गण्डक नहर : आधा शताब्दीपछि सहयोगी संरचना बनाउने तयारी

नेपाल र भारतबीचको गण्डक सम्झौता अनुसार, मुख्य नहर भारतले बनाइ दिने र यसका सहायक संरचानहरु नेपाल सरकार आफैँले निर्माण गर्नु पर्ने थियो । तर नेपाल सरकारले पर्सा र बारा जिल्लामा नहरका सहायक संरचनाहरु निर्माण गरेपनि रौतहटमा भने सहायक संरचना निर्माणमा हात हालेन । रौतहटका किसानले अहिले पनि मूल नहरबाट पम्पिङ सेटमा पानी तानेर सिंचाइ गर्ने गरेका छन् ।

बारा र रौतहटको सीमा रहेको भकुवा नदीपारि नहरका कमाण्ड क्षेत्रमा सहायक संरचनाहरु निर्माण भएकै छैन । नहरको १२ नम्बर ब्लकको आधा र १५ नम्बर ब्लकसम्म पूर्ण रुपले यो क्षेत्र रौतहट जिल्लामा पर्दछ । पर्साको जानकीटोलाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने र रौतहटको बागमतीमा गएर मिसिने नहरलाई पूर्वी नहर भनिन्छ । ८१ किमि लामो यो नहरले त्यति बेला पर्सा, बारा र रौतहट गरी ३ जिल्लाको ३१ हजार ४ सय हेक्टर जग्गालाई सिंचित गर्ने लक्ष्य थियो ।

नवलपरासीको भैंसालोटनस्थित नेपाल भारत सीमामा निर्मित व्यारेजबाट भारतीय पक्षले नहरमा पानी छोड्ने गर्छ । भारतमै ९२ किमी यात्रा गरेर यो नहर पर्साको जानकीटोलाबाट नेपालमा प्रवेश गर्छ ।

गण्डक नहर तथा यसका संरचनाको व्यवस्थापन एवम् जिम्मेवारी नारायणी सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालय वीरगन्जका सूचना अधिकृत एवम् इन्जिनियर सुरेश प्रसाद साहले गण्डक सम्झौता अनुसार मुख्य नहर भारतले यसको कमाण्ड क्षेत्रमा पर्ने सहायक नहर तथा अन्य संरचना नेपाल सरकारले आफैँ निर्माण गर्नु पर्ने जिम्मेवारी रहेको बताए ।

‘तर त्यति बेला रौतहटमा नहरको कमाण्ड क्षेत्र विस्तारको काम सुरु हुन नपाउँदै बीचमै रोकिन पुग्यो,’ उनले भने, ‘त्यही अधुरो काम अहिले पूरा गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।’ त्यति बेला सरकारले विश्व बैंकको सहयोगमा पहिलो चरणमा १६ हजार हेक्टर जग्गा सिंचित गर्ने उद्देश्यले सन् १९७२ देखि १९८० सम्म पर्सामा, त्यसपछि १२ हजार सात सय जग्गा सिंचित गर्ने उद्देश्यले १९८० देखि १९८६ सम्म बारामा नहरको कमाण्ड क्षेत्र विस्तारको काम सम्पन्न गरेको थियो ।

तर तेश्रो चरणमा सन् १९८७ देखि देखि १९९१ सम्म रौतहटको ८ हजार ७ सय हेक्टर जग्गा सिंचित गर्ने योजना अनुरुप नहरको ब्लक नम्बर १३ देखि १५ सम्म काम गर्न भने बाँकी रहन गएको थियो ।

त्यति बेला रौतहटमा नहरको कमाण्ड क्षेत्र विस्तारको काम सुरु हुन नपाउँदै बारा, पर्सामा बिभिन्न नदीले कटान गरी खोला मानव बस्तीमा प्रवेश गर्ने र क्षति गर्ने गर्न थालेपछि रौतहटको लागि छुट्याइएको बजेट योजना परिवर्तन गरी नदीहरुमा तटबन्ध निर्माण र नहर प्रणाली संरक्षण प्रयोजनमा खर्च गरिएको इन्जिनियर साह बताउँछन् ।

‘यसरी योजनानै परिवर्तन भएर बजेट अन्यत्र खर्च गरिएपछि रौतहटमा नहरको कमाण्ड क्षेत्र विस्तारको काम अधुरो रहन गएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यति बेला नेपाल सरकारले साधन स्रोतको अभावका कारण रौतहटमा नहरको कमाण्ड क्षेत्र विस्तारको काममा हात हालेन ।’ उनका अनुसार हाल रौतहटमा नहरको कमाण्ड क्षेत्र विस्तार प्रयोजनका लागि विस्तृत अध्ययन सर्भेक्षण तथा डीपीआर तयार गर्ने काम स्वीकृत भई संघीय जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग मार्फत डीपीआर तयार गर्ने काम समेत सम्पन्न भइसकेको छ ।

‘डीपीआरपछि योजनाको टेण्डर खोल्ने काम विभागले गर्ने छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मूल नहरबाट मुख्य शाखा नहर, शाखा नहर , उपशाखा नहर तथा तिनका संरचनाहरु निर्माणको काम सुरु हुने छ ।’