जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ मा चुनावको घोषणा गरेको छ । नयाँ पुस्ताले चाहेअनुरूपको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न सक्ने जनउत्तरदायी सरकार बनाउन तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु यस सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो । चुनावपछिको सरकारले भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त शासन प्रणाली स्थापित गर्दै आन्दोलनले क्षतविक्षत भएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा जुट्नुपर्छ ।

यसअघिको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा प्रभावकारी सेवाद्वारा नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेका कारण युवाहरूमा आक्रोश बढ्न गई देशले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । 

अब नयाँ नेपालको निर्माण गर्न सक्ने जनपक्षीय सरकार बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा प्रधानमन्त्रीको चयन गर्नुपर्ने जेन–जी पुस्ताको माग छ । निर्वाचनमा युवाहरूको भावना समेटिने खालको निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्छ । यसका लागि आगामी चुनावमा ‘नो भोट’ अर्थात् उम्मेदवार मन नपरे अस्वीकार गर्ने मतदाताको अधिकार लागू होस् भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

चुनाव आएपछि निष्ठावान् र अनुशासित राजनीति चाहने हरेक मतदाताको मनमा कस्तो उम्मेदवार छान्ने भन्ने द्वन्द्व सुरु हुन्छ । आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने संवैधानिक अधिकार भए पनि मन नपरेका उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार मतदातालाई छैन । ‘नो भोट’ अर्थात् ‘राइज टू रिजेक्ट’ को विकल्प नहुँदा मतदातालाई मनै नपरेका उम्मेदवारलाई समेत भोट दिनुपर्ने बाध्यता छ । उम्मेदवार अस्वीकार गर्न पाउने माग उठेको एक दशक भइसक्यो तर हालसम्म ‘नो भोट’ को माग कार्यान्वयन भएको छैन । यस पटकको चुनावअघि नै निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर ‘नो भोट’ को विकल्पसहितको मतपत्र बनाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ । 

नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले युवाहरूको मर्म र भावनाअनुरूपको शासन पद्धतिको विकास कहिल्यै गरेन । माओवादी जनयुद्ध र ०६२/६३ को आन्दोलनपछि भएका राजनीतिक परिवर्तनले पनि युवाको मन जित्न सकेनन् । राजनीतिक दलले ०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनबाट संविधान बनाउन नसकेपछि २०७० मा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गर्नुपर्‍यो ।

संविधान बनाउन नसकेका कारण राजनीतिक दल र सांसदप्रति नागरिकको चरम वितृष्णा थियो । यही वितृष्णमै जनताले २०७९ को निर्वाचनमा पनि तिनै गैरजिम्मेवार सांसदलाई छान्नुपर्ने बाध्यता पर्‍यो । यसैबीच अधिवक्ताहरू स्वागत नेपाल, भाइराजा राई र विकास खड्काले जनताको पक्षमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था लागू गराउन ‘राइट टू नो भोट’ को माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सर्वोच्च अदालतले ०७० पुस २१ मा अनिवार्य रूपमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा ‘राइट टू रिजेक्ट’ (कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न) को व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दियो । 

सर्वोच्च अदालतले यसको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा लामो व्याख्या गर्दै नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, व्यवस्थापिका संसद्का नाममा आगामी चुनावमा कानुन बनाएरै ‘राइट टू नो भोट’ को व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको इजलासले गरेको फैसलामा मतपत्रमा समावेश उम्मेदवारमध्येबाट एक जनालाई छान्नैपर्ने अवस्था प्रजातन्त्र होइन, प्रजातन्त्रको आवरणमा ‘सबै कमसलमध्ये कम कमसल’ रोज्ने प्रणाली मात्र हो भन्ने उल्लेख छ ।

यस्तो प्रणाली चिरकालसम्म राख्नु उचित नहुने भन्दै अदालतले जनताले मतमार्फत आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न पाउने अवस्था सिर्जना नभएसम्म मतदान गर्ने अधिकार जनतामा हुनु वा नहुनुले कुनै तात्त्विक महत्त्व नहुने उल्लेख गरेको छ । यसमा निर्वाचनको परिणाममा जनताको इच्छा पूर्णरूपले प्रतिबिम्बित पनि नहुने अदालतको निष्कर्ष छ ।

अदालतको भनाइमा ‘नो भोट’ पनि विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गत निःसृत हुन्छ । संविधानले नै व्यवस्था गरेको गोपनीयताको हकअन्तर्गत मतदातालाई कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरेका कारणले मतदान गर्न नगएको कुरामा पनि गोपनीयताको हक हुने सुनिश्चित गरेको छ । अदालतले यी सबै हकको सुरक्षा भने ‘माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ’ भन्ने व्यवस्थाबाट मात्र हुनेमा जोड दिएको छ । 

निर्वाचन आयोगले अदालतको आदेशअनुरूप २०७४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाको दफा ७६ मा ‘नो भोट’ को व्यवस्था राखेर मन्त्रिपरिषद्मा पठायो । तर, संसद्ले त्यो विधेयकमा भएको यो व्यवस्था हटाएर ऐन पास गरिदियो । संसद्को अनिच्छा भएकै कारण निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ मा ‘राइट टू रिजेक्ट’ को अधिकार राखिएको छैन ।

यस विषयमा पुनः अदालतमा रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले २०७६ मा ‘मुलुकमा अब उप्रान्त सम्पन्न हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनमा प्रयोग गरिने मतपत्रमा कायम उम्मेदवारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन (नन अफ द एभोव) भनी मत जाहेर गर्न मिल्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि उपयुक्त कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक व्यवस्थापन गराउनु भन्ने आदेश दियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि संविधानसभाको उपनिर्वाचनसहित स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा गरी तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भए । तर यसको पालना अहिलेसम्म भएको छैन । राजनीतिक दलले मतदातालाई ‘नो भोट’ को अधिकार दिनुपर्ने अदालतको आदेशसमेत लत्याए । निर्वाचन आयोगले २०७९ को निर्वाचनमा बनाएको मतपत्रमा उम्मेदवार बहिष्कार गर्न सकिने व्यवस्था राखिएन ।

मतदाता निर्वाचनमा प्रयोग गरिने मतपत्रमा भएका चुनाव चिह्नमध्ये एउटालाई छान्नैपर्ने बाध्यतामा परे । दलहरूले जनताबाट ‘रिजेक्ट’ हुने भयले नै कानुन बनाउन नमानेका हुन् । चुनावमा उठेका कुनै पनि उम्मेदवार मतदातालाई मन नपरेमा ‘कसैलाई पनि भोट हाल्दिनँ’ भनेर मत जाहेर गर्न पाउने व्यवस्था नै ‘राइट टू नो भोट’ भएको र यो व्यवस्था पनि भोटकै अधिकारभित्र पर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा हरेक नागरिकलाई विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ ले हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । निर्वाचनमार्फत व्यक्त हुने जनताको इच्छा नै सरकारको आधिकारिकताको आधार हुने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ मा हरेक व्यक्तिलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गत सबै किसिमको जानकारी वा विचारलाई खोज्न, प्राप्त गर्न वा अभिव्यक्त गर्ने अधिकार हुने उल्लेख छ ।