स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसान फेरि आन्दोलित

सयौंको संख्यामा भेला भएका किसानहरुले बजार परिक्रमा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले किसानका मागहरु सम्बन्धित निकायमा पठाउने आश्वासन दिए । मोही किसानहरुले गत फागुनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि लामो समय रातदिन धर्ना दिएका थिए । अन्तमा मालपोत र नापी कार्यालय घेराउको कार्यक्रम गरेका थिए ।

कार्यालय घेराउका क्रममा झडप हुँदा प्रहरीले लाठीचार्ज र अश्रुग्याँस प्रहार गरेको थियो । जसबाट १२ जना मोही किसान घाइते भएका थिए । त्यसक्रममा सरकारले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएपछि रोकिएको आन्दोलन फेरि सुरु गरेको गुठीपीडित मोही किसान संघर्ष समितिका संयोजक प्रभु चौधरीले बताए । ‘सरकारले हामीसँग पटक-पटक सम्झौता गर्‍यो तर कार्यान्वयन गरेन,’ उनले भने,‘हामीले सरकारले केही गर्लाकी भनेर पर्खेका थियौं । माग पूरा हुने अवस्था नभएपछि फेरि आन्दोलन सुरु गरेका हौं ।’

कानुनी जटिलताका कारण नेपालको महत्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय गुठी स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा द्वैध स्वामित्व कायम छ । सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएका कारण आश्रमको जग्गा खण्डिकरण गर्न नमिल्ने आदेश गरेको छ । मोही किसान भने मोहीपूर्जाको प्रमाण बोकेर न्याय मागिरहेका छन् ।

लामो समयसम्म पनि न्याय नपाएपछि तालाबन्दी र धर्ना कार्यक्रममा उत्रनु परेको गुठीपीडित मोही किसान संघर्ष समितिका सहसचिव प्रवीण चौधरीले बताए । तीन पुस्तादेखि जग्गा जोत्दै आएको र मोही हकसमेत कायम रहेको प्रमाणपूर्जा हुँदा पनि हालसम्म अधिकार नपाएको उनले बताए । ‘हामीलाई सरकारले भुलाउने काममात्रै गरेको छ । माग पूरा गर्छौं भनेर आश्वासन दिन्छन् र आन्दोलन रोक्न लगाउँछन्,’ उनले भने, ‘आन्दोलन रोकिएपछि हाम्रो बारेमा केही पनि सोचिँदैन । हाम्रो आवाज नसुनिएपछि बाध्य भएर आन्दोलन सुरु गरेका छौं ।’

स्वर्गद्वारी आश्रमको १०३४ बिघा १७ कट्ठा ७ धुर जग्गामध्ये ७५३ बिघा जग्गामा मोही कायम रहेको चौधरीले बताए । सुरुमा २ सय ८९ घरपरिवार मोही किसान रहेकोमा अहिले नयाँ घर टुक्रदै जाँदा ३ हजार ५ घरधुरी पुगेका छन् । जसमा १५ हजार बढी सदस्यहरु आश्रित रहेको चौधरीले बताए ।

२०६२ चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएको ठहर गर्दै आश्रमको स्वायत्ततामा आँच पुग्ने गरी आश्रमको नाममा दर्ता भएको जग्गा कुनै पनि किसिमले खण्डित र हिनामीना हुन नदिनू भनी परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र दामोदरप्रसाद शर्माको इजलासले स्वर्गद्वारी आश्रमका महाप्रभु हंशानन्द गिरीको झोलीको पैसाबाट खरिद गरिएको जग्गामा यज्ञको होमादि कार्य खण्डित हुन नदिन कुनै हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश गरेको थियो ।

स्वर्गद्वारी आश्रमका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसलासमेत भएकाले सबै गुठीलाई एउटै नजरले नहेरी गुठी विधेयकमा स्वर्गद्वारी गुठीलाई विशेष प्रकृतिको निजी गुठीका रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने मोही किसानको माग छ । राजनीतिक दलहरुले यो अन्योल अन्त्य गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता र ऐक्यबद्धता गर्ने गरेका छन् । नेताहरुले प्रतिबद्धता गरे पनि पूरा गर्न नसकेका कारण आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपरेको मोही किसान संघर्ष समितिका सचिव भरतराज गिरीले बताए ।

मोही किसानहरुले गत फागुन ८ देखि एक महिना बढी आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरुले लामो समयसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि सडकमै धर्ना दिएका थिए । अन्तमा सरकारले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो । गुठीपीडित किसानहरुले वैशाख २४ र २५ गते घोराहीमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरी ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका थिए ।

सम्मेलनले गुठी किसानसँग सार्थक संवाद् गरी यथाशीघ्र गुठी सम्बन्धी ऐन ल्याइनुपर्ने, गुठी जग्गा रैकर गरी किसानलाई जग्गाधानी प्रमाणपूर्जा दिनुपर्ने, जोताहाका नाममा दर्ता हुन बाँकी जग्गाको स्रेस्ता कायम गरी रैकर पूर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र एकपक्षीय रुपमा मुद्दा लगाई निस्कासन गरिएका मोही किसानलाई पुनः स्वामित्व कायम गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।

यसैगरी गुठी जग्गामा घर बनाई पुस्तौंदेखि बस्दै आएका किसानलाई बसोबासका आधारमा घरगोठ र करेसाबारी उपलब्ध गराउनुपर्ने, गुठी किसानले बुझाउने कुत, तिरो रैकरसरह बनाई वडामा बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा खारेज गरी रैकर पूर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र हिनामिना भएको गुठी जग्गाको लगत लिई उत्पादनमुखी उपयोगकको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने माग सम्मेलनले पारित गरेको थियो । देउखुरी, घोराही र तुलसीपुर क्षेत्रका १२ ठाउँमा स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा छ ।