निजामती सेवा विधेयक मस्यौदाले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई अवकाश दिने व्यवस्था ल्याएपछि कर्मचारीतन्त्रमा बहस सुरु भएको छ । मस्यौदाको प्रस्तावित व्यवस्थाले कानुनको रूप पाए कतिपय कर्मचारीमा खुसी छाउनेछ भने कतिपयमा निराशा । यस व्यवस्थाअनुसार, पहिलो चरणमै १० हजार कर्मचारी अवकाशमा जाने भएपछि तीभन्दा तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीले छिट्टै बढुवा पाउने सम्भावना हुन्छ र जागिर अवधि बढ्छ, त्यसैले ती खुसी छन् । ५५ वर्ष पुगेका कर्मचारी भने साबिकको व्यवस्थाभन्दा अघि नै अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आएकामा असन्तुष्ट छन् । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको निजामती सेवा विधेयकको ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई अवकाश दिने प्रावधान एक पटकलाई मात्रै ल्याइएको हो । ऐन लागू हुने दिन ५५ वर्ष उमेर अवधि वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेकाहरू अवकाशमा जानुपर्ने बाध्यतामा पर्नेछन् भने अवकाशमा जानबाट एक दिनले बचेकाहरू ६० वर्षसम्म जागिर खान पाउने भाग्यशाली ठहरिनेछन् । ‘तलब–सुविधाका दृष्टिले पनि एकै चरणमा बहिरिनुपर्ने कर्मचारीहरू मर्कामा पर्ने’ भन्दै कतिपय कर्मचारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

ऐन बनेर कार्यान्वयनमा जाँदा लामो समय लाग्ने हुँदा सरकारले अध्यादेशमार्फत असारभित्रै ऐन ल्याउन सक्ने उनीहरूको आशंका छ । यसअघि निजामती सेवा विधेयक पटक–पटक संसद्मा पेस भएर पनि ऐनको रूप लिन पाएको थिएन । संविधान जारी भएयता चौथो पटक २१ फागुन ०८० मा सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको निजामती सेवा विधेयक पारित हुनै लागेको थियो । सोही अवस्थामा भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सो विधेयक निष्क्रिय भएको थियो ।

गठन भएलगत्तै सरकारले समग्र प्रशासनको कार्यसम्पादन नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन तथा नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने ढाँचामा रूपान्तरण गर्न नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने प्रतिबद्धतासहित कार्यसूची अघि सारेको थियो ।यस पटक पनि विधेयक संसद्‍मा पेस भएर पारित हुन समय लाग्ने हुँदा सरकारले यही असारमा अध्यादेश ल्याउन सक्ने तर्क गर्दै साउनअघि अवकाशमा जाने कर्मचारीले भर्खरै सरकारले बढाएको तलब र सो अनुसारको पेन्सन सुविधासमेत नपाउने चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा १ साउनबाट कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । असारमै १० हजार कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा तलब तथा पेन्सनको अतिरिक्त व्ययभारबाट राज्यको खर्च जोगिने भएकाले सरकारले तत्काल यो व्यवस्था लागू गर्न सक्ने आशंका छाएको छ । 

प्रशासनिक खर्च घटाउने र संरचना सुधार गर्ने उद्देश्यले सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा दरबन्दी पुनःसंरचना तथा कटौतीको प्रस्ताव गरेपछि कर्मचारीमा बहस सिर्जना भएको हो । सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा संघीय निजामती सेवा ऐन ४५ दिनभित्रै ल्याउने प्रतिबद्धतासमेत जनाइएको थियो । सो अनुरूप एक महिनाभित्रै ल्याइएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा राखिएका प्रावधानले कर्मचारीतन्त्रमा अन्योल छाएको छ ।

मस्यौदाको दफा ५७ मा उल्लेखित अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । ऐन प्रारम्भ भएको दिन ५५ वर्ष उमेर पुगेका र ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले पनि सोही वर्ष अवकाश पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐनको दफा ३३ अनुसार, ५८ वर्ष उमेर पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वतः अवकाश पाउँछन् ।

वर्तमान सरकारले सुशासन कायम गर्ने र प्रशासनिक कार्यशैलीमा मितव्ययिता ल्याउँदै सेवा प्रवाह चुस्त, छरितो बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउने र कर्मचारी कटौतीको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । गठन भएलगत्तै सरकारले समग्र प्रशासनको कार्यसम्पादन नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन तथा नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने ढाँचामा रूपान्तरण गर्न नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने प्रतिबद्धतासहित कार्यसूची अघि सारेको थियो ।

कार्यसूचीमा मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकन गर्ने, हाल कायम दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई असर नपर्ने गरी बढुवा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । सोअनुरूप सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न र संरचना छरितो बनाउन विभिन्न तरिका अपनाएको छ । मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको छ भने संघीय सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालय खारेज गरिएको छ । 

शासन व्यवस्था बदलिएपछि कमर्चारीतन्त्र स्मार्ट र प्रतिबद्ध बनाउन अहिले मात्रै होइन, विगतमा पनि थरीथरीका अभ्यास भएका थिए । देशको शासन प्रणालीमा ठूला परिवर्तन भएपछि बनेका यसअघिका सरकारले शासकीय सुधारसहित कर्मचारीतन्त्र सुधारमा चासो दिएका छन् । २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि बनेको सरकार र संघीयता लागू भएपछि बनेको सरकारले ठूलो संख्यामा कर्मचारी समायोजन र कटौती गरेका थिए । 

नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७४ मा तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नरोज्ने कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाश व्यवस्था गरेको थियो । त्यसबेला २० वर्ष सेवा पूरा गरेका र ५० वर्ष उमेरका कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था थियो । अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई सात वर्षको एकमुष्ट निवृत्तिभरण (पेन्सन) दिने र पछि नियमित निवृत्ति दिने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै २०४८ सालमा पनि सरकारले प्रशासनलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउन कर्मचारी कटौतीको यस्तै किसिमको अभ्यास गरेको थियो । तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले २३ हजार कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाएको थियो । त्यसबखत निजामती सेवा नियमावलीमा २९ औं संशोधन गरी कर्मचारी संख्या १ लाख २ हजारबाट ७७ हजारमा झारिएको थियो । त्यसबेलाको निजामती सेवा ऐन २०१३ अनुसार, कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष थियो, तर सेवा अवधिको प्रावधान थिएन । २०४९ मा बनाइएको निजामती सेवा ऐन– २०४९ ले २० वर्ष सेवा अवधि र ५८ वर्ष उमेर पुगेकालाई निवृत्तिभरणसहित अवकाश दिने व्यवस्था ल्याएको हो ।

अहिले संघीय निजामती सेवामा ५५ वर्ष उमेर कटेका ४ हजार १ सय ३५, ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका ३ हजार ३ सय ४ तथा ५५ वर्ष पुगेका र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको संख्या एक हजार ९ सय ५७ रहेको ‘निजामती किताबखाना’ को तथ्यांक छ । त्यसैगरी नियमित अवकाशमा जाने कर्मचारीको संख्या चालु आव ०८२/८३ मा २ हजार २ सय ११ छ । यसरी अनिवार्य अवकाश र प्रस्तावित प्रावधान कार्यान्वयन भए एकैचोटि १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी अवकाशमा जानेछन् ।

एकैचोटि ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी बाहिरिँदा प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर हुने, सेवा प्रवाह प्रभावित हुने तथा संस्थागत स्मृति नै नष्ट हुने जोखिम रहेको कतिपय कर्मचारीको धारणा छ । हाल संघीय तहमा ५१ हजार, प्रदेशमा ३५ हजार र स्थानीय तहमा साढे ६५ हजार गरी कुल एक लाख ५१ हजार ७ सय ६५ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको ‘निजामती किताबखाना’ को पछिल्लो प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यीमध्ये कैयौं दरबन्दी खाली भएकाले संघीय निजामती सेवामा कुल ८६ हजार ४ सय ८५ कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् ।

हाम्रो प्रशासनमा कर्मचारीको संख्या धेरै भए पनि प्रशासनले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न नसक्दा, प्रशासन बोझिलो र खर्चिलो हुँदा सेवाग्राहीले प्रभावकारी सेवा पाउन नसकेका समस्या निकै पुराना हुन् । वर्तमान सरकारले यस्ता समस्या हुन नदिन नै प्रशासन सुधारका विभिन्न प्रयास थालेको हो । यसअघि गठन गरिएका विभिन्न प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनले पनि सरकारी संरचना छरितो बनाउने र कर्मचारी कटौती गर्ने सुझाव दिएका थिए ।

तर, तिनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या ज्युँका त्युँ छ । प्रशासक तथा राजनीतिज्ञबीच प्रशासनलाई सक्षम र नतिजामुखी कसरी बनाउने ? यस विषयमा बहस भने सात दशकअघिदेखि नै भइरहेको छ । आयोग तथा समितिले निजामती सेवा जनमुखी, प्रशासन नतिजामुखी बनाउने, प्रशासनमा व्याप्त पुरानो सोच तथा संरचनामा सुधार गर्ने, सेवा प्रवाह सरल, सहज, चुस्त, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने सुझाव र मार्गचित्र तय गर्छन् । तर, ती सुझाव सरकारी अभिलेखमा लिपिबद्ध हुन्छन्, कार्यालयका स्टोरमै थन्किन्छन् र कार्यान्वयनमा जाँदैनन् । 

सेवाग्राहीलाई ससम्मान गुणस्तरीय, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा दिन सकियोस् भनेर नेपालमा वि.सं. २००९ मा ‘प्रशासकीय पुनर्गठन समिति’ गठन गरी प्रशासन सुधारका कार्य थालिएको थियो । त्यसपछि वि.सं. २०१३, २०२५, २०३२, २०४८ र २०७० गरी हालसम्म ६ वटा प्रशासन सुधार आयोग गठन भइसकेका छन् । सबै आयोगले कर्मचारी कटौतीका सुझाव दिएका थिए । पछिल्लो पटक गठित काशीराज दाहाल नेतृत्वको ‘प्रशासन सुधार सुझाव समिति’ ले तत्कालै प्रशासन सुधारको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिहाल्न जोड दिएको थियो । समितिले नागरिकका चासो र सरोकारका विषय सम्बोधन गरी चुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना, कार्यशैली प्रणाली एवम् मूल्यांकन प्रणालीमा आमूल सुधारको खाँचो औंल्याएको थियो । प्रशासनिक खर्च घटाउन चुस्त, प्रभावकारी र स्मार्ट संरचना निर्माण गरिनुपर्ने समितिको ठहर छ ।