संगठनात्मक सिद्धान्तमा लेनिनवादको सान्दर्भिकता
नेपाली राजनीतिमा गुटहरुको उत्थान र पतन वैचारिक विषय होइन । यो विशुद्ध प्राविधिक र संगठनात्मक विषय हो ।
पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा 'नवीन डिस्कोर्सहरू' थालिएका छन् । मुख्यतः ठूला दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरू बहसका केन्द्रमा छन् । बहसको चुरो बनेको छ पार्टी कस्तो बनाउने । एमाले नवांै महाधिवेशनको तयारीमा छ । महाधिवेशनमा एमालेका युवा नेताहरू जनताको बहुदलीय जनवाद -जबज) माथि समीक्षा गर्न चाहन्छन् । उनीहरूले नेपाली समाजको चरित्रमाथि छलफल सुरु गरेका छन् । हाम्रो समाज अर्धसामन्ती हो कि पुँजीवादी भन्ने बहसले जबजको औचित्य र पुनर्गठनको प्रश्न सामुन्ने ल्याउनेछ । अर्कातिर वैशाखमा हुने एमाओवादी महाधिवेशन आफैंमा रोचक बन्दै छ । पार्टीभत्र एकातिर नयाँ शक्तिको बहस चुलिँदै छ, अर्कातिर जनविद्रोहको विरोधाभास पनि । आशा गरौं, यावत् दृश्यहरू मूलतः पार्टी सत्तासँग मात्र सम्बन्धित हुनेछैनन् ।
यसर्थ नेपाली राजनीति संक्रमण, ध्रुवीकरण र पुनर्गठनको महत्त्वपूर्ण चरणमा आइपुगेको छ । यो सिर्जनात्मक राजनीति चाहनेका लागि शुभसंकेत हो ।
तर दलहरूको वैचारिक पुनर्गठनले मात्र राजनीतिक 'कोर्स' फेरिँदैन । दलहरूको संगठनात्मक पुनर्गठन अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, दलहरूको संरचना कस्तो बनाउने ? दलहरूको संगठनात्मक स्वरूप र सिद्धान्त के हुने ? जनता, कार्यकर्ता र नेताहरूबीचको सम्बन्धलाई कसरी परिभाषित गर्ने ? यावत् प्रश्न पुनर्गठनका मुख्य विषय हुन् । विचारले जतिसुकै शुद्ध र कार्यक्रमले सुन्दर भए पनि संगठनहरू फुर्तिला नहुँदा राजनीति परिणामविहीन हुने रहेछ किनभने भद्दा संगठन, अलोकतान्त्रिक नेता र चाकरीबाज कार्यकर्ताले विचारलाई नै गोलमाल बनाउँछन् । यसर्थ नै आन्तरपार्टी लोकतन्त्र, नेतृत्व निर्माण र हस्तान्तरण, पार्टी अनुशासन र संगठनात्मक प्रभावकारिता बहसका मुख्य मुद्दा हुन् । यी विषय संगठनात्मक सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छन् । त्यसैकारण राजनीतिक पुनर्गठनको बहसमा संगठनात्मक सिद्धान्तमाथि मसिनो छलफल आवश्यक भएको हो ।
राजनीतिक संगठन र स्वरूपका विषयमा रमाइला दृष्टिकोण भेटिन्छन् । आदर्शवादीहरू राज्यलाई 'नैतिक विचारहरूको मूर्तरूप मान्छन्' । राज्यलाई नैतिकताको आँखाबाट हेर्नेहरू राजनीतिलाई पनि नैतिक आदर्शको नीति ठान्छन् । यसैले उनीहरू संगठनहरूलाई नैतिकताको केन्द्र बनाउन माग गर्छन् तर आधुनिक राज्य र राजनीति नैतिक आदर्शबाट मात्र निर्देशित देखिँदैन । अधिनायकवादीहरू राज्यलाई शक्तिको केन्द्रीकरण बताउँछन् । त्यसैले शक्ति हुनेहरूको केन्द्रीकरण नै उनीहरूको संगठन हो । त्यसको ठीक विपरीत कल्याणकारी अभिमतमा राज्यलाई सेवा गर्ने औजार मात्र ठानिन्छ । यसर्थ कल्याणकारी विचारकहरू संगठन वा कमिटीलाई सेवा केन्द्र बनाउन चाहन्छन् । उदार पुँजीवादीहरू स्वच्छन्दतामा विश्वास गर्छन् । उनीहरूका लागि संगठनात्मक नियमहरूको कुनै अर्थ हुँदैन । तर कम्युनिस्टहरू भने राज्य र राजनीतिलाई वर्गीय अधिनायकत्वसँग जोड्छन् । उनीहरूका लागि राज्य पनि वर्गीय हुन्छ र पार्टी पनि । कम्युनिस्टहरूका लागि राजनीतिक संगठन संघर्षको मोर्चा हो । यसर्थ यहाँ युद्धको जस्तै नियम लागू हुन्छ । युद्ध र प्रेममा सबै ठीक भनेजस्तै कम्युनिस्ट संगठनहरूमा पनि तागत हुनेहरूले सबै थोक गर्न पाउँछन् । तर त्यहाँ निर्धा कार्यकर्ताको अवस्था अलि फरक छ । उनीहरू क्रान्ति, समानता र साम्यवादको 'इमोसनल ब्लाकमेलिङ' का सिकार छन् ।
कम्युनिस्ट पार्टीहरू लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तबाट सञ्चालित हुन्छन् । 'रूसी समाजवादी जनवादी मजदुर पार्टीको' दोस्रो महाधिवेशन सन् १९०३ मा ब्रसेल्समा सुरु भयो तर त्यहाँको सरकारले अवरोध गरेपछि महाधिवेशन लन्डनमा सारियो । महाधिवेशनमा रूसी कम्युनिस्ट आन्दोलनका घगडान नेताहरू लेनिन, मार्तोभ, प्लेखानोभ र ट्राटस्की आदि सहभागी थिए । महाधिवेशनमा कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनात्मक स्वरूपमाथि बहस गरियो । यसमा लेनिनको प्रस्ताव पनि संलग्न थियो । तर रूसी कम्युनिस्टहरूबीच संगठनात्मक स्वरूपमाथि विवाद भयो । विवादहरूकैबीच 'रूसी समाजवादी जनवादी मजदुर पार्टी' बोल्सेबिक र मेन्सेबिकमा बाँडियो । मार्तोभ, ट्राटस्की र अक्सेल्रोदहरू लेनिनवाद र बोल्सेबिकविरुद्ध खनिए । तर लेनिनको नेतृत्वमा सोभियत क्रान्ति सम्पन्न भयो । यो सफलताले उनको संगठनात्मक प्रस्ताव पनि स्थापित गर्यो । यसरी लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त बन्यो । लेनिनका विचारमा कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारावर्गको अगुवा दस्ता हो । यसमा विचारको केन्द्रीकरण, जनवादी केन्द्रीयता, अल्पमत बहुमतको मातहत, तल्ला कमिटी माथिल्ला कमिटीको मातहत हुनुपर्छ । लेनिन पार्टीलाई माक्र्सवादबाट दीक्षित पेसेवर क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरूले एकता बताउँछन् । लेनिनका अनुसार व्यक्ति सदैव पार्टीको मातहत हुनुपर्छ । यिनै मूल सूत्रहरूका आधारमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू बन्ने गरेका छन् । नेपालमा पनि कम्युनिस्ट संगठनहरू सञ्चालन गर्ने काइदा र कानुन यही नै हो ।
यद्यपि आजका दिनमा लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तमाथि अनेकौं प्रश्न उठेका छन् । मुख्य कुरा लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त सन् १९०३ मै पनि सर्वसम्मत थिएन । त्यसयता पनि एक शताब्दी बितेर गएको छ । त्यसैले यसलाई केही नयाँ प्रश्नहरूबाट परीक्षण गर्न आवश्यक छ । आजको सन्दर्भमा लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तका गुण र दोषहरू केके हुन् ? रचनात्मक समीक्षा नगरी लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नु जडसूत्रवाद हो । संगठनमा जडसूत्रवादले अन्तरपार्टी लोकतन्त्रलाई फक्रन दिँदैन ।
