पानीको समस्या समाधानका उपाय- प्रिन्ट संस्करण - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पानीको समस्या समाधानका उपाय

डा. दिनेश पाठक

पहाडमा भूमिगत जलस्रोेतको मुख्य प्रयोजन भनेको पिउन हो भने तराईमा पिउन तथा सिंचाइ दुवैका लागि हो ।

पानी र मानव सभ्यताको विकासको गहिरो सम्बन्ध छ । भनिन्छ, संसारका प्रमुख नदी किनाराहरू मानव सभ्यताको विकासका केन्द्रविन्दु थिए । अपि|mकाको नाइल, दक्षण्िा अमेरिकाको अमाजोन लगायत हाम्रोे क्षेत्रको गंगा नदी यसका केही उदाहरण हुन् । ऐतिहासिक कालमा प्रविधिको उपयुक्त विकास नभइसकेको अवस्थामा खोलानालामा बग्ने तथा ताल-पोखरीको पानी मानिसको जीविकोपार्जनसँंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्थ्यो । प्रविधिको विकाससँंगै पानीको गुणस्तर बारेमा ज्ञान वृद्धि हुँदै गयो र भूमिगत जलको प्रयोग पहिलो रोजाइमा पर्न थाल्यो । भूमिगत जलको प्रयोग जनसंख्या वृद्धिसंँगै नदी किनारा तथा ताल-पोखरीभन्दा पनि पर बस्ती विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यतासंँगै सोही स्थानमा उपलब्ध हुने पानीको स्रोेत खोजी गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो । यसरी सतहमा उपलब्ध हुने पानी तथा सतह मुनिको पानी दुवै हाम्रो दैनिकीसंँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वस्तुहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा पिउने पानीको स्रोेत विशेषतः भूमिगत जलस्रोेतको महत्त्व, सामाजिक समस्या र त्यसको समाधानका लागि आउँंदा दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, सरकारी जिम्मेवार निकाय र त्यहाँ आवश्यक जनशक्ति बारेमा विवेचना गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।
पहाडदेखि तराईसम्म पिउने पानीका लागि धेरै पहिलेदेखि नै भूमिगत जलस्रोेत उपयोग गरिँंदैछ । पहाडमा विशेषतः मूलबाट तथा समथर भागमा इनार तथा कलधारामार्फत प्राप्त पानी उपयोग गरिन्छ । धेरै पानी प्राप्त गर्न गहिरो बोरिङ गरेर पम्पले तान्नुपर्ने हुन्छ । पहाडमा त्यस्ता स्थानमा मात्रै मूल उपलब्ध हुन्छ, जहाँ भूमिगत जलको सतह र जमिनको सतहको अवस्थिति समुद्र सतहबाट कम्तीमा एउटै उचाइमा रहन जान्छ । यथार्थमा नेपालमा दुई किसिमको भूमिगत जलस्रोेतको भण्डारको कल्पना गर्न सकिन्छ ः चिरा-चिरा परेको चट्टानी भागमा हुने जलभण्डार र नरम बलौटे माटोमा हुने जलभण्डार । पहाडमा पहिलो किसिमको जलभण्डारको उपलब्धता रहन्छ भने पहाडी भागको उपत्यका तथा तराईको समथर भू-भागमा मूलतः दोस्रो किसिमको जलभण्डारको सम्भावना रहन्छ । पहाडमा भूमिगत जलस्रोेतको मुख्य प्रयोजन भनेको पिउन हो भने तराईमा भूमिगत पिउन तथा सिंचाइ दुवैका लागि हो ।
तराईमा भूमिगत जलस्रोेतको उपलब्धतामा खासै कमी आएको देखिंँदैन भने पहाडी भागमा यसको उपलब्धतामा कमी आएको कारण सामाजिक समस्या उत्पन्न भएका समाचारहरू विभिन्न पत्रपत्रिकामा हामीले पढ्दै आएका छौं । खानेपानीका कुवामा पानी आउनै छाडेको र सुक्न लागेकाले पाँचथरका केही गाउँका वासिन्दाले घन्टौं हिँडेर पानी थाप्नुपर्ने बाध्यता छ भने पानी लिन टाढा जानुपर्ने कारणले छोरी दिन अस्वीकार गरिएका समाचार पनि आएका छन् । प्युठानमा शुद्ध पिउने पानीको अभावमा खोलाको पानी पिउन बाध्य भएको समाचार पहाडको ठूलो जनसंख्याले भोग्नुपरेको समस्याको प्रतिनिधिमात्रै हो । काभ्रे पाँचखालका किसान पानीका मुहान र इनार सुक्दै गएपछि दूध बेचेर पानी किन्न बाध्य छन् भन्ने समाचारले समस्याको गहिराइलाई संकेत गर्छ । रामेछापको भलुवाजोरमा स्थानीयले पानीको स्रोत नजिकै ट्यांकी बनाई ताल्चा लगाउने धाराको व्यवस्था गरी पानीको सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्नुले राम्रोे कुराको संकेत गरिरहेको छैन ।
