२५.१२°C काठमाडौं
देउखुरी — लुम्बिनी प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको २६ औं बैठकमा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदनसहित पेस भएको छ ।
प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाले प्रतिवेदनसहितको विधेयक सभासमक्ष पेस गरेकी हुन् । वैशाख ३० गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकलाई सभाले जेठ १३ गते दफाबार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाएको थियो । समितिको जेठ १५ गते बसेको १६ औं बैठकबाट विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिएको र साउन १६ गतेको ३० औं बैठकले प्रतिवेदनसहितको विधेयक स्वीकृत गरेको सभापति बुढाले सभासमक्ष जानकारी दिइन् ।
विधेयकमा मुख्यगरी लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ वटै पालिकामा एक/एक जना कानुन अधिकृत राखिने भएको छ । अहिले स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी छैन । जसले गर्दा न्यायिक समितिले गर्ने काम र न्याय सम्पादनको कामको प्रभावकारितामा समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले दैनिक कार्यसम्पादनको विवरण कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यसम्पादनको विवरण पालिका नगरप्रमुख/ अध्यक्षलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रदेशसभा सदस्य निमा गिरीले जानकारी दिइन् ।
स्थानीय तहबाट १२ औं तहको कर्मचारी बढुवा हुन सक्ने, आफै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्न सक्ने सम्मको अधिकार विधेयकमा समेटिएको छ । कर्मचारीलाई प्रदेशभित्रका कुनै स्थानीय तहमा मन्त्रालयले सरुवा गर्न सक्ने, स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा भई जाँदा दुवै पालिकाको अनुमति नचाहिने व्यवस्था राखिएको छ । हाल अन्तरपालिका सरुवा हुन खोज्दा दुवै पालिकाको अनुमति चाहिने प्रावधान छ ।
प्रदेशसभामा विधेयकमाथि छलफल गरिएपछि पारित हुने प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता एवं कानुन उपसचिव ईश्वरी आचार्यले बताए ।
प्रकाशित : भाद्र ५, २०८१ १९:५५
