नेपालमा महिला उद्यमशीलताका क्षेत्रमा नयाँ अभ्यासको थालनी भएका छन् । कानुनी पक्षमा पनि सुधारका विभिन्न प्रयास भएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा महिलाको सशक्त सहभागिता देखिएसँगै आर्थिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय उपस्थितिको आवाज उठेको छ ।

महिला उद्यमशीलता प्रोत्साहनको नीति, कार्यक्रम, कानुनी व्यवस्था, उद्यमी महिलालाई छुट र सहुलियत प्रदान गर्ने राज्यको नीतिले महिला उद्यमशीलता बढ्दो छ । उद्यमशीलता प्रवर्द्धन हेतु सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा महिलालाई संलग्न गराउने, बिनाधितो सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने, कोष स्थापना गर्ने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । तैपनि महिला उद्यमीहरूले वित्तीय पहुँच, बजारमा प्रतिस्पर्धा, प्रविधिको उपलब्धता र नीतिगत चुनौतीहरू सामना गरिरहेकै छन् । 

महिला उद्यमीहरूले विभिन्न संरचनात्मक र सामाजिक चुनौतीसँग जुधिरहनुपरेको छ । पुँजी अभाव, धितो राख्न सम्पत्ति अभाव, पितृसत्तात्मक सामाजिक सोच र पारिवारिक जिम्मेवारीसँगै व्यवसायको पनि सन्तुलन मिलाउनुपर्ने झन्झट महिला उद्यमीले दिनहुँजसो भोग्नुपरेको छ । महिलाको स्वामित्वमा घरजग्गा नहुने हुँदा कर्जा लिएर लगानी गर्न विभिन्न अप्ठ्यारासँग जुध्नु परिरहेकै छ । त्यसमाथि उनीहरूलाई समाजले कमजोर दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति अझै छ । घरायसी जिम्मेवारी पनि महिलाकै बढी हुने र सामाजिक पक्षहरूको पनि व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुँदा उद्यममा स्थापित हुन कठिनाइ भएको अनुभव महिला उद्यमीको छ । महिला उद्यमीको मुख्य चुनौती आर्थिक स्रोत जुटाउन र उत्पादित सामानको बजारीकरणमा हुन्छ । 

सरकारी नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा बिनाधितो कर्जा प्राप्तिमा कठिनाइ छ । बजारीकरणमा समस्या छ र सीप विकासमा पहुँचको अभाव । विभिन्न उल्झन छिचोल्दै गरिएको व्यवसायले दिगो प्रतिफल दिँदैन । त्यसैले महिला उद्यमीले भोग्दै आएका समस्या र चुनौतीको सम्बोधन गर्दै नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ । सरकारले यस्ता समस्यामाथि मध्यनजर गर्दै महिला उद्यमशीलतामा नवीन रणनीति ल्याउने तयारी गरेको छ । 

केही दिनअघि प्रतिनिधिसभाबाट पारित सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले महिलाले नेतृत्व गरेका उद्यमलाई बजारमुखी बनाउन ‘महिला उद्यमशीलता विकास रणनीति’ तर्जुमा गरिने जनाएको छ । साथै औद्योगिक नीति–२०६७ परिमार्जन गरी नयाँ ‘राष्ट्रिय औद्योगिक नीति’ तर्जुमा गरिने, स्टार्टअप–लघु–साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्त, प्रविधि, बजार र क्षमता विकासमा एकीकृत पहुँच उपलब्ध गराउन ‘राष्ट्रिय उद्यम प्रवर्द्धन सुविधा’ स्थापना गरिने पनि सरकारको नीतिमा उल्लेख छ । लघु तथा साना उद्योगमा महिला सहभागिता बढ्दो छ । तर, बजारीकरणको कमी, प्राविधिक ज्ञानको अभाव र कमजोर सञ्जालका कारण उनीहरूको उद्यमशीलता विकासमा बाधा पुगेको छ । 

सरकार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट बनाउने तयारीमा रहेका बेला महिला उद्यमी र व्यवसायीले आगामी बजेटमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा पहुँच सहज बनाउनुपर्ने अनि झन्झटिला कानुनी, प्रशासनिक प्रक्रिया हटाउनुपर्ने माग उठाएका छन् । महिला उद्यमीहरूले कर–भन्सार नीतिमा सुधार र महिलामैत्री आर्थिक वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । वित्तीय संस्थाहरूले महिला उद्यमीलाई ऋण सुविधा नदिने प्रवृत्ति बाधक बनेको छ– महिला उद्यमशीलतामा । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महिलालाई ऋण उपलब्ध गराउन उदासीनता देखाएकाले वित्तीय पहुँचमा महिलाको हिस्सा निकै कम छ ।  