पानीको उपलब्धतामा कमी आउनुमा विभिन्न कारण छन्, जसमा वातावरण विनाश । जस्तै- जंगल फँडानी, ग्रामीण सडक निर्माण लगायत जनसंख्या वृद्धि तथा जलवायुमा आएको परिवर्तन, जस्तै- लामो समयको झरीको साटो छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुनु आदिलाई लिन सकिन्छ । यस समस्यालाई समयमा नै सम्बोधन नगर्ने हो भने गाउँका गाउँ बसाइँ सर्न बाध्य हुनेछन् भने सामाजिक अन्तरकलहको परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ ।
उक्त समस्याको समाधान गर्न सामान्यतः स्रोत व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्राकृतिक वातावारणीय पक्षलाई ध्यान दिने, उचित भू-उपयोगलाई व्यवहारमा लागु गर्ने जस्ता कार्यलाई लिने गरिन्छ । तर यति प्रयासले मात्रै पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सकिँदैन । भूमिगत जलको सतह जमिनभन्दा तलतल जाँदै गरेको अवस्थामा प्राकृतिक बहावबाट प्राप्त हुने मूलको पानीको मात्रामा कमी आउनु अथवा मूल सुक्नु सामान्य कुरा हो । यसको अर्थ भूमिगत जलभण्डार पूरै रित्तिएको भने हैन । तसर्थ जमिनमुनि चट्टान भित्रको जलभण्डारमा भएको पानीको प्रयोग गर्नु नै समस्या समाधानका लागि दिगो र उचित कदम हुनेछ । उक्त जलभण्डार उपयोग गर्नका लागि सम्बन्धित प्राविधिकको ज्ञानको उपयोग गर्नु जरुरी हुन्छ र उक्त व्यक्ति भनेको भूगर्भ विज्ञानको आधारभूत ज्ञान भएको भूमिगत जलविज्ञ हो । कस्तो किसिमको भौगर्भिक अवस्थिति, चट्टानको प्रकार र संरचना भूमिगत जलभण्डारणका लागि उपयुक्त भई कुन स्थानमा कति गहिराइमा भूमिगत जलसतह अवस्थित हुनसक्छ भनी अध्ययन गर्नु भूमिगत जलविज्ञको क्षेत्रभित्र पर्छ । पहाडी भागमा पिउने पानीको समस्या समाधान गर्नका लागि चट्टानभित्र सञ्चित पानीलाई कम गहिराइका बोरिङहरू डि्रल गरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।
भूमिगत जलस्रोतको अध्ययन, अनुसन्धान र दोहनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र त्यससम्बन्धी दक्ष जनशक्ति भएको सरकारी निकाय भूमिगत जलस्रोत विकास समिति हो । यसको कार्यक्षेत्र विशेष रूपमा तराईका जिल्लामा र त्यो पनि सिंचाइ प्रयोजनका लागि लक्षति भई व्यावहारिक रूपमा साँघुरिन पुगेको छ । यहाँ भूगर्भशास्त्रीहरू भूमिगत जलविज्ञको रूपमा कार्यरत छन् । यस समितिको कार्यक्षेत्रलाई विस्तृतीकरण गरी भूमिगत जलस्रोत विकास प्राधिकरणको स्वरुप दिनु जरुरी छ । यसको कार्यक्षेत्र भूमिगत जलस्रोतको व्यापक अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन, नियमन, नियन्त्रण र उत्पादन अनुमति निर्धारण गर्नेतर्फ केन्दि्रत गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, संस्थागत संरचना तथा ऐन-नियम तर्जुमा गरी चारवटा रिभर बेसिनमा एक-एकवटा बेसिन कार्यालय स्थापना गरेर कार्य अघि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ । पहाडी भागमा भूमिगत जलस्रोतको सम्भाव्य नक्साहरू तयार गर्नसकेमा उक्त नक्सा जुनसुकै प्रयोजन -सिंचाइ र पिउने पानी) का लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
