद : तयारीमा अझै जुटेनन् संघ–प्रदेश सरकार

पछिल्लो पटक संघीय युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी, परिषद्का सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङसहितको टोली कर्णाली प्रदेश आएर पूर्वाधार निर्माणको अवलोकनका साथै प्रतियोगिता व्यवस्थापनबारे प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको थियो । अवलोकनका क्रममा पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न भए पनि मात्र बाँकी तयारी थालिने जनाएको थियो । मन्त्री चौधरीसँगको भेटमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरेपछि बजेट व्यवस्थापन, प्रतियोगिताको कार्यविधि र मिति तोक्न आग्रह गरेका थिए ।

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्ज्याल निर्माणको कामले तीव्रता पाए पनि अन्य तयारीहरू केही नहुँदा निर्धारित मितिमै प्रतियोगिता हुनेमा अन्योल रहेको बताउँछन् । ‘निर्माणको कामलाई समयमै सम्पन्न गर्ने गरी जनशक्ति बढाइएको छ, मंसिरअगावै रंगशालालगायतका अन्य संरचनाहरूको निर्माण कार्य पूरा भइसक्नेछ,’ उनले भने, ‘तर प्रतियोगिताका लागि सामग्री खरिद, कार्यविधि, निर्देशिका स्वीकृतलगायतका कामहरू सुरु गरिएका छैनन्, यसले गर्दा तोकिएको समयमा दसौं राष्ट्रिय गर्न समस्या देखिन्छ ।’

प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आफूहरूसमक्ष रहेकाले बाँकी काम संघ र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने उनको दाबी छ । अन्य प्रदेशले खेलाडी छनोटलगायतका तयारीका कामहरू थालिसकेको सदस्य सचिव सञ्ज्यालको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशले पनि पूर्वाधार, प्रतियोगिता, प्रोत्साहन र प्रतिभाको पहिचान गरेर विभिन्न खेलको तयारी सुरु गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले बोर्ड बैठकको एजेन्डा र कार्यविधिको मस्यौदा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाइएको भए पनि कुनै जवाफ नआएको बताए । ‘एक वर्षदेखि राखेपको बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘मन्त्रालयले जति चासो दिनुपर्ने हो दिइएको छैन, हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम गरेर फाइल मन्त्रालयमा पठाएको धेरै समय भइसक्यो ।’

परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी एक वर्षदेखि परिषद्को बोर्ड बैठक बस्न नसक्नुमा आफू जिम्मेवार नरहेको बताउँछन् । ‘मैले जिम्मेवारी सम्हालेको डेढ महिनामात्र बितेको छ, एक वर्षको जिम्मेवारी मैले लिन सक्दिनँ,’ उनले भने, ‘परिषद्ले किन बैठक बसाल्न सकेन, एक वर्षसम्म किन तयारीबारे सोचिएन, त्यो उहाँहरू (परिषद् सचिवालय) को कमजोरी हो ।’ मन्त्री चौधरी राखेप सचिवालयले बैठकको एजेन्डामात्र मन्त्रालयमा पठाएर दोष अरूलाई दिन नमिल्ने बताउँछन् ।

तोकिएको समयमा दसौं राष्ट्रिय खेलकुद गर्ने नगर्ने सरकार मात्र तात्तिएर हुँदैन राखेप पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । त्यसका लागि प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधार तयारी, आवास व्यवस्थापन र खेलाडी व्यवस्थापन गर्न सकिने वातावरण छ या छैन, ती सबै पक्षको अध्ययन गरिने मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । ‘राम्रो व्यवस्थापन हुन नसके मन्त्री फेलियर हुन्छ, ती कुरामा पक्का भइसकेपछि मेरोतर्फबाट निर्णय दिन्छु,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘प्रदेश सरकारले पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा मात्र हो भनेर पन्छिन पाउँदैन । विभिन्न व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेशले लिनुपर्छ, संघको कार्यक्रम भए पनि प्रदेशको पनि दायित्व हुन्छ ।’

मन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकार नै पूर्वाधार तयारीमा केही समय लाग्ने भनेपछि आफूले हतार नगरेको बताए । संघीय सरकार जत्तिकै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्री पनि तात्तिनुपर्ने भन्दै उनले पूर्वाधारको काम सम्पन्न भएपछि डेढ महिना बाँकीको समयमा सबै काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘दुर्गम जिल्लामा बनेका संरचनामा प्रतियोगिता गर्न सकिन्छ या सकिँदैन, त्यो पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मिति तोक्दैमा मात्र कहाँ प्रतियोगिता हुन्छ ?’ यता प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी संघीय मन्त्री चौधरीले दिएको १५ दिनको कार्यप्रगतिअनुसार त्यस अगाडिको कदमबारे सोच्ने बताए ।