प्रश्न यो छ कि व्यक्ति संगठनको मातहत बस्ने प्रेरक तत्त्व के हो ? व्यक्ति स्वयंको महत्त्वाकांक्षा वा साम्यवादको सपना ? एउटा व्यक्तिले जीवनको सम्पूर्ण ऊर्जा संगठनको मातहतमा किन राख्छ ? समाजवाद, राष्ट्रिय समृद्धि र जीवनका लक्ष्यहरू पार्टी संगठनबाट पूरा हुने कुनै ग्यारेन्टी छैन । यदि संगठनहरूबाटै जीवनका सबै खुसी प्राप्त हुने भए ठिकै थियो । साम्यवाद आउने भए त जीवन संगठन र क्रान्तिमै समर्पित गर्न पनि सकिन्थ्यो । तर फगत नयाँ शासकहरूको महत्त्वाकांक्षाका लागि कार्यकर्ताले जीवनको बलि चढाउनु न्यायसंगत देखिँदैन । यो त हजार जीवनहरू बर्बाद गरेर एउटा बादशाह जन्माउनुजस्तै हुन्छ । अर्को कुरा तल्ला कमिटीहरू माथिल्ला कमिटीको मातहतमा कुन हदसम्म बस्ने ? केन्द्रको नियन्त्रण कुन सीमासम्म स्विकार गर्ने ? नेताहरू र माथिल्लो कमिटी बादशाह बन्न सक्ने खतरालाई लेनिनवादले कसरी नियन्त्रण गर्छ ? माथिल्ला कमिटीहरू स्वेच्छाचारी बनेका जीवित उदाहरण कम्युनिस्ट पार्टीमा यत्रतत्र छन् । त्यसो त 'अल्पमत-बहुमतको मातहतमा' भन्ने लेनिन आफैं अल्पमतमा हुँदा बहुमतको धज्जी उडाएका धेरै तथ्य भेटिन्छन् । तसर्थ संगठन सञ्चालनका परम्परागत विरोधाभासमाथि निर्मम आलोचना नगरी अन्तरपार्टी लोकतन्त्र फस्टाउँदैन । यसका लागि केन्द्रीयतालाई नियन्त्रण गर्ने कार्यकर्ता चाहिन्छ । एकपटक लेनिनले भन्दा ठीक विपरीत सोची हेरौं । जस्तो, कार्यकर्ता संगठनको मातहत कि संगठन कार्यकर्ताको मातहत ? तल्ला कमिटीहरू माथिल्लो कमिटीको मातहत कि माथिल्लो कमिटी तल्ला कमिटीहरूको मातहत ? सायद धेरैलाई यो प्रश्न अराजक लाग्ला तर संगठनले कार्यकर्ताहरूको सार्वभौमिकतालाई नियन्त्रण गर्न मिल्दैन । बरु कार्यकर्ताहरूले संगठनलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । यसैगरी पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र नेताहरूभन्दा तल्ला कमिटी र कार्यकर्ताहरू शक्तिशाली बन्नुपर्छ । केन्द्रीयतालाई जनवादको नियन्त्रण नै आजको आवश्यकता हो ।
प्रश्न अर्को पनि छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका अगुवाहरू आजन्म नेतृत्वमा रहे । यसैकारण उनीहरू निकै आलोचित पनि छन् । स्टालिनदेखि प्रचण्डसम्म यस्तै देखिन्छ । क्युवाली क्यास्ट्रो ब्रदर्शदेखि मोहनविक्रम सिंहसम्म यही नै चलेको छ । एमालेको नेतृत्व अझै पनि ०२८ सालको झापा विद्रोहकै वरिपरि घुमिरहेको छ । त्यसो त नेपाली कांग्रेसमा कोइराला परिवारको स्वामित्व कहिले सकिन्छ थाहा छैन । त्यसैले पार्टी संगठनहरूमा एक व्यक्ति, एक पद र एक कार्यकाल