सिंचाइ विभाग अन्तर्गत भूमिगत सिंचाइ प्रणाली महाशाखाको कार्यक्षेत्र सिंचाइ प्रयोजनका लागि निश्चित छ भने पिउने पानीसंँग सम्बन्धित अन्य निकायमा नेपाल खानेपानी संस्थान र खानेपानी तथा ढल निकास विभाग हुन् । संस्थानको कार्यक्षेत्र मुख्यतः नगरपालिका क्षेत्र हो भने विभाग अन्तर्गत डिभिजन कार्यालयहरू अवस्थित छन् । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड पनि एक समानान्तर निकायको रूपमा काठमाडौं उपत्यकामा पिउने पानी सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको छ । यी कार्यालयहरूलाई भूमिगत जलदोहनको जिम्मेवारी दिई आशातित प्रतिफलको अपेक्षा गर्न नीतिगत, संस्थागत तथा जनशक्ति संरचना परिमार्जन गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७० ०९:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजी विद्यालयका शुल्क-मुद्दा

टीका भट्टराई

काठमाडौ — आजकल शिक्षाका समाचार कारक याने 'न्युजमेकर' संस्थागत भनिने निजी...

आजकल शिक्षाका समाचार कारक याने 'न्युजमेकर' संस्थागत भनिने निजी विद्यालयहरू हुन् । हालै उनीहरू २ वटा कारणले सञ्चार जगतमा आए । पहिलो, उनीहरूको प्रमुख छाता सङ्गठनको अधिवेशनका कारण जसमा 'ब्रान्डन्यु' शिक्षामन्त्रीले अधिवेशन उद्‌घाटन गरेर अन्तरनिहित रूपमा सरकारको आगामी कार्यक्रममा निजी विद्यालयहरूको स्थान कस्तो हुन्छ भन्ने एक किसिमको छनक दिइन् । अर्को त्यसै सङ्गठनले न्यायालयको आदेशलाई 'पाँडे तर्क'ले पन्छाउँदै गरेको मूल्यवृद्धि र त्यसउपर भएको एक किसिमको विरोधको स्वाङजस्तो सतही खबरले देशमा निजी विद्यालयबारे हुने गम्भीर बहसबाट ध्यान पन्छाउन मद्दत गर्छन् । सञ्चार माध्यमले नवमन्त्रीले निजी विद्यालहयहरूले देशमा नै स्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराएर पैसा विदेश पलायन रोकेको कुरा गरिन्, तर उनले निजी विद्यालयका कारणले देशका सामुदायिक विद्यालयहरूबाट जनसाधारणको भरोसा उडेको मूल्य कति हुन्छ भन्नेबारे ध्यान दिएको भने देखिएन । यद्यपि यसको दोष निजी विद्यालयहरूलाई भन्दा यस्तो परिस्थिति देख्न नसक्ने नीति निर्माता, शिक्षाविज्ञ, जसमा विदेशी र बहुराष्ट्रिय सहयोगीहरू लगायतका सल्लाहकारहरूले लिनुपर्ने हुन्थ्यो । अहिले निजी विद्यालयहरूको लबी बलियो छ र त्यसमा असन्तुष्टि राख्ने र सस्तोमा पाए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राख्ने बाहेकको जनविरोध छैन ।
अघिल्लो महिना लेखकको रौतहट जिल्लाको जुडिबेला गाविसस्थित श्री उच्च माविका प्रधानाध्यापक जगतनारायण सिंहसँग भलाकुसारी हुँदा सामुदायिक विद्यालय सुधार्न गर्ने कुरा गर्न कोही आएको छ भन्दा अलि पत्यार नगर्दै पनि प्रयत्नलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यस विद्यालयको प्राथमिक तहलाई विद्यालय हस्तान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत समुदायले लिई आफूले सुधार गर्न गरेका प्रयत्नहरू बताए । उनले विद्यालय हस्तान्तरण गरी लिए बापत प्राप्त रकम विपन्नहरूलाई आर्जन गर्ने काममा लगाई हुनेहरूसँग शुल्क लिएर प्राथमिक तह सुधार गर्नलाग्दा चर्को विरोधको सामना गर्नुपरेको पनि बताए । त्यसमा त्यही बेला माओवादीहरूले पनि शुल्क लिन पाइन्न भनेर विरोध गरेकोमा केही समयपछि नै त्यसै विद्यालयको छेउमा उनीहरूकै अप्रत्यक्ष संलग्नतामा दुई निजी विद्यालय खुलेको बताए । उनी ती अनुमति लिइएका हुन् वा होइनन् भन्ने बारेमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएकोले थाहा नभएको बताउँदै भन्छन्, 'त्यसमा केही शिक्षकहरू प्नि संलग्न छन् भन्ने सुनेको छु । एउटा विद्यालयले त छात्रवृत्ति र डे्रस पनि दिन्छु भनेर मेरो कक्षामा प्रथम हुने विद्यार्थीहरू पनि लग्यो ।'
