राज्यको कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने तहमा महिलाको उपस्थिति बाक्लिएसँगै राज्यको बागडोर महिलाको पहुँचमा पनि पुग्न थालेको छ । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि शासन प्रणालीमा देखिएको समावेशी सहभागिताले अन्य क्षेत्रमा पनि महिलाको समान प्रतिनिधित्व हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । चैत १३ मा गठन भएको १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा ५ जना र चैत २७ मा एक जना महिला मन्त्री नियुक्त भएसँगै मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको ३७.५ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफ्नो टिममा ६ जना महिला मन्त्री नियुक्त गरेपछि नेपालको संविधानले महिलाको हकअन्तर्गत प्रदान गरेको मौलिक हक पहिलो पटक कार्यान्वयन भएको छ । यससँगै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शाहको टिमबाट पहिलो पटक एकतिहाइभन्दा बढी मन्त्रालयलाई महिलाले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । कानुन निर्माणको थलो संसद्मा र निर्णय गर्ने कुर्सीमा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता हुँदा महिला अधिकारको क्षेत्रमा आशाका किरण देखिएका छन् ।

सरकारको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र अर्थात् मुलुकी प्रशासनमा पनि महिला प्रशासकको कुर्सी दरिलो बन्दै गएको छ । साथै महिला सशक्तीकरणमा समेत अर्को आयाम थपिएको छ । सरकारका प्रमुख निकायहरूमा महिलाको उपस्थिति बढेसँगै समग्र महिलाको बहुआयामिक विकासका सम्भावना खुल्न पनि मार्गप्रशस्त भएको छ । 

मुलुकी प्रशासनको बागडोर सम्हाल्दै आएका महिलाहरू राज्यका अन्य तह र क्षेत्रमा समेत परिवर्तनको माध्यम बनेका छन् भने चुनाव जितेर मन्त्रालयको अभिभारा सम्हालेका महिला समग्र क्षेत्रमा महिला नेतृत्वको खाका कोर्ने आधार बनेका छन् । जनताले जिताएर पठाएका प्रतिनिधि निर्णायक तहमा पुगिसकेपछि उनीहरूबाट उपलब्धिमूलक कार्यको अपेक्षा जनतामा अवश्य नै हुन्छ । यसले महिलाको उत्थानमा पारेको प्रभावबारे पनि चासो र बहस हुन्छ । महिला उच्च तहमा पुग्दैमा उपलब्धि हासिल हुने पक्कै होइन । तर, कस्तो व्यक्ति सो तहमा पुग्यो र उसको अधिकार के छ र उसले के उल्लेखनीय काम गर्‍यो भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ ।

शाह नेतृत्वको १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा सोविता गौतम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, प्रतिभा रावल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सीता वादी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, निशा मेहता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र खानेपानी, गीता चौधरी कृषि तथा पशुपन्छी र वन तथा वातावरण तथा गौरीकुमारी यादव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका छन् । नेपालको संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर यसअघिका कुनै पनि सरकारले संविधानले दिएको यो अधिकार कार्यान्वयन गरेका थिएनन् । हालसम्म बनेका कुनै पनि मन्त्रिपरिषद्मा

३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति रहेको थिएन । नीति निर्माणको तहमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउने आश्वासन दिएर विभिन्न व्यवस्था गरिएको भए पनि महिला सहभागिता निराशाजनक नै थियो । राजनीतिमा महिला नेताले गरेको योगदान र क्षमताको अनुपातमा महिलाले अधिकार र जिम्मेवारी कमै मात्र पाएका थिए । 

महिला सहभागिताको सन्दर्भमा पहिलो पटक संविधानको जगमा टेकेर गरिएको निर्णयले आम महिलाहरूमा समेत जोस र उत्साह बढेको देखिन्छ । एक शताब्दीदेखि चलिरहेको अनवरत संघर्षपछि नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ मा ‘महिलाको हक’ को व्यवस्था गरिएको हो । संविधानले लैंगिक समानतालाई जोड दिँदै संघ र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत तथा स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर राजनीतिक दलले महिलालाई नेतृत्व दिने सवालमा गरेको विभेदले संविधानको समेत उल्लंघन भएको थियो । गत भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि निर्वाचित संसद्मा पनि महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको छ । हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट संघीय संसद्को तल्लो सदन २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट गरी ९६ जना महिला सांसद विजयी भएका छन् । जसमा रास्वपाबाट ६१, कांग्रेसबाट १६, एमालेबाट १०, नेकपाबाट ४, श्रम संस्कृति पार्टीबाट ३ र राप्रपाबाट २ जना महिला सांसद छन् । राजनीतिक दल, व्यवस्थापिका र सरकारमा महिलाको सहभागिता बढ्दै जाँदा अन्य क्षेत्रमा पनि महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

राज्यका हरेक तह र तप्कामा महिला प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने भन्दै मुलुकमा पटक–पटक आन्दोलन गरिए । विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन पनि भए । नयाँ कानुनहरू लागू गरिए । फलस्वरूप पहिलो पटक राज्यको निर्णायक तहमा महिला सहभागिता उत्साहजनक रूपले बढेको हो । महिलाहरू राज्यको निर्णायक तहमा पुगेमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन गरी राम्रो नतिजा दिन सक्छन् भन्ने उदाहरण पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दिइसकेकी छन् । ६ महिनाकै लागि भए पनि देशले यसअघि पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्री पाइसकेको छ । 

महिला सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति, कार्यक्रम र कानुनी व्यवस्थाको खाँचो छ । संविधान तथा विभिन्न ऐन र नीतिहरूले महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र सशक्तीकरणमा जोड दिएका छन् । राज्यका हरेक नीतिको निर्माण स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासनबाट हुन्छ । प्रशासनको विशिष्ट श्रेणीबाट गरिने नीति सिंहदरबारदेखि हरेक झुपडीहरूसम्म पुगेर हरेक वर्गको पीडामा मलम बन्ने हुनुपर्छ ।

नीति बनाउने स्थानमा समावेशी प्रतिनिधित्व भए मात्र प्रभावकारी र जनमुखी नीतिहरू बन्छन् । सरकारी सेवाको उच्च तहमा रहेर निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने महिलाको संख्या बढेसँगै महिलामैत्री नीति तथा कार्यक्रम बन्ने सम्भावना पनि बढ्छ । आर्थिक नीति होस् वा महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रम, प्रशासनको उच्च तहबाट निःसृत भई जनस्तरसम्म पुग्छ । हाम्रो प्रशासन र राजनीतिको उच्च तहमा महिलाको प्रवेश बढ्न थालेसँगै उनीहरूको सामाजिक रूपान्तरणमा पनि नयाँ खाका तय हुने संकेत देखिएको छ ।

निजामती सेवाको इतिहासमै पहिलो महिला मुख्यसचिवमा लीलादेवी गड्तौलाले नाम दर्ज गराउँदै ८३ हजारभन्दा बढीको निजामती कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व गरिन् । अहिले ७४ जना विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा नौ जना महिला छन् । सोह्रौं योजनाअनुसार अहिले सार्वजनिक सेवामा महिलाको उपस्थिति २९.५ प्रतिशत छ भने सार्वजनिक सेवाका नीति निर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व १३.७ प्रतिशत छ । निजामती सेवाका ८५ हजार कर्मचारीमध्ये महिलाको संख्या २४ हजारभन्दा बढी अर्थात् २८.२३ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांक छ । 

निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणी नीति निर्माणको महत्त्वपूर्ण तह हो । सो तहमा रहेर निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने महिलाको संख्या बढ्न थालेपछि आर्थिक प्रशासन पनि महिलामैत्री हुन थालेको छ । तर निर्णायक तहमा पुगेका महिलासमेत आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्ने सहज वातावरण नपाउँदा खुम्चिएर बस्नुपरेको तीतो यथार्थ प्रशासनमा पनि देखिन्छ । नीति निर्माणको तहमा कार्यरत महिलाहरू सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, नीतिगत तथा संरचनागत विभेदलाई छिचोल्दै अब्बल दर्जाका कार्यसम्पादनमार्फत उन्नतितर्फ लम्किन थालेका छन् ।

महिलाहरू जसरी उत्साहजनक रूपले राजनीति र प्रशासनको निर्णायक तहमा पुगेका छन्, सो अनुरूप नतिजा दिएर उदाहरण स्थापित गर्नु उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । राज्यको केन्द्रीय तहमा मात्र होइनन्, दूरदराजका सरकारी संयन्त्रहरूमा पनि महिलाको वर्चस्व स्थापित गराउने प्रयास जारी नै रहनुपर्छ । किनभने जिम्मेवारी र अधिकारबिनाको पदले उल्लेखनीय काम गर्न दिँदैन ।