अहिलेको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो । यो प्रस्ताव युवा राजनीतिकर्मीहरूबीच निकै लोकपि्रय पनि छ । तर यो विषय युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा मात्र होइन । बरु राजनीतिक संगठनहरूलाई रचनात्मक, जीवन्त र शुद्ध बनाउने प्रक्रिया हो । विचार, ऊर्जा र उमंग रित्तिएका नेताहरूबाट संगठनले कहिले मुक्ति पाउने ? आजन्म नेता बन्ने र सम्पूर्ण शक्ति र सत्तामा बूढाहरूले नियन्त्रण गर्ने तरिका यो युगलाई सुहाउँदिलो देखिँदैन । राज्य, राजनीति र राजनीतिक संगठनहरूलाई पुराना अनुभवहरू त चाहिन्छ तर नयाँ ज्ञानले निर्देशित गर्नुपर्छ । एमाले र एमाओवादीका आसन्न महाभेलाहरूमा यी विषयले स्थान पाउनैपर्छ ।
हाम्रा पार्टीहरू गुट र उपगुटका झमेलामा छन् । नेपाली राजनीतिमा गुटहरूको उत्थान र पतन वैचारिक वा राजनीतिक विषय होइन । यो विशुद्ध प्राविधिक र संगठनात्मक विषय हो । संगठनात्मक व्यवस्थापन कमजोर हुँदा पार्टीहरूमा एकता, संघर्ष र विभाजन बढ्दै गएको छ । स्वाभाविक छ एउटै राजनीतिक दलहरूमा पनि फरक मत, अभिमत हुन्छन् । फरक विचारहरूको एकता, संघर्ष र संश्लेषणबाटै नवीन विचारको जन्म हुन्छ । रचनात्मक बहसका लागि पार्टीहरूमा दुई लाइन संघर्षलाई स्वीकार पनि गरिन्छ । तर दुई लाइन संघर्ष जब स्थायी गुटमा फेरिन्छ त्यसले अन्तरपार्टी लोकतन्त्रलाई दूषित गर्छ । गुट संस्कृतिले योग्यताभन्दा आग्रहहरूमा जोड दिन्छ । यो मठाधीसहरू जन्माउने अप्राकृतिक तरिका हो । जसले हजारांै कार्यकर्तालाई किनारामा धकेल्छ । गुट नसमाउने कार्यकर्ताहरू पाखा पारिन्छन् । उनीहरू कुण्ठाको सिकार हुन्छन् । त्यसैकारण राजनीतिक संगठनहरूले निराश कार्यकर्ताहरू उत्पादन गरिरहेका छन् जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सामाजिक व्यवहार र राज्य सञ्चालनमा देखिन्छ । यसको निराकरण गुटको अन्त्य र कार्यकर्ताहरूको सार्वभौमिकताको रक्षाबाट मात्र सम्भव छ । पार्टी संगठनहरूमा जिम्मेवारीको व्यवस्थापन नेताको आग्रहमा होइन, नीतिहरूबाट निर्देशित हुनुपर्छ । योग्यताको कदर गर्ने परिपाटी बसाउन आवश्यक छ । मान्छेका लागि जीवन ठूलो हो कि संगठन, कि सिद्धान्त ठूलो ? निश्चय नै जीवनलाई सिद्धान्तको मातहत राख्न हुँदैन । बरु सिद्धान्तलाई जीवनको मातहत राख्नुपर्छ अनि मात्र जीवनमुखी विचारहरू प्रोत्साहित हुन्छन् अनि मात्र संगठनहरू सिद्धान्तमुखी होइन, जीवनमुखी बन्न पुग्छन् ।