अहिले उनी प्रअ रहेको विद्यालयमा प्राथमिक तह (१ देखि ५ कक्षा) मा ५० जनाजति विद्यार्थीमात्र छन्, जबकि ती दुई निजी विद्यालयहरू भरिभराउ छन् । उनले सामुदायिक विद्यालयको साख निरन्तर खस्कँदै गएकोमा शिक्षकको मुख्य जिम्मेवारी माने तर भने, 'यो थाहा पाउँदा-पाउँदै कसैले केही नगरेकाले विस्तार-विस्तारै सरकारी स्कुलहरूको स्तर खस्कँदै गएको हो ।' अभिभावकलाई विश्वासमा ल्याउनु अहिले चुनौती नै भएको बताए । 'शुल्क मुख्य कुरा होइन रहेछ, हामीलाई एकदम नहुने भन्ने लागेका परिवारहरू पनि आफ्ना केटाकेटी निजी स्कुलमै पठाउँछन्', उनले पाठ सिकेको जस्तै खिन्न लवजमा भने, 'जो अभिभावक हिजो मेरो विद्यालयमा पठाउँदा आफ्ना केटाकेटीहरू धोती न टोपीसँग पठाउँथे, त्यही अभिभावकहरू आज आफ्ना बालबच्चा निजी स्कुलमा पठाउँदा शिरदेखि पाउसम्म सिङ्गारेर पठाउँछन् ।'
अहिले केही अभिभावकहरू र खासगरी विद्यार्थी सङ्गठनहरू निजी विद्यालयले शुल्क लिएको चर्को विरोध गरिरहेछन् । उनीहरूसँग सम्बन्धित पार्टीका नेताहरूका निजी विद्यालयमा सेयरहरू छ भन्छन्, ती विद्यार्थीहरूकै पनि अधिकांश अभिभावकहरू आफ्ना केटाकेटीको थप शुल्क तिर्न तयार होलान् । यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालयहरूको शुल्क बढाउनुहुन्न भन्ने अरण्यरोदन नै हो । मर्मका दृष्टिले भन्ने हो भने अदालतको निर्णय नै पर्याप्त हो- शुल्क वृद्धि नगर्ने । विडम्बनापूर्ण कुरो के हो भने शुल्क बढाउनुहुन्न भनेर विद्यार्थी सङ्गठनहरू -यसो भन्नाले संघ, मञ्च आदिसमेत बुझिने अर्थमा) लाई केही न केही गरेको देखाउनुपर्ने होला, किनभने सहानुभूतिका लागि अहिले सबैजसो नै विद्यार्थी सङ्गठनहरूका आधारहरू सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू नै छन् । तर उनीहरूले कुनै दिन सार्वजनिक विद्यालयको स्तर किन खस्कियो भनेर आवाज उठाएको सुनिएको छैन । कांग्र्रेस नेता गगन थापा पनि यसमा अचम्म मान्छन्, 'निजी विद्यालयमा पढेर आउने कुनै पनि विद्यार्थी कुनै सङ्गठनका आधार होइनन् । निजी विद्यालयका विद्यार्थी राजनीति निरपेक्षमात्र होइन, राजनीति गरे पढाइ बिगि्रन्छ भन्ने र उस्तै परे लोकतन्त्र उन्नतिको बाधा हो भन्नेहरू छन् । आफ्ना समर्थक गुमिरहेकामा किन सबै पार्टीहरूको ध्यान गएको छैन, पटक-पटक भन्दा पनि मेरो आफ्नै पार्टी लगायत अरू सहकर्मीहरूले पनि किन सुनेका छैनन्, मैले बुझेको छैन ।'
अनि ती अभिभावक जो शुल्क बढी भयो भन्छन्, किन लाँदैनन् आफ्ना केटाकेटीहरू सार्वजनिक विद्यालयमा नै ? त्यसका लागि सरकारले शिक्षकको तलब भरेको छ ः त्यत्रो मन्त्रालय, विभाग, जिल्ला कार्यालयसम्मको संयन्त्रमा खर्च गरिरहेको छ, गच्छेअनुुसार भौतिक व्यवस्था, अनि तालिम पाठ्यक्रमजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । त्यस्तो लगानी केही बदमास, केही विवश शिक्षकको रोजगार कार्यक्रममा नै सीमित भइरहेको छ । निजीमा हजार तिर्दा सामुदायिकमा सय-सय तिर्दा यता दसमात्रै तिर्‍यो भने पनि यी विद्यालय गजब हुँदैनन् र ? जनताको पक्षमा कुरा गछौर्ं भन्ने हो भने किन गर्नुपर्ने कुरा नगरेर फेरि जनतालाई नै बेवकुफ बनाइरहने ?
