मनास्लु घुम्नेलाई गाउँपालिकाले तोक्यो शुल्क

कार्यपालिका र सर्वपक्षीय भेलाबाट निर्णय गरी सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछानेले बताए । केही दिनमै चुमनुब्री–३ जगतमा चेकपोस्ट राखेर शुल्क उठाउने तयारी थालिएको उनले बताए । ‘दुई/तीन दिनभित्र चेकपोष्ट स्थापना गरी पदयात्रा शुल्क लिन थाल्ने छौं,’ उनले भने । गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी बढाउन उक्त निर्णय गरिएको उनले बताए ।

गाउँ कार्यपालिकाको गत असार ८ को बैठकले शुल्क उठाउने निर्णय गरेको थियो । शुक्रबार जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवालाको बैठकले पनि पदयात्रा शुल्क उठाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको उनले बताए । ‘सर्वपक्षीय बैठकबाट पनि लङ ट्रमका लागि यो राम्रो प्रयास हो, राजस्व क्षमता बढाउन सकिन्छ भनेर सकारात्मक सुझाव आयो,’ उनले भने ।

संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने पालिकाहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम राजस्व परिचालनको क्षेत्रहरूबाट कर उठाउन सम्बन्धित संरक्षण तथा निकुञ्ज ऐनबमोजिम दोहोरोपना समेत रहेकाले अपेक्षित रूपमा कर संकलन नसकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्रकृतिक संरक्षण कोष तथा अध्यागमन विभागले उठाउने पदयात्रा शुल्क गाउँपालिकालाई बाँडफाँट पनि नहुँदा आन्तरिक आयस्रोत अन्त्यन्तै न्यून रहेको लामिछानेले बताए ।

‘गाउँपालिकाको अन्य आम्दानीको स्रोत छैन, पूरै गाउँपालिका संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले मुख्य व्यवसाय नै पर्यटन हो,’ उनले भने, ‘अहिले अध्यागमन विभाग र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रले पर्यटकबाट शुल्क उठाए पनि गाउँपालिकालाई बाँडफाँट भएन, दोहोरोपनाको कुरा आउँछ कि भनेर पनि सोचेका थियौं, तर आम्दानीको अन्य स्रोत छैन, जडीबुटी संकलनको राजस्व पनि आउँदैन, कुनै स्रोत नभएपछि बाध्य भएर यो निर्णय गर्नुपरेको हो ।’

पालिकाको आर्थिक ऐन २०८१ का आधारमा मनास्लु संरक्षण क्षेत्रभित्र आउने पर्यटकलाई पदयात्रा शुल्क उठाउने निर्णय गरिएको हो । पदयात्रा शुल्क उठाउने निर्णयको जानकारी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश पोखरा, अध्यागमन विभाग, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा, पर्यटन बोर्डलगायतका सरोकार राख्ने कार्यालयलाई जानकारी पनि गराइएको छ । पालिकाले उठाएको पदयात्रा शुल्कबाट चुमनुब्री तथा मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको वातावरण संरक्षण एवं पर्यटन क्षेत्र प्रवर्द्धनमा लगानी गरिने पनि जनाइएको छ ।

मनास्लु संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत चुमनुब्री गाउँपालिकाका ७ वडा पर्छन् । मनास्लु प्रवेश शुल्कबापत मनास्लु संरक्षण क्षेत्र (एमक्याप)ले पनि प्रतिपर्यटक ३ हजार र सार्क राष्ट्रका पर्यटकलाई १ हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ । नेपाली पर्यटकका लागि १ सय प्रवेश शुल्क तोकिए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

त्यस्तै अध्यागन विभागले सिजनको समय (सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बर)का लागि एक साताको १ सय डलर तथा एक साता कटे प्रत्येक दिनको १५ डलर तथा अन्य समयका लागि एक साताको ७५ डलर र एक साता कटे प्रतिदिन १० डलरका दरले शुल्क तोकेको छ । तीन वटा निकायले रकम लिँदा दोहोरोपना देखिने भन्दै गाउँपालिकासँग आग्रह गरिएको एमक्यापका प्रमुख सन्ताेष शेरचनले बताए ।

‘दोहोरोपना नगर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने, ‘पर्यटन विभाग वा कुनै माथिल्लो निकायसँग समन्वय गरी पर्यटक प्रवेश शुल्कबापत आउने रकममध्ये केही सम्बन्धित स्थानीय तहमा आउने व्यवस्था मिलाउन सके दीर्घकालीन पनि हुन्छ ।’ गाउँपालिकाभित्रै पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने कुनै पर्यटकीय संरचना निर्माण गरी त्यहाँबाट निश्चित शुल्क उठाउन पनि सकिने सुझाव दिएको उनले बताए ।

पछिल्लो समय मनास्लु संरक्षण क्षेत्र पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष मात्र ९ हजार ७ सय ८३ जना विदेशी पर्यटकले मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको भ्रमण गरे ।