संगठनात्मक सिद्धान्तको चर्चा गर्दा पार्टीहरूको आन्तरिक शासन प्रणाली जोडिएर आउँछ । पारदर्शिता, प्रभावकारिता र जवाफदेहिता सुशासनका अभिभाज्य पक्ष हुन् । यिनीहरूको अभावमा संगठनहरू प्रयोजनविहीन र बेढंगका हुन्छन् । सुशासन आर्थिक विषय मात्र होइन । निश्चय नै एउटा जिम्मेवार राजनीतिक संगठनको खर्च प्रणाली जनताले जान्न पाउनुपर्छ साथै सुशासन जनतासँग गरिएका वाचाहरूको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । संगठनहरू आन्दोलनका सफलता र असफलताप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ । अनि मात्र राजनीतिक संगठनहरू सुशासन निर्माणका पाठशाला हुनेछन् । आशा गरौं राजनीतिक पुनर्गठनको बहसमा लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको परीक्षा हुने नै छ । अन्यथा माओ वा लेनिनका थेसिसहरूले मात्र हाम्रा कम्युनिस्ट संगठनहरूलाई बचाउन सक्नेछैनन् ।
प्रकाशित : चैत्र २३, २०७० ०८:२१
यसर्थ नेपाली राजनीति संक्रमण, ध्रुवीकरण र पुनर्गठनको महत्त्वपूर्ण चरणमा आइपुगेको छ । यो सिर्जनात्मक राजनीति चाहनेका लागि शुभसंकेत हो ।
तर दलहरूको वैचारिक पुनर्गठनले मात्र राजनीतिक 'कोर्स' फेरिँदैन । दलहरूको संगठनात्मक पुनर्गठन अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, दलहरूको संरचना कस्तो बनाउने ? दलहरूको संगठनात्मक स्वरूप र सिद्धान्त के हुने ? जनता, कार्यकर्ता र नेताहरूबीचको सम्बन्धलाई कसरी परिभाषित गर्ने ? यावत् प्रश्न पुनर्गठनका मुख्य विषय हुन् । विचारले जतिसुकै शुद्ध र कार्यक्रमले सुन्दर भए पनि संगठनहरू फुर्तिला नहुँदा राजनीति परिणामविहीन हुने रहेछ किनभने भद्दा संगठन, अलोकतान्त्रिक नेता र चाकरीबाज कार्यकर्ताले विचारलाई नै गोलमाल बनाउँछन् । यसर्थ नै आन्तरपार्टी लोकतन्त्र, नेतृत्व निर्माण र हस्तान्तरण, पार्टी अनुशासन र संगठनात्मक प्रभावकारिता बहसका मुख्य मुद्दा हुन् । यी विषय संगठनात्मक सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छन् । त्यसैकारण राजनीतिक पुनर्गठनको बहसमा संगठनात्मक सिद्धान्तमाथि मसिनो छलफल आवश्यक भएको हो ।
राजनीतिक संगठन र स्वरूपका विषयमा रमाइला दृष्टिकोण भेटिन्छन् । आदर्शवादीहरू राज्यलाई 'नैतिक विचारहरूको मूर्तरूप मान्छन्' । राज्यलाई नैतिकताको आँखाबाट हेर्नेहरू राजनीतिलाई पनि नैतिक आदर्शको नीति ठान्छन् । यसैले उनीहरू संगठनहरूलाई नैतिकताको केन्द्र बनाउन माग गर्छन् तर आधुनिक राज्य र राजनीति नैतिक आदर्शबाट मात्र निर्देशित देखिँदैन । अधिनायकवादीहरू राज्यलाई शक्तिको केन्द्रीकरण बताउँछन् । त्यसैले शक्ति हुनेहरूको केन्द्रीकरण नै उनीहरूको संगठन हो । त्यसको ठीक विपरीत कल्याणकारी अभिमतमा राज्यलाई सेवा गर्ने औजार मात्र ठानिन्छ । यसर्थ कल्याणकारी विचारकहरू संगठन वा कमिटीलाई सेवा केन्द्र बनाउन चाहन्छन् । उदार पुँजीवादीहरू स्वच्छन्दतामा विश्वास गर्छन् । उनीहरूका लागि संगठनात्मक नियमहरूको कुनै अर्थ हुँदैन । तर कम्युनिस्टहरू भने राज्य र राजनीतिलाई वर्गीय अधिनायकत्वसँग जोड्छन् । उनीहरूका लागि राज्य पनि वर्गीय हुन्छ र पार्टी पनि । कम्युनिस्टहरूका लागि राजनीतिक संगठन संघर्षको मोर्चा हो । यसर्थ यहाँ युद्धको जस्तै नियम लागू हुन्छ । युद्ध र प्रेममा सबै ठीक भनेजस्तै कम्युनिस्ट संगठनहरूमा पनि तागत हुनेहरूले सबै थोक गर्न पाउँछन् । तर त्यहाँ निर्धा कार्यकर्ताको अवस्था अलि फरक छ । उनीहरू क्रान्ति, समानता र साम्यवादको 'इमोसनल ब्लाकमेलिङ' का सिकार छन् ।
