सुदूरपश्चिमका जिसस प्रमुखहरूको एकै स्वर : ‘कि भूमिका देऊ, नत्र खारेज गर’

‘न कुनै भूमिका छ, न त कुनै काम । जिससलाई त राज्यले खोपीको देउता झै बनाएर राखेको छ,’ सुदूरपश्चिमका अधिकांश जिसस पदाधिकारीको प्रतिक्रिया एकनासै सुनिन्छ । तर राज्यकोषबाट जिससका लागि बर्सेनि करोडौं रकम खर्च भने भइरहेकै छ ।

भूमिकाविहीन अवस्थामा रहेको जिल्ला समन्वय समितिमा राज्य कोषबाट बर्सेनि व्ययभार भइरहेको छ । जिसस बाजुराका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वार्षिक बजेट १ करोड ६५ लाख रहेकामा १ करोड १९ लाख खर्च भयो । राजनीतिक दलबाट चयन भएर आएका समन्वय समिति प्रमुखसहित पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधावापत ३२ लाख १३ हजार र बैठक भत्तावापत ९१ हजार ८ सय खर्च भयो । दैनिक भ्रमण भत्ता त बेग्लै छ ।

बझाङ जिससमा १ करोड ६१ लाख ३० हजार वार्षिक बजेट रहेकामा १ करोड १७ लाख ४५ हजार ९३४ खर्च भयो । सुदूरपश्चिमका अन्य जिससहरूमा पनि त्यही हाराहारीमा खर्च भएको छ ।

जिसस अछामका प्रमुख ललितबहादुर कुँवर जिससलाई राज्यले ‘बेकामे’ निकाय बनाएर राखेको बताउँछन् । ‘जिससको मुख्य काम अनुगमन गर्नु हो । तर अहिले हामीले गर्दै आएको अनुगमनको कुनै औचित्य छैन,’ कुँवर भन्छन्, ‘अनुगमन भएको ठाउँमा त्रुटिहरू देखिएपछि त्यसलाई रोक्ने वा कारबाही अघि बढाउने अधिकार भए पो अनुगमनको अर्थ हुन्छ । अहिलेको अवस्था त राज्यले जिससका नाममा सेवा सुविधा मात्र खर्चिरहेको छ । भूमिका केही छैन ।’

कुँवरको अनुभवमा जिससले गर्ने जिल्ला सभाको पनि औचित्य छैन । ‘जिल्ला सभाका निर्णयहरू स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यकारी भए पो त्यो सभाको औचित्य हुन्थ्यो । बाध्यकारी हुँदैनन्,’ उनले भने ।

संविधानमा जिल्ला समन्वय समितिलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने अधिकार दिइएको छ । पुरानो जिल्ला विकास समितिकै स्वरुपमा स्थानीय तहबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको छुट्टै एउटा निर्वाचित निकायका रूपमा समन्वय समिति रहेको छ ।

संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्थाअन्तर्गत जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न एक जिल्ला सभा रहनेछ भनिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिमा एक जना प्रमुख, एक उपप्रमुख, कम्तीमा तीन महिला र कम्तीमा एक दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको समिति हुने व्यवस्था छ ।

समितिलाई जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने, विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न अनुगमन गर्ने, जिल्लामा रहने संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर स्रोतसाधन र अनुगमनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिसमेत सरकारले उपलब्ध नगराएको जिससका पदाधिकारीहरूको साझा गुनासो छ ।

संविधानको धारा २२० (८) मा जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले पाउने सुविधा र जिल्ला सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिसम्बन्धी ऐन २०७५ बनाएको छ । उक्त ऐनले पनि जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीचको विकास निर्माणका विषय पहिचान, स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि समन्वय, विवाद समाधानमा सहजीकरण, जिल्लाको समग्र विकासका लागि सरोकारवालासँग समन्वय, योजनाहरूको अनुगमन गर्ने भनिएको छ । यस्तै उक्त ऐनमा प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य कार्य गर्ने भन्ने पनि उल्लेख छ । यता जिसस पदाधिकारीहरू भने जिसस संघ सरकारअन्तर्गतको निकाय हुने तर कानुन चाहिँ प्रदेशले बनाइदिनु पर्ने उल्टो व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । अछाम जिससका प्रमुख कुँवर भन्छन्, ‘प्रदेशले आवश्यक कानुन बनाएर जिससलाई चलायमान बनाउन सक्थ्यो । तर प्रदेशलाई वास्ता नै छैन ।’

