जसको श्रमले देशैभर ठूला–ठूला महल ठडिएका छन्, पसिनाले रुखो जमिन सिञ्चिएर लहलह बाली झुलेका छन्, निरन्तरको खटाइले घरेलु काम नियमित र व्यवस्थित तवरले अघि बढेका छन्– तिनैको पीडा राज्यले कहिल्यै बुझ्दैन ।

नेपालमा अनौपचारिक श्रममा संलग्न ४४ लाख श्रमिक छन्, जसको बलमा देशको निर्माण क्षेत्र अग्लिएको छ, कृषि मौलाएको छ, आर्थिक क्षेत्र उकासिएको छ । तर, तिनै क्षेत्रमा निरन्तर श्रम र पसिना बगाउने श्रमिकको जीवन नीरस र पीडादायी छ । हुनेखाने वर्गको जीवन सहज बनाइदिने र उद्यमी, व्यवसायीको समृद्धिको यात्रामा सारथि बनिदिने श्रमिकको जीवन भने न्यूनतम अधिकार र ज्यालासमेत नपाएर सुस्ताएको छ ।

कैयौं श्रमिकलाई रोजगारमा लगाएर आफ्नो समृद्धि तय गरेको वर्गले तिनै श्रमिकको मर्का बुझेको छैन । राज्यले अनौपचारिक श्रमलाई सम्मानित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नसक्दा त्यस क्षेत्रका श्रमिक कानुन अनुसार पाउने श्रम–अधिकारबाट वञ्चित छन् । खासगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिकको आवाज न त रोजगारदाताले सुनेको छ न राज्यले । उनीहरूको पीडामा सरोकारवाला निकाय मात्रै होइन, स्थानीय सरकारसमेत मूकदर्शक छन् ।

महिला श्रमिकहरू कार्यक्षेत्रमा हिंसा र दुर्व्यवहारको सिकार भएका छन् । पुरुषसरहको श्रममा महिलालाई असमान ज्याला दिने प्रवृत्तिले अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ । महिला श्रमिकको श्रमको सम्मान गर्नु त परको कुरा, श्रमको मूल्यसमेत खोसिएको छ । घरायसी, कृषि, निर्माण तथा इँट्टाभट्टाजस्ता क्षेत्रमा काम गर्दा न्यूनतम अधिकारसमेत नपाएको गुनासो ती क्षेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिकको छ ।

इँट्टाभट्टा र कृषि फार्महरूमा काम गर्ने महिला श्रमिकको आ–आफ्नै व्यथा छ । तातो इँट्टा हातले समाउँदा हातको छाला नै उप्किन्छ, काम गर्ने ठाउँमा शौचालय र सरसफाइको सुविधा छैन । महिनावारी हुँदाका पीडा त भनिसाध्य छैन । दुर्व्यवहारको कथा उस्तै । कार्यक्षेत्रमा न सुरक्षा सामग्री, न स्वास्थ्य, न सामाजिक सुरक्षा । घरायसी श्रमिकका पनि आ–आफ्नै गुनासा छन् । बिनाछुट्टी काम गर्नुपर्ने, बिरामी पर्दा उपचार खर्च आफैं बेहोर्नुपर्ने, कामबाट एक दिन छुट्टी लिँदा दोब्बर काम गर्नुपर्ने अवस्था उनीहरूको छ ।

देशका विभिन्न क्षेत्रबाट आ–आफ्ना पीडाको मलम खोज्दै केही दिनअघि सिंहदरबार धाएका महिला श्रमिकले कार्यक्षेत्रमा भोग्दै आएका यी समस्या एकआपसमा साटेका हुन् । दूरदराजबाट एकजुट भई आफ्ना व्यथा राज्यलाई सुनाइरहेका छन् उनीहरू । नेपालको श्रमशक्ति सर्वेक्षण–२०१७/०१८ अनुसार, कुल रोजगारीको ८४ दशमलव ६ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न छन् । यसको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका महिला श्रमिकमध्ये अधिकांशले ज्यालामा विभेद, हिंसा तथा असुरक्षाको सामना गर्नुपरेको छ । समान काममा भए पनि ज्याला भने पुरुषको तुलनामा कम छ ।