कम्युनिस्ट पार्टीहरू लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तबाट सञ्चालित हुन्छन् । 'रूसी समाजवादी जनवादी मजदुर पार्टीको' दोस्रो महाधिवेशन सन् १९०३ मा ब्रसेल्समा सुरु भयो तर त्यहाँको सरकारले अवरोध गरेपछि महाधिवेशन लन्डनमा सारियो । महाधिवेशनमा रूसी कम्युनिस्ट आन्दोलनका घगडान नेताहरू लेनिन, मार्तोभ, प्लेखानोभ र ट्राटस्की आदि सहभागी थिए । महाधिवेशनमा कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनात्मक स्वरूपमाथि बहस गरियो । यसमा लेनिनको प्रस्ताव पनि संलग्न थियो । तर रूसी कम्युनिस्टहरूबीच संगठनात्मक स्वरूपमाथि विवाद भयो । विवादहरूकैबीच 'रूसी समाजवादी जनवादी मजदुर पार्टी' बोल्सेबिक र मेन्सेबिकमा बाँडियो । मार्तोभ, ट्राटस्की र अक्सेल्रोदहरू लेनिनवाद र बोल्सेबिकविरुद्ध खनिए । तर लेनिनको नेतृत्वमा सोभियत क्रान्ति सम्पन्न भयो । यो सफलताले उनको संगठनात्मक प्रस्ताव पनि स्थापित गर्यो । यसरी लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त बन्यो । लेनिनका विचारमा कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारावर्गको अगुवा दस्ता हो । यसमा विचारको केन्द्रीकरण, जनवादी केन्द्रीयता, अल्पमत बहुमतको मातहत, तल्ला कमिटी माथिल्ला कमिटीको मातहत हुनुपर्छ । लेनिन पार्टीलाई माक्र्सवादबाट दीक्षित पेसेवर क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरूले एकता बताउँछन् । लेनिनका अनुसार व्यक्ति सदैव पार्टीको मातहत हुनुपर्छ । यिनै मूल सूत्रहरूका आधारमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू बन्ने गरेका छन् । नेपालमा पनि कम्युनिस्ट संगठनहरू सञ्चालन गर्ने काइदा र कानुन यही नै हो ।
यद्यपि आजका दिनमा लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तमाथि अनेकौं प्रश्न उठेका छन् । मुख्य कुरा लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त सन् १९०३ मै पनि सर्वसम्मत थिएन । त्यसयता पनि एक शताब्दी बितेर गएको छ । त्यसैले यसलाई केही नयाँ प्रश्नहरूबाट परीक्षण गर्न आवश्यक छ । आजको सन्दर्भमा लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तका गुण र दोषहरू केके हुन् ? रचनात्मक समीक्षा नगरी लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नु जडसूत्रवाद हो । संगठनमा जडसूत्रवादले अन्तरपार्टी लोकतन्त्रलाई फक्रन दिँदैन ।