जिसस बैतडीका प्रमुख खगेन्द्रसिंह धामी जिससले स्थानीय तहमा गरिएको सम्पूर्ण अनुगमनको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष सकिएपछि अर्को आर्थिक वर्षको असोजभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने नियम रहेको बताए । ‘यो त झारा टराइ हो । असार महिनामा सबै भुक्तानी भइसक्छ । अर्को आर्थिक वर्षमा प्रतिवेदन बुझाउनुको औचित्य नै देखिएन,’ धामीले भने, ‘प्रदेश सरकारले पनि त्यो प्रतिवेदन दराजमा थन्काएर राख्छ । प्रतिवेदन हेरेर केही एक्सन लिने भए पो अनुगमनको औचित्य पनि हुँदो हो ।’ उनले नाममात्र अनुगमन नभई जिससलाई पुरस्कार र दण्ड गर्न सकिने व्यवस्थासहितको अधिकार हुनुपर्ने बताए । आफूहरू कामकाजविहीन रहेको उनले बताए ।

जिसस दार्चुलाका प्रमुख महादेव बडूले स्थानीय तहबीच समन्वय गर्नुपर्ने कानुनले व्यवस्था गरेको भए पनि औचित्यहीन देखेर होला स्थानीय तहले पनि जिससलाई वास्ता गर्न छाडेको अनुभव सुनाए । ‘अहिले त हामीले बोलाएको बैठकमा अध्यक्ष वा मेयर आउन जरुरी ठान्दैनन् । कुनै प्रतिनिधिलाई पठाइदिन्छन्,’ प्रमुख बडूले भने, ‘सरकारले अर्थ न बर्थको संरचना बनाएर राख्या छ ।’

हरेक जिल्ला सदरमुकाममा रहेका भूमिकाविहीन जिसस कार्यालयहरू अधिकांश समय सुनसान हुने गरेका छन् । पहिलाको जिल्ला विकास समितिकै स्वरूपमा हाल जिसस गठन हुने भए पनि भूमिका र अधिकारविहीन भएकाले उक्त कार्यालय कर्मचारीको रोजाइमा पनि पर्दैन । हरेक जिससमा उपसचिव समन्वय अधिकारी रहने, शाखा अधिकृतसहित १३ जनाको दरबन्दी व्यवस्था गरिएको छ । तर सुदूरपश्चिममा भने शाखा अधिकृतस्तरको कर्मचारी कुनैमा पनि छैनन् । जिसस अछामका प्रमुख कुँवर भन्छन्, ‘एक जना प्रशासनतर्फका र एक जना लेखातर्फका कर्मचारीले धानेका छन् ।’

जिसस बाजुराका निमित्त प्रमुख दीपेन्द्र पाण्डे वित्तीय भूमिका छैन भन्दैमा जिसस भूमिका नै नभएको संरचना भने नभएको बताउँछन् । ‘भूमिका पर्याप्त छ, तर भूमिका प्रयोगको बाध्यकारी व्यवस्था कानुनमा छैन,’ उनले भने, ‘कार्यालयको कार्य प्रकृतिअनुरूपका कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुँदा अनुगमन, समन्वय नै विशिष्ट र अपरिहार्य कार्य हो । कानुनमा बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गरी कर्मचारीको कार्यसम्पादन अनिवार्य गराउन सक्यो भने जिससको निकै धेरै महत्त्व र भूमिका हुने देखिन्छ ।’ संघीय शासन प्रणालीमा विवाद समाधान, समन्वय गर्ने निकायहरू अत्यावश्यक हुने बताउँदै पाण्डेले गत सरकारलाई एकआपसमा जोड्दै शासन, विकास र सेवाप्रवाहमा एकरूपता ल्याउन जिससको भूमिकालाई बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।