करको दर र दायरा बढाउन अध्ययन समिति गठन

मन्त्री काफ्लेले सरकारको आन्तरिक आय बढाउनका लागि आर्थिक ऐन २०८१ मा भएको व्यवस्थालाई लागू गर्न प्रदेशको राजस्व सम्बन्धि अध्ययन समिति गठन गरेका हुन् । समितिको संयोजकमा मन्त्रालयका सचिव कृष्ण मैनाली संयोजक रहेका छन् ।

उक्त समितिमा मन्त्रालयका बजेट योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, प्रशासन महाशाखा प्रमुख, राजस्व तथा वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, आर्थिक विश्लेषण तथा वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, मन्त्रालयका कानुन अधिकृत र राजस्व क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका मन्त्रालयबाट मनोनित विज्ञ दुईजना रहने व्यवस्था छ ।

समितिमा राजस्व व्यवस्थापन शाखाका अधिकृतलाई सदस्य सचिव जिम्मेवारी तोकिएको छ । समितिले चालु आर्थिक ऐनलाई पूर्णरुपमा लागू गराउने र आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनलाई कसरी समानुकूल बनाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ ।

‘यसवर्षको आर्थिक ऐन अव परिवर्तन गर्न सकिन्नँ । हामीले आगामी वर्षको आर्थिक ऐनलाई मध्यनजर गरी समिति बनाएका हौं,' मन्त्री काफ्लेले भने, 'यो समितिले आर्थिक ऐनमा तोकिएको करलाई पहिचान गर्ने, स्थानीय तहबाट संकलन हुने राजस्वमा भइरहेको कमीको कारण पहिल्याउने र आगामी दिनमा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका निर्णयको विषयमा सुझाव दिनेछ।'

प्रदेश सरकारले वर्षेनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदै गर्दा राजस्व संकलनमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छैन । जसको कारणले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।

विशेषत प्रदेशमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन ‘मालपोत’ र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको मुख्य आयस्रोत मानिन्छ । मन्त्रालयको तथ्याङक अनुसार दुवै शीर्षकबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ अर्ब राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा ११ अर्ब ६० करोड ७६ लाख ५० हजार मात्र राजस्व संकलन भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये करिब २७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट संकलनबाट खर्च व्यहोर्ने स्रोतका रुपमा उल्लेख छ । जुन गतआवमा संकलन भएकोभन्दा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ धेरै हो । गतआवमा २५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व संकलन भएको थियो । जुन कुल बजेटको आधाभन्दा कम हो ।

राजस्व संकलनमा वृद्धि

वाग्मती प्रेदश सरकारमा राजस्व संकलनमा बृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० को भन्दा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ४ दशमलव ७२ प्रतिशतले राजस्व संकलन बृद्धि भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा २५ अर्ब ५० करोड ४२ लाख संकलन भएको हो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २४ अर्ब ३५ करोड ४२ लाख राजस्व संकलन गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा एक अर्ब १५ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सफल भएको हो ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले लक्ष्य अनुसार नै राजस्व संकलन भएको जानकारी दिए । ‘घरजग्गा रजिष्ट्रेशन ‘मालपोत’ र सवारीसाधन करमा केहि कमी आएको छ । आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाा सवारीसाधन खरिद बिक्री कारोबारमा सोचे जस्तो राजस्व संकलन नभएता पनि तुलनात्मक रुपमा गतआर्थिक वर्ष भन्दा ४ दशमलव ७२ प्रतिशत बृद्धि हुनुभनेको सन्तोषजनक नै हो,' उनले भने ।