एक तथ्यांकअनुसार, सन् २०२४/२५ मा ७२ हजार महिला उद्यमीले सहुलियत दरको ऋण प्राप्त गर्न सफल भएका थिए । महिला उद्यमीमध्ये १३.४ प्रतिशतले मात्रै बैंकको ऋण परिचालन गर्न सक्षम भएको तथ्यांक छ । जनगणनाको तथ्यांकअनुसार, ३२.४ प्रतिशत महिला घरधन्दा र ९.८ प्रतिशत पारिवारिक हेरचाहका कारण निष्क्रिय बस्न बाध्य छन् र ती आर्थिक काममा संलग्न हुन पाएका छैनन् । श्रम शक्तिमा महिलाको सहभागिता दर २६.३ प्रतिशत भएको सोह्रौं योजनाको तथ्यांक छ । महिला श्रमशक्तिको ९०.५ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणले देखाउँछ । सुरक्षित श्रम र पर्याप्त स्रोत साधनको पहुँच नहुँदा उनीहरूको श्रम मूल्यहीन बनेको छ । सामाजिक संरचना तथा अतिरिक्त घरायसी दायित्वका कारण उद्यममा समय दिनसमेत कठिनाइ छ ।  

यसैगरी साना उद्यमीले थोरै मात्रामा कच्चा पदार्थ नपाउने र पाए पनि चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने भएकाले उत्पादन लागत बढेर तिनको उत्पादनले सीमित बजार पनि गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । महिला उद्यमीहरू वित्तीय पहुँचको अभाव, सामाजिक सोच, पारिवारिक जिम्मेवारी र नीतिगत जटिलतासँग जुध्नुपरेको उद्योग मन्त्रालयको एक अध्ययनले बताउँछ । प्रणालीगत कमजोरीका कारण महिलाले नीतिगत उल्झन खेप्नुपरेको हो । सहज कर प्रणाली, उद्योगमैत्री मौद्रिक नीति, बजार पहुँच, डिजिटल–वित्तीय साक्षरता र नीतिगत सहजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति नबनाउँदा पनि चुनौती थपिएका हुन् । यस्ता चुनौती थप बढ्न नदिन महिला उद्यमीलाई अनुदानसँगै स्थिर नीति, सहज प्रशासन र व्यवसायप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको भनाइ छ– महिला उद्यमीको । आगामी बजेटमा सरकारले नयाँ व्यवसायीलाई मात्रै प्रोत्साहन गर्ने गरी तथा विस्थापित पुराना महिला उद्यमीलाई पनि समेट्ने गरी योजना ल्याउनु जरुरी छ ।

संविधान, औद्योगिक नीति र सहुलियत कर्जा कार्यक्रमले महिलालाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेका छन् । औद्योगिक नीति–२०६७ ले घरेलु तथा साना उद्योगमा महिलाको सहभागिता बढाउने लक्ष्यसहित उद्योग दर्ता, कर छुट र सहुलियत ऋणमा महिला, दलित अनि पिछडिएका समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा महिलाका नाममा उद्योग वा कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था छ । युवा उद्यमीलाई तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतमूलक ऋण उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । गृहिणी महिलाको श्रम र सीपलाई साना तथा घरेलु उद्यमसँग जोड्न क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

अघिल्लो बजेटमा सरकारले देशैभर १३० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने उद्देश्य अघि सार्दै महिलाका नाममा उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा पनि छुटको व्यवस्था गरेको थियो । सोह्रौं योजनामा उद्योग विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक समृद्धिका लागि दिगो, रोजगारमूलक र उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक विकास सोच राखिएको छ । यस्ता नीतिले महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा सघाउ पुगेको छ । 

आर्थिक सशक्तीकरण, गरिबी न्यूनीकरण र समावेशी विकासको आधार नै महिला उद्यमशीलता हो । महिला उद्यमशीलतालाई लक्षित गरी सरकारले ल्याएका आकर्षक नीति, कार्यक्रम र सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाका कारण महिला उद्यमीले उद्यमशीलतामा टेक्ने हाँगो त पाए तर समाउने डाली भेटेका छैनन् । आफ्नो व्यवसायमा दह्रोसँग उभिन र अघि बढ्न राज्यले महिला उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिएर नीति, कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै भएका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । र, आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । यातायात, सञ्चार, विद्युत्, ऊर्जा सुविधा, बजार विस्तार आदि आर्थिक पूर्वाधार र विकासका लागि प्रतिकूल रहेका सामाजिक बाधा–व्यवधान हटाएर मात्रै उद्यमशीलता विकासको खाका तय गर्नुपर्छ । उद्यमशीलतामा महिला सहभागिता बढाउन सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच बढाउनुपर्छ ।