प्रश्न यो छ कि व्यक्ति संगठनको मातहत बस्ने प्रेरक तत्त्व के हो ? व्यक्ति स्वयंको महत्त्वाकांक्षा वा साम्यवादको सपना ? एउटा व्यक्तिले जीवनको सम्पूर्ण ऊर्जा संगठनको मातहतमा किन राख्छ ? समाजवाद, राष्ट्रिय समृद्धि र जीवनका लक्ष्यहरू पार्टी संगठनबाट पूरा हुने कुनै ग्यारेन्टी छैन । यदि संगठनहरूबाटै जीवनका सबै खुसी प्राप्त हुने भए ठिकै थियो । साम्यवाद आउने भए त जीवन संगठन र क्रान्तिमै समर्पित गर्न पनि सकिन्थ्यो । तर फगत नयाँ शासकहरूको महत्त्वाकांक्षाका लागि कार्यकर्ताले जीवनको बलि चढाउनु न्यायसंगत देखिँदैन । यो त हजार जीवनहरू बर्बाद गरेर एउटा बादशाह जन्माउनुजस्तै हुन्छ । अर्को कुरा तल्ला कमिटीहरू माथिल्ला कमिटीको मातहतमा कुन हदसम्म बस्ने ? केन्द्रको नियन्त्रण कुन सीमासम्म स्विकार गर्ने ? नेताहरू र माथिल्लो कमिटी बादशाह बन्न सक्ने खतरालाई लेनिनवादले कसरी नियन्त्रण गर्छ ? माथिल्ला कमिटीहरू स्वेच्छाचारी बनेका जीवित उदाहरण कम्युनिस्ट पार्टीमा यत्रतत्र छन् । त्यसो त 'अल्पमत-बहुमतको मातहतमा' भन्ने लेनिन आफैं अल्पमतमा हुँदा बहुमतको धज्जी उडाएका धेरै तथ्य भेटिन्छन् । तसर्थ संगठन सञ्चालनका परम्परागत विरोधाभासमाथि निर्मम आलोचना नगरी अन्तरपार्टी लोकतन्त्र फस्टाउँदैन । यसका लागि केन्द्रीयतालाई नियन्त्रण गर्ने कार्यकर्ता चाहिन्छ । एकपटक लेनिनले भन्दा ठीक विपरीत सोची हेरौं । जस्तो, कार्यकर्ता संगठनको मातहत कि संगठन कार्यकर्ताको मातहत ? तल्ला कमिटीहरू माथिल्लो कमिटीको मातहत कि माथिल्लो कमिटी तल्ला कमिटीहरूको मातहत ? सायद धेरैलाई यो प्रश्न अराजक लाग्ला तर संगठनले कार्यकर्ताहरूको सार्वभौमिकतालाई नियन्त्रण गर्न मिल्दैन । बरु कार्यकर्ताहरूले संगठनलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । यसैगरी पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र नेताहरूभन्दा तल्ला कमिटी र कार्यकर्ताहरू शक्तिशाली बन्नुपर्छ । केन्द्रीयतालाई जनवादको नियन्त्रण नै आजको आवश्यकता हो ।
प्रश्न अर्को पनि छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका अगुवाहरू आजन्म नेतृत्वमा रहे । यसैकारण उनीहरू निकै आलोचित पनि छन् । स्टालिनदेखि प्रचण्डसम्म यस्तै देखिन्छ । क्युवाली क्यास्ट्रो ब्रदर्शदेखि मोहनविक्रम सिंहसम्म यही नै चलेको छ । एमालेको नेतृत्व अझै पनि ०२८ सालको झापा विद्रोहकै वरिपरि घुमिरहेको छ । त्यसो त नेपाली कांग्रेसमा कोइराला परिवारको स्वामित्व कहिले सकिन्छ थाहा छैन । त्यसैले पार्टी संगठनहरूमा एक व्यक्ति, एक पद र एक कार्यकाल अहिलेको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो । यो प्रस्ताव युवा राजनीतिकर्मीहरूबीच निकै लोकपि्रय पनि छ । तर यो विषय युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा मात्र होइन । बरु राजनीतिक संगठनहरूलाई रचनात्मक, जीवन्त र शुद्ध बनाउने प्रक्रिया हो । विचार, ऊर्जा र उमंग रित्तिएका नेताहरूबाट संगठनले कहिले मुक्ति पाउने ? आजन्म नेता बन्ने र सम्पूर्ण शक्ति र सत्तामा बूढाहरूले नियन्त्रण गर्ने तरिका यो युगलाई सुहाउँदिलो देखिँदैन । राज्य, राजनीति र राजनीतिक संगठनहरूलाई पुराना अनुभवहरू त चाहिन्छ तर नयाँ ज्ञानले निर्देशित गर्नुपर्छ । एमाले र एमाओवादीका आसन्न महाभेलाहरूमा यी विषयले स्थान पाउनैपर्छ ।
