संविधानमै सीमित समावेशिता

व्यवहारमा भने यो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । संसद् र राजनीतिक दलभित्र ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता देखिए पनि अन्य संरचना र निकायमा यसको कार्यान्वयन अवस्था निराशाजनक छ । २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै नागरिकको मर्म, भावना र आवश्यकताबमोजिम राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरी लोकतन्त्रका लाभहरूको समतामूलक, समन्यायिक र समावेशी वितरण गर्ने बाटो खुलेको हो । संविधानमा उल्लिखित महिला अधिकार र समावेशिताका व्यवस्था कार्यान्वयनको पाटो पेचिलो बन्दै गएको छ । सँगसँगै संविधानमा भएका समावेशिताका प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थाल्लुपर्ने प्रयासका बारेमा बहस भइरहेका छन् ।

अहिलेको २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा महिला दुई जना मात्र (९ प्रतिशत) छन् । २०७९ को प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचनको १७५ सिटमा ९ जना मात्रै महिला विजेता भए । स्थानीय तहको चुनावमा कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५ वटाको मात्रै नेतृत्व महिलाले गरिरहेका छन् । संविधानले राज्यका हरेक तह र निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ, तर समानुपातिक सिटका कारण संघीय संसद्मा महिलाको सहभागिता ३३.८३ प्रतिशत पुगेको छ । न्यायिक तथा प्रशासनिक तहमा पनि महिलाको सहभागिता सन्तोषजनक छैन । त्यसमा पनि दलित, जनजाति, मधेशी तथा सीमान्तकृत महिलाको उपस्थिति त नगण्य नै छ ।

निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार हाल निजामती सेवामा रहेका ८५ हजार ५ सय १२ जना कर्मचारीमध्ये २४ हजार १ सय ४३ मात्र महिला छन् । यो २८.२३ प्रतिशत हो । सुरक्षा निकायमा महिलाको सहभागिता ११ प्रतिशत छ । त्यस्तै सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा ४४ जना महिला न्यायाधीश छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाको राज्यका निकायमा भएको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून हो । महिलाहरूले शिक्षामा समान अवसर नपाएका कारण योग्यताका आधारमा हुने प्रतिनिधित्व अपेक्षित रूपले नबढेको हो । जनगणना २०७८ अनुसार महिलाको साक्षरता प्रतिशत ५६.४ प्रतिशत मात्र छ ।

हालसम्म बनेका संविधान, कानुन, नीति योजना तथा निर्देशिकाले महिला अधिकार, सहभागिता र सशक्तीकरणका लागि निकै राम्रो व्यवस्था गरेका छन् । महिलाका लागि संवैधानिक अधिकार स्थापित गर्ने पहिलो कानुनी दस्ताबेज नेपालको वैधानिक कानुन २००४ हो । त्यसपछि जारी भएका संविधानहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा नीति योजनाहरूले महिला अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा नयाँ खुट्किला थपेका छन् ।

संविधानले लैंगिक समानता, सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य, समान सहभागिता र महिलाविरूद्ध हुने हिंसाको नियन्त्रणलाई जोड दिएको छ । सन् १९९३ को भियना घोषणापत्र तथा सन् १९९५ को चौथो विश्व महिला सम्मेलन बेइजिङ घोषणापत्रले महिलाको मानव अधिकार पुरुषसरह हुनेगरी मान्यता प्रदान गरेको छ । नेपालले महिला अधिकार विषयमा केन्द्रित महासन्धि र सम्मेलनहरूमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यका रूपमा सहभागिता जनाई प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरेको छ । यति राम्रा व्यवस्था भए पनि तिनको अभ्यास नगरिँदा हरेक क्षेत्रमा महिलाको अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको हो ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भएको तेस्रो संशोधनको प्रावधानले अनिवार्य रूपमा समावेशिता तथा निश्चित प्रतिशतमा महिला सहभागिताको सिद्धान्तलाई जोड दिएको छ । जसमा निजामती सेवालगायत सुरक्षा निकायमा समेत निश्चित जातजातिका लागि कानुनको माध्यमबाटै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी र जनजाति २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपांगता भएका ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि (सिड) ले महिला अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न छुट्टै नीति, संस्थागत संरचना र बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सन् १९९५ मा भएको बेइजिङ घोषणाले पनि महिलाको सहभागितालाई राज्यसत्ताको हरेक क्षेत्रमा अनिवार्य गरेको छ ।

महिला सहभागिता बढाउन आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि त्यो सम्पन्न महिलामुखी भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । विशेष व्यवस्थाको अवधारणाअनुरूप पिछडिएको वर्गलाई उत्थान गराउने विषय भने चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । राज्यका विभिन्न निकायको उच्च तहमा पुगेका महिलाको अवस्था हेर्दा महिलालाई आरक्षण मात्र नभई उचित शिक्षासँगै अवसर र क्षमता विकासका तालिमको खाँचो देखिन्छ ।

महिलाको समविकास, सामाजिक न्याय, सारभूत समानता र अधिकारको सुनिश्चितताका लागि विशेष योजना तथा सशक्तीकरणका कार्यक्रम लागू गरिनुपर्छ । यसका लागि संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले महिलाविरुद्धका विभेदको अन्त्य गर्दै आवश्यक कानुन, नीति, निर्देशिका तथा मापदण्डहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।