‘स्मार्ट बसपार्क’ निर्माणमा विवाद

यसले उक्त आयोजना र बसपार्क निर्माणको भविष्यमा प्रश्न खडा गरेको छ । स्थानीय भानुचोक घण्टाघर परिसरमा रहेको बसपार्कले धान्न नसक्ने भएपछि उक्त आयोजनाभित्र आधुनिक बसपार्क निर्माण सुरु गरिएको थियो ।

बसपार्कका लागि तत्कालीन नगरपालिकाले आयोजनाभित्र पर्ने १ सय ७ जनाको साढे १३ बिघा जग्गालाई एकिकृत (ल्यान्ड पुलिङ सिस्टम) अनुसार आधुनिक बसपार्कसहित बस्ती विकासको काम सुरु भइरहेको बेला विवाद उत्पन्न भएको हो । आयोजनाले जग्गाधनीका सहमति बेगर अर्कोको नाममा स्वामित्व सारेका कारण स्थानीयले साम्पाङलाई गुनासोसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर ‘पहल समिति’ ले कुरा राख्न खोज्दा वादविवाद गर्न आएको भन्दै प्रमुख रुखो शैलीमा प्रस्तुत हुँदा माहोल चर्केको थियो ।

यसअघि पनि जग्गाधनीले आफूहरूको आधाभन्दा बढी जग्गा काटिएको र नगरपालिकाका कर्मचारीले आफ्नो नाममा जग्गा राखेको गुनासो गरेका थिए । हालसम्ममा बसपार्क र जग्गा विकासको आयोजनामा करिब १० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । त्यसो त करिब दुई दशकअघि नै पनि उक्त क्षेत्रमा जर्मन संस्था जीटीजेडको प्राविधिक सहयोगमा आधुनिक बसपार्क निर्माण गर्ने तयारी गरिए पनि स्थानीयलाई बुझाउन नसक्दा विवादमा काम गिजोलिएको थियो ।

आयोजनाभित्र बन्ने बसपार्कमा दुई तले टर्मिनल भवन, बेसमेन्टसहितको पार्किङ स्थल, सडक, प्रवेशद्वार, भवनभित्र टिकट काउन्टर, यात्रु प्रतीक्षालय, शौचालय, एटीएम बुथ, सेक्युरिटी कक्षमात्र नभएर होटल, लज रेस्टुरेन्टहरू रहने गरी डिजाइन गरिएको छ । बसपार्कका लागि ३० कट्ठा र सेल्स प्लटमा थप ५ कट्ठा हाराहारी खाली जग्गा छुट्याइएको छ । पहल समितिका संयोजक रुद्र राईले भने, ‘बसपार्क प्रदेशकै नमुना होस्, तर पारदर्शी रूपमा पनि बुझाउन सक्नुपर्‍यो । जग्गा किन बढी काटियो र अर्काको स्वामित्वमा गयो भनेर बुझ्न खोज्दा प्रमुख साम्पाङले अपमानपूर्ण भाषा प्रयोग गरे ।’

पहल समितीले चारपटक धरान उपमहानगरको ध्यानाकर्षण गराएपनि हालसम्म सुनुवाइ नभएपछि ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा प्रहरी लगाएर निकाल्न लगाएको राईले बताए । उनले भने, ‘अधिग्रहणमा परेका जग्गा धनीका मागबारे मेयरले बुझ्न नचाँहदा र जग्गा अधिग्रहण ऐन, कानुनबारे प्रस्ट रूपमा बुझाउन नसक्दा विवाद आएको हो, पीडितले बसपार्क निर्माणको विरोध गरेका होइनन्, अधिग्रहणमा पहुँच भएका जग्गाधनीलाई मात्र समेटेर पूर्वाग्रही रूपमा अपारदर्शी र अवैज्ञानिक ढंगले नयाँ जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएकोमा छानबिन होस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’

पहल समितिले बुझाउन खोजेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘जग्गाधनीको श्रेस्तामा कायम रहेको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा उल्लेख भएको जग्गा नाप जाँच गराई सम्बन्धित धनीलाई भोगाधिकार दिनुपर्ने, जग्गा सट्टाभर्ना गर्दा वितरण गरिएको नयाँ जग्गाधनी पुर्जा र जग्गा अन्य व्यक्तिको नाममा देखिएको र भोगचलनसमेत गरिरहेको हुँदा नयाँ पुर्जा वितरणमा गम्भीर त्रुटि देखिएकाले तत्काल छानबिन गरेर समाधान गर्नुपर्ने, कथित जग्गा व्यापारीले आफ्नो जग्गालाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सँधियार जग्गाधनीलाई बसपार्कभित्र जाने २० फिटको बाटो हो भन्दै जग्गा खण्डीकरण गरी जथाभावी बाटो निकाल्दा एकै व्यक्तिको जग्गामा तीन वटासम्म बाटो परी झन् पीडित भएकाले छानबिन गरियोस् ।’

असन्तुष्ट जग्गाधनीले बसपार्कको क्षेत्रफल र सबै जग्गाको नापनक्सा र धनीपुर्जाअनुसार यकिन क्षेत्रफल स्पस्ट हुनुपर्ने, जग्गा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने भएमा चलनचल्तीको आधारमा मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिनुपर्ने माग राखेको पीडित जग्गाधनी शिवकुमारी राईले बताइन् । उनले भनिन्, ‘मेरो दुई कट्ठा जग्गामा २२ धुर आयोजना र बसपार्कले काटेको हो, त्यो कुरो बुझ्न खोज्दा उल्टै मेयरले मुद्दा लगाए लगाउ तर आयोजना रोकिने छैन भनेर थर्काए ।’

विवादबारे प्रमुख साम्पाङले भने, ‘म आउनुभन्दा अगाडिदेखिको आयोजना भएको र असन्तुष्ट पक्षसँग पहिले नै समस्या समाधान भइसकेको अवस्था हो । पहिलेको संघर्ष समितिले आन्दोलन गर्दा उहाँहरू चुपचाप बस्नुभयो, विवाद समाधान भइसकेपछि अहिले आयोजना र बसपार्कमा फेरि विवाद निकालिएकोले उहाँहरूको ज्ञापनपत्र मैले लिएपछि तपाईँहरू अब जानुस् भनेको हो ।’