निजी विद्यालयहरूप्रतिको नीति अहिले विद्यालय तहको शिक्षा सुधारको कडी हो । भलै प्रअ सिंहले स्वीकार गरेजस्तै शिक्षकको कारणले नै अवस्था गुज्रेको होला, तर पर्याप्त आधार तयार नगरी अब शिक्षकले नै मात्र गर्नसक्ने परिस्थिति निकै कठिन छ । सामुदायिक विद्यालयहरूलाई गर्नसक्ने बनाउन मद्दत गर्नु भनेको सबैलाई एउटै टोकरीमा राखेर शुल्क लिनै नपाइने जस्ता हावादारी नियम फेर्नु हो । स्थानीय तहमा सकेसम्म विद्यालयलाई नै निश्चित अनुदान दिई सबैलाई शिक्षा पाउने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । खोजेको सबैलाई शिक्षाको अवसर हो । शुल्क लिनै नहुने भन्ने कुनै सिद्धान्त होइन । सम्भवतः विद्यालयहरू समुदायबाट सरकारले लिएर समुदाय र विद्यालयको सम्बन्धविच्छेद भए पछिदेखि सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक खर्चबिना शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था भयो त्यस बेलादेखि नै सामुदायिक विद्यालयको स्तर घट्ने अर्को झड्का आएको हो । अरु परिस्थितिहरू यथावत् राखेर निजी विद्यालयहरूले शुल्क बढाए भनेर समाचार बनाइरहनु शिक्षामा संलग्न सबैले आफ्ना तमाम कमजोरीहरू लुकाउने बहाना खोज्नु हो ।
अब कि निजी विद्यालयहरूलाई पनि अनुदान दिएर शुल्क नियमन गर्नुपर्छ कि खुला बजारमा छाड्ने हो भने उनीहरूले बजारको सिद्धान्तअनुसार शुल्क निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । अनि उदारवादी बाटो लिनेहरूले विद्यालयमा सक्नेहरूबाट शुल्क लिन किन रोक्नु ? शुल्क लिन दिएर विद्यालयहरूलाई मर कि गर भनेर निजी विद्यालयको प्रतिस्पर्धामा किन नछाड्ने ? केही आँट नगरिरहने हो भने यो केही नगरेर तनावबाट मुक्ति लिने नीतिले कहीं पुर्‍याउँदैन । निजी विद्यालयबारे उपयुक्त नीति अख्तियार गर्न आवश्यक भएको कुरा स्वीकार्दै शिक्षा विभागका महानिर्देशक लवदेव अवस्थीले एक कार्यक्रममा भने, 'हामीहरूले (कर्मचारीतन्त्रले) आफ्ना सीमा र सीपको हदसम्म राम्रो गर्न कोसिस गरिरहेका छौं । योभन्दा बढी निर्णय राजनीतिक हो र उहाँहरूले (दलहरूले) गर्नुपर्छ ।' हामी स्थानीय निर्वाचन भएन र स्रोत खेर गयो भनिरहेछौं । देशमा विद्यालयहरूले काम नगरेर हाम्रा कति प्रतिभाहरू खेर गइरहेछन् । त्यसको मूल्य कति हो ? कति लगानी नै खेर गइरहेछ । त्यो हाम्रो नजरमा पर्दैन ?
शिक्षाकर्मी भट्टराई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् ।




प्रकाशित : चैत्र ५, २०७० ०९:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×