१९.७२°C काठमाडौं
२६ जेष्ठ २०८३, मंगलबार
१९.७२°C काठमाडौं
व्यवसायमा महिला दह्रोसँग उभिन र अघि बढ्न राज्यले उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिएर नीति, कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । उद्यमशीलतामा महिला सहभागिता बढाउन सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच बढाउनुपर्छ ।
महिलाहरू जसरी उत्साहजनक रूपले राजनीति र प्रशासनको निर्णायक तहमा पुगेका छन्, सो अनुरूप नतिजा दिएर उदाहरण स्थापित गर्नु उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । राज्यको केन्द्रीय तहमा मात्र होइनन्, दूरदराजका सरकारी संयन्त्रहरूमा पनि महिलाको वर्चस्व स्थापित गराउने प्रयास जारी नै रहनुपर्छ ।
सिंगो देश निर्वाचनमा होमिएको यो बेला राज्यको चौथो अंग सञ्चार जगत्ले निर्वाचनको आचारसंहिता पालना गर्ने र सबै उम्मेदवारलाई आचारसंहिता पालना गराउन निगरानी गर्ने दायित्व बहन गर्न सक्नुपर्छ ।
हुनेखाने वर्गको जीवन सहज बनाइदिने, उद्यमी–व्यवसायीको समृद्धि–यात्रामा सारथि बनिदिने श्रमिकको जीवन चाहिँ न्यूनतम अधिकार र ज्याला पनि नपाएर सुस्ताएको छ
नेपाली श्रमिक विदेसिनुपर्ने बाध्यताले पारिवारिक विचलन र देशको समृद्धिमा बाधा त आएको छ नै, विदेश पुगेका श्रमिकले त्यहाँ भोग्नुपरेका समस्या र कठिनाइ पनि उत्तिकै छन् ।
चुनावमा उठेका कुनै पनि उम्मेदवार मतदातालाई मन नपरेमा ‘कसैलाई पनि भोट हाल्दिनँ’ भनेर मत जाहेर गर्न पाउने व्यवस्था नै ‘राइट टू नो भोट’ भएको र यो व्यवस्था पनि भोटकै अधिकारभित्र पर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
राजनीति, प्रशासन र नीति निर्माणमा युवाको उपस्थिति कम हुँदा उनीहरूका समस्या पनि ओझेलमा परेका छन् ।
सेवानिवृत्त हुनेबित्तिकै संवैधानिक निकायको पद ताक्ने र पर्याप्त धनार्जनका लागि अनेक अवसरको खोजी गर्ने उच्च पदस्थ कर्मचारीका लागि यो व्यवस्था टाउको दुखाइको विषय बनेको हो
राजनीतिक दलले महिलालाई नेतृत्व दिने सवालमा गरेको विभेदले संविधानको समेत उल्लंघन भएको छ । स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४१ प्रतिशत रहे पनि अहिलेसम्म बनेका कुनै पनि संघीय सरकारमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुग्न सकेको छैन ।
मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको विकल्प स्वदेशमै उद्यमशीलताको वृद्धि हो, त्यसका लागि आफ्नै देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नुको साथै उद्यममा पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ
