प्रहरीसँग सम्बन्धित नयाँ कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा : गृहमन्त्री लेखक

उनले भने, 'नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित २०१२ सालदेखिको कानुनले नै अहिले काम गरिरहेको छ । धेरै पटक संशोधन भइसकेको छ । त्यसलाई नयाँ कानुनकै रुपमा बनाउने भनेर हामीले गृह मन्त्रालयबाट निर्णय गरेर अगाडि बढाइसकेका छौँ । सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।'

प्रहरीमा कतिपय कुरा ऐन, नियमावलीबाट गर्ने गरेर अलिकति दुविधाजनक स्थिति भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले सर्वोच्च अदालतबाट नियमावलीका कतिपय कुरा ऐनमै राखेर जानुपर्छ भनेर फैसला भएका कारण प्रहरीको नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक भएको बताए ।

उनले भने, 'कानुन बनाउने कुरा अगाडि बढ्न नसकेका कारण अहिले प्रहरीमा केही अन्यौलता, अनिश्चितता र दुविधा हुने स्थिति भयो । मुद्दा मामिला पनि अदालतमै जाने स्थिति सिर्जना भएको हुनाले चाँडै हामी नयाँ ऐन बनाउँछौँ ।'

नेपाल प्रहरीको कानुन निर्णय गरेर पठाइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यो कानुनमा केही नयाँ महत्वपूर्ण विषय ल्याउन खोजेको बताए । तीस वर्षको सेवाका बारेमा पुनर्विचार गर्ने कुरा प्रस्ताव गरेको भन्दै गृहमन्त्री लेखकले खास गरेर प्रहरी जवान र प्रहरी हवल्दार पदसम्मकालाई १६ र १८ वर्षमा स्वैच्छिक अवकास दिने प्रस्ताव गरेको बताए ।

'यसले प्रहरी संगठनलाई चुस्तदुरुस्त बनाएर राम्रोसँग काम गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ', उनले भने, 'यो गृह मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव हो, त्यसमा अर्थ, कानुन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोगलगायतका निकायलाई पनि सहमतिमा ल्याएर सरकारले चाँडै कानुनलाई सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्नेछ ।'

गृहमन्त्री लेखकले सरकारको कार्यकालको पहिलो सय दिनको समयभित्र नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माण गर्न सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने कुरा प्राथमिकतामा राखेको बताए ।