हाम्रा पार्टीहरू गुट र उपगुटका झमेलामा छन् । नेपाली राजनीतिमा गुटहरूको उत्थान र पतन वैचारिक वा राजनीतिक विषय होइन । यो विशुद्ध प्राविधिक र संगठनात्मक विषय हो । संगठनात्मक व्यवस्थापन कमजोर हुँदा पार्टीहरूमा एकता, संघर्ष र विभाजन बढ्दै गएको छ । स्वाभाविक छ एउटै राजनीतिक दलहरूमा पनि फरक मत, अभिमत हुन्छन् । फरक विचारहरूको एकता, संघर्ष र संश्लेषणबाटै नवीन विचारको जन्म हुन्छ । रचनात्मक बहसका लागि पार्टीहरूमा दुई लाइन संघर्षलाई स्वीकार पनि गरिन्छ । तर दुई लाइन संघर्ष जब स्थायी गुटमा फेरिन्छ त्यसले अन्तरपार्टी लोकतन्त्रलाई दूषित गर्छ । गुट संस्कृतिले योग्यताभन्दा आग्रहहरूमा जोड दिन्छ । यो मठाधीसहरू जन्माउने अप्राकृतिक तरिका हो । जसले हजारांै कार्यकर्तालाई किनारामा धकेल्छ । गुट नसमाउने कार्यकर्ताहरू पाखा पारिन्छन् । उनीहरू कुण्ठाको सिकार हुन्छन् । त्यसैकारण राजनीतिक संगठनहरूले निराश कार्यकर्ताहरू उत्पादन गरिरहेका छन् जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सामाजिक व्यवहार र राज्य सञ्चालनमा देखिन्छ । यसको निराकरण गुटको अन्त्य र कार्यकर्ताहरूको सार्वभौमिकताको रक्षाबाट मात्र सम्भव छ । पार्टी संगठनहरूमा जिम्मेवारीको व्यवस्थापन नेताको आग्रहमा होइन, नीतिहरूबाट निर्देशित हुनुपर्छ । योग्यताको कदर गर्ने परिपाटी बसाउन आवश्यक छ । मान्छेका लागि जीवन ठूलो हो कि संगठन, कि सिद्धान्त ठूलो ? निश्चय नै जीवनलाई सिद्धान्तको मातहत राख्न हुँदैन । बरु सिद्धान्तलाई जीवनको मातहत राख्नुपर्छ अनि मात्र जीवनमुखी विचारहरू प्रोत्साहित हुन्छन् अनि मात्र संगठनहरू सिद्धान्तमुखी होइन, जीवनमुखी बन्न पुग्छन् ।
संगठनात्मक सिद्धान्तको चर्चा गर्दा पार्टीहरूको आन्तरिक शासन प्रणाली जोडिएर आउँछ । पारदर्शिता, प्रभावकारिता र जवाफदेहिता सुशासनका अभिभाज्य पक्ष हुन् । यिनीहरूको अभावमा संगठनहरू प्रयोजनविहीन र बेढंगका हुन्छन् । सुशासन आर्थिक विषय मात्र होइन । निश्चय नै एउटा जिम्मेवार राजनीतिक संगठनको खर्च प्रणाली जनताले जान्न पाउनुपर्छ साथै सुशासन जनतासँग गरिएका वाचाहरूको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । संगठनहरू आन्दोलनका सफलता र असफलताप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ । अनि मात्र राजनीतिक संगठनहरू सुशासन निर्माणका पाठशाला हुनेछन् । आशा गरौं राजनीतिक पुनर्गठनको बहसमा लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको परीक्षा हुने नै छ । अन्यथा माओ वा लेनिनका थेसिसहरूले मात्र हाम्रा कम्युनिस्ट संगठनहरूलाई बचाउन सक्नेछैनन् ।
प्रतिक्रिया
