लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूरक बजेट ल्याउँदैन : मुख्यमन्त्री 

सरकार फेरिएसँगै मुख्यमन्त्री आचार्यलाई पूरक बजेट ल्याउने दबाब आफ्नै पार्टी र कांग्रेसबाट बढेको छ । तर, आचार्य आफैं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भएर ल्याएको बजेट संशोधन नगर्ने अडानमा छन् । उनले पूरक बजेट नल्याउने बरू अर्को वर्षको बजेटमा अहिले छुटेका योजना समावेश गर्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।

बर्दिया जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिककर्मी लगायत सरोकारवालाहरुसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आइतबार छलफल गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले योजना माग गर्दा प्रक्रियागत रुपमा आउन पनि आग्रह गरे । ‘तपाईंहरु स्पष्ट हुनुहोस्, सरकारले पूरक बजेट ल्याउँदैन । छुटेका योजनाहरुलाई अर्को वर्ष समेट्ने गरी तयारी थाल्छौं,’ उनले भने, ‘योजना माग गर्ने प्रक्रिया हुन्छन् । ती प्रक्रिया पूरा गरेर आएका योजनाहरुलाई समेट्छौं ।’

योजना माग्न मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरुमा आउन नपर्ने, जिल्ला तहका विषयगत कार्यालयहरुमार्फत योजनाहरु अघि बढाउन पनि उनले आग्रह गरे । अघिल्ला सरकारले थालेका तर पूरा हुन नसकेका योजनालाई वर्तमान सरकारले सम्बोधन गरेको पनि जानकारी दिए । १ सय ६८ खानेपानी आयोजना पूरा गर्नेगरी बजेटले सम्बोधन गरिएको पनि उनले बताए ।

बर्दिया जिल्लामा आठवटा स्थानीय तह छन् । समग्र जिल्लाको सन्तुलित विकासका लागि प्रदेश सरकारले एकीकृत योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन चरणमा लैजान नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश सदस्य लालबहादुर श्रेष्ठले बताए । समानुपातिक रुपमा बजेट निर्माण प्रक्रिया अपनाउन आग्रह गरिएको हो ।

बर्दिया जिल्लामा भारतसँग जोडिएका नाकाहरुलाई व्यापारिक नाकाका रुपमा विकास गर्न माग राखिएको छ । ठाकुरबाबा नगरपालिकाका उपप्रमुख बिना भट्टराईले गुलरिया नाका सुचारु गर्न आग्रह गरिन् । लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक उपसभामुख कृष्णी थारुले बर्दिया जिल्लाको समग्र विकासमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । टोलीमा आएका सदस्यहरुले किसानले दुधको भुक्तानी नपाएको समेत बताएका थिए । यस्तै अटिजम भएका बालबालिकाको संख्या बढ्न थालेको भन्दै समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । यस्तै समावेशी तथा सांकेतिक भाषा शिक्षा कार्यक्रम चलाउन पनि माग गरिएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक दशरथ घिमिरेले बताए ।