पछिल्लो श्रम सर्वेक्षणअनुसार, समान कामका लागि पुरुषको तुलनामा महिलाको ज्याला ३० प्रतिशतले कम छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि र निर्माण क्षेत्र राज्यबाट सधैं उपेक्षामा छ । ती क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक अझै बढी उपेक्षित छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै संकुचित छ । श्रमको उचित सम्मान र सुरक्षा नभएकैले लाखौं श्रमिक यसबाट विस्थापित भएर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । अनौपचारिक श्रममा घोटिएर निरन्तर रगत र पसिना बगाउँदासमेत जीवन निर्वाह गर्ने आय आर्जन गर्न कठिनाइ छ ।

श्रम शक्ति सर्वेक्षणअनुसार, आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत ७० लाख ८६ हजारमध्ये ४४ लाख ११ हजार (६२.२ प्रतिशत) अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न छन् । तीमध्ये कृषि क्षेत्रमा १४ लाख ३४ हजार, गैरकृषिमा २९ लाख ४ हजार र घरेलु श्रममा ७३ हजार छन् । त्यस्तै व्यापार क्षेत्रमा १७.५ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रमा १३.८ प्रतिशत, सेवा र विक्रेताको पेसामा २३.८ प्रतिशत श्रमिकले मासिक सरदर १७ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ कमाउँछन् ।

सरकारले दुई वर्षअघि नै श्रम ऐन–२०७४ तथा नियमावली–२०७५ अनुसार श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेको थियो । यसअघि मासिक १५ हजार पारिश्रमिक पाउँदै आएका थिए । न्यूनतम पारिश्रमिकका आधारमा श्रमिकको सञ्चय कोष, उत्पादन, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिएको छ । यसैगरी चाडपर्व खर्च, बिदाबापतको भुक्तानी, सुत्केरी एवं सुत्केरी स्याहार खर्च र स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बिमाबापतको रकमसमेत बढाइएको छ ।

यो व्यवस्था कानुनमा मात्रै सीमित हुँदा महिला श्रमिक अझै पनि श्रम शोषणमै परिरहेका छन् । उनीहरूले सरकारसँग काममा हुने चोटपटकको उपचारका लागि दुर्घटना बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने, श्रमिकको शोषण भएको बारे सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् । यसैगरी शिशुलाई स्तनपान कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पिउने पानी, शौचालय, बाल–हेरचाह केन्द्र लगायतका सुविधाको व्यवस्थासहित सम्मानपूर्वक काम गर्ने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले श्रम अनुगमन संयन्त्र स्थापना गर्न तथा शोषण र अन्याय न्यून गर्न कानुनी कार्यविधि तयार गर्न माग गरिएको छ ।

देशभर कति श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न छन् र उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने अभिलेख राख्ने कार्य स्थानीय सकारको हो । तर, सबै स्थानीय तहमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको दर्ता र अभिलेख छैन, जसका कारण उनीहरूले भोग्नुपरेका समस्या पहिचान गरी समाधानको व्यवस्था गर्न कठिनाइ आएको छ । सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र समेटेको छ ।

सरकारले २०८० साउनदेखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको कोखदेखि शोकसम्म आइपर्ने सबै प्रकारका समस्या सम्बोधन गर्न भन्दै सामाजिक सुरक्षाभित्र आबद्ध गर्ने बताएको थियो । तर, देशभरका श्रमिकको यकिन तथ्यांक र संगठन नहुँदा उनीहरू सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिन सकेका छैनन् । आफ्ना क्षेत्रका अनौपचारिक श्रमिकलाई सूचीकृत गरी कोषमा आबद्ध गर्न सिफारिसको दायित्व पाएको स्थानीय सरकार भने सामाजिक सुरक्षाको दायरामा सूचीकृत गर्नु त के श्रमिकको समस्या सुन्नसमेत चाहँदैन ।

अनौपचारिक क्षेत्रका महिला श्रमिकले श्रम ऐन–२०७४ ले तोकेअनुसार, न्यूनतम तथा न्यायसंगत पारिश्रमिकको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, सुरक्षित कार्यस्थल तथा बिमा सुविधामा पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिला यौन दुर्व्यवहार, शोषण र भेदभावको जोखिममा रहने भएकाले सम्बन्धित निकायलाई ती समस्या समाधान गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।