कर्मचारीहरूको हकहितमा कानुन बनाउन माग गर्दै आन्दोलन

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल, कर्णाली प्रदेश समितिले तत्काल स्थानीय कर्मचारीहरूको हकहितमा ऐन जारी गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै र्‍याली निकालेको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेको स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ जारी गर्ने तयारी र कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदहरूले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावउपर प्रदेश मामिला समितिमा छलफल चलिरहेको बेला स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकहितमा ऐन जारी गर्न कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका हुन् ।

उनीहरुले कर्मचारीबीचको विभेदको अन्त्य गर्न, सरुवा सहमति खारेज गर्न, समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघमा जाने बाटो सुनिश्चित गर्न र प्रदेश निजामती किताबखाना लागु गर्न माग गरेका छन् ।

उनीहरुले आन्दोलनका तर्फबाट बिहीबार मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम राखेका छन् ।