मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आठ वर्षदेखि अलपत्र

तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले सातै प्रदेशमा एक–एक वटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजनासहित २०७३ मा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएअनुसार शिलन्यास गरिएको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणको काम हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

क्षेत्रफलको हिसावले देशकै ठूलो हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा अभाव रहेको र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्र भरिएका कारण दुवैको विकल्पको रुपमा सरकारले मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको योजना अगाडि बढाएको थियो । तर, मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको समग्र कामको प्रगति शून्यतामै अल्झिरहेको छ ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र रहेको जग्गाका कारण औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अगाडि नबढेको हो । सरकार परिवर्तन भएसँगै हरेक उद्योग मन्त्रीले यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका हुन्छन् । उनीहरुले हरेक पटक समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि कार्यान्वयन पक्ष भने शून्य रहँदै आएको छ ।

हालका उद्योग उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले पनि यस क्षेत्रको भ्रमण गरी आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । चुरेको खहरेले धार परिवर्तन गरेसँगै मयुरधापमा ठूलो क्षेत्रफल खाली जमिनकारुपमा रहँदै आएको छ । बुट्यानले ढाकेका जमिनमा ठूला रुख छैनन् । उक्त जग्गा समथर छ ।

यस क्षेत्रमा कुल ५० प्रजातिका चराचुरुंगी तथा १३ प्रजातिका घस्रने जीवजन्तु पाइन्छ । यहाँ पाइनेमध्ये १४ प्रजातिलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जोखिम वर्गमा सूचीकृत गरिएका छन् । जसमध्ये ९ वटा स्तनधारी दुईवटा पन्छी तथा तीनवटा घस्रने जनावर पर्छन् । जसकारण पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले यसअघि औद्योगिक क्षेत्रको काम रोकेको थियो ।

संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मयुरधापको फाइल वर्षौंदेखि अड्किरहेको छ । मन्त्रालयले निकुञ्जले वफरजन क्षेत्रभित्र जग्गा परेको भन्दै काम अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएको थिएन । हाल मयुरधापमा बस्ती बढेसँगै जनावर तथा विभिन्न प्रजातिका चराचुरुंगीको आवागमन पनि घटेको पाइन्छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय हेटौंडाकी निमित्त प्रमुख इञ्जिनियर संगीता कुँवरका अनुसार ईआइए स्वीकृत नहुँदा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण काय रोकिएको हो । ‘यहाँको सम्पूर्ण फाइल वन मन्त्रालयमा ईआइएको स्वीकृतिका लागि पठाइएको छ,’ उनले भनिन् । उनले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत भएर आएपश्चात् पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउन सहज हुने बताइन् ।

विभिन्न समस्या उत्पन्न भएपछि २०७३ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्षेत्रफल घटाएर मयुरधापको १३४.८६ हेक्टर (१९९.१२ बिगा) क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले २०७५ कात्तिक ५ गतेदेखि परियोजना कार्यालय स्थापनासमेत गरिएको थियो । जसअनुसार मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र २०७७ भित्रै सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको थियो । तर, इआईए प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा काम अघि बढ्नै सकेन ।

औद्योगिक क्षेत्रको जग्गालाई ६२ वटा औद्योगिक प्लटमा विभाजन गरिएको छ । छुट्याइएको प्रत्येक प्लटमा ७ देखि १४ रोपनीसम्म जग्गा रहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारको निर्णयअनुसार सुरक्षण मुद्रण विभागलाई २ सय ५० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको थियो तर, मुद्रण कम्पनी काभ्रेमा राख्ने सरकारको तयारी छ ।

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब ७ अर्ब २ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने विभिन्न उद्योगबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी करिब २० हजारले रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने सरकारी दाबी छ ।

मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा रङ, दुग्ध उत्पादन, साबुन, खाद्य, प्लास्टिक, स्टिल, रबर, तार, डिस्टिलरी, पाइप, काष्ठ सामान, कपडा, सिमेन्ट, इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यशाला, छाला उद्योगजस्ता उद्योग प्रस्ताव गरिएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा पानी प्रशोधन, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको थियो ।