२०.१२°C काठमाडौं
घाम लागेको दिनमा दिउँसै सवारी साधनले ‘हेडलाइट’ बाल्नुपर्छ, पानी परेका दिनमा धान रोप्न ठिक्क पारिएको खेत जस्तो हुन्छ सडक, यस्तो अवस्था नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको चिनारी हो । २०७५ यता स्तरोन्नति चलिरहेको यस सडकखण्डको अवस्था यति खराब छ कि, जोकोहीले यहाँ यात्रा गर्दा ठूलो सजाय भोगिरहेको महसुस गर्छ ।
धूलो र हिलोका कारण यात्रु र सडक वरपरका बासिन्दाको स्वास्थ्यमा असर परेको छ । व्यापार व्यवसाय चौपट भएका छन् । सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ । दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । यात्रुको समय बर्बाद भएको छ । केही साता वा महिना होइन, ६ वर्षयताको कहरको प्रतिबिम्ब बनेको छ यो सडकखण्ड । यो अवस्था अझै कति वर्ष लम्बिन्छ, अनिश्चित छ ।
चाडपर्व नजिकिएकाले यस सडकखण्डमा यात्रुको चाप अझ बढ्नेछ । स्थानीय यात्रु मात्रै होइन, काठमाडौंबाट पश्चिमका जिल्ला जाने यात्रुले पनि यही सडकखण्ड प्रयोग गर्ने भएकाले सास्ती खेप्ने यात्रुको संख्या पनि बढ्नेछ । तर यसबीचमा सडक स्तरोन्नतिको कार्य तत्कालै पूरा हुने सम्भावना छैन । त्यसैले तत्काललाई यस सडकखण्डका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, गाडी चिप्लिन नदिन उपाय अपनाउने, अवरोधहरू हटाउने, जोखिमयुक्त ठाउँहरूको पहिचान गरेर सुरक्षाका विधि तयार गर्ने जस्ता काम गरिहाल्न आवश्यक छ । सकेसम्म बढी सुधार गर्न सकियो भने चाडपर्वका बेलामा नागरिकको हैरानी र दुर्घटनाका सम्भावनालाई कम गर्न सकिन्छ । तर यो सडक स्तरोन्नतिका विषयमा बहस गर्नुपर्ने थप पक्षहरू पनि छन् । किनकि, पटकपटक म्याद थप्दासमेत यस सडकखण्डको काम सन्तोषजनक ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड स्तरोन्नति गरी एसियाली राजमार्गमा जोड्न यो योजना सुरु भएको हो । २०७५ चैत ८ मा ‘चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन’ ले १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । त्यतिबेला २०७९ साउन २२ भित्र काम सक्ने भनिएको थियो । ११३ किलोमिटर सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ । जसमा पूर्वी खण्ड भनिने गैंडाकोट–दाउन्ने ६४.४२ किलोमिटर र पश्चिम खण्ड भनिने दाउन्ने–बुटवल ४८.५८ किलोमिटर छ । तर निर्माण कार्य अति सुस्त गतिमा छ । तर म्याद सकिएर पहिलो पटक २०७९ भदौमा म्याद थप्दा केवल १८ प्रतिशत काम भएको थियो । दोस्रो पटक २०८० साउनमा म्याद थप्दा केवल ३८ प्रतिशत काम भएको थियो । यसै वर्ष साउनमा तेस्रो पटक म्याद थप्दा ५३ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । तेस्रो पटक थपिएको म्यादअनुसार २०८२ साउन ८ सम्म काम सकिसक्नुपर्ने छ जसका लागि ६ वर्षमा भएको जति काम अब एक वर्षभित्र सक्नुपर्नेछ ।
निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुनुमा नेपाल सरकार र ठेकेदार कम्पनी दुवै जिम्मेवार छन् । सरकारले ‘साइट क्लियरेन्स’ सम्पन्न नहुँदै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । जसकारण ठेक्का सम्झौता भइसकेपछि पनि लामो समय रूख काट्न, सडक किनाराबाट बिजुलीको पोल तथा तार हटाउनै समय खर्च भयो । स्थानीय क्षेत्रमै उपलब्ध हुने निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा पनि अवरोध भएको ठेकेदार कम्पनीको गुनासो छ । यसबीचमा कोरोना महामारीका कारण पनि काममा अवरोध भयो । तर यी विषयलाई बहाना बनाएर ठेकेदारले हेलचेक््रयाइँ गरेको छ । उसले ठेक्कामा घाटा भएको भन्दै काम अघि नबढाउने सूचना दिँदै आएको छ । कम्पनीले जति ढिलाइ गरिरहेको छ, उसको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता पनि उति संकटमा पर्दै छ । विकास परियोजनामा हुने यस्ता सम्झौता र कार्यान्वयनमा आर्थिक पाटो मात्र आकर्षित हुने होइन । दुई देशको सम्बन्ध र कूटनीतिक सम्बन्धको पक्ष पनि स्वतः जोडिएको हुन्छ । जिम्मा लिएको कम्पनीले व्यावसायिक धर्म पूरा नगर्दा उसको देशको विश्वसनीयता पनि स्वतः जोडेर आउँछ । तर चिनियाँ कम्पनी यो विषयमा संवेदनशील भएको देखिँदैन ।
समयमै काम सम्पन्न गर्न दबाब दिन संसदीय समितिहरूले बेलाबेला अनुगमन र निर्देशन दिने गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरूले पनि अनुगमन गरेकै हुन्छन् । तर ठेकेदार कम्पनीले नसुनेझैं गर्दै आएको छ । यस पटक ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले माघ–फागुनसम्मका लागि प्रगति हेर्न ‘माइलस्टोन’ निर्धारित गरेको छ । सो अवधिभित्रै ‘माइलस्टोन’ पूरा नभए ठेक्का रद्द गर्ने भनिएको छ । यस अवधिमा पनि ठेकेदारलाई दिनुपर्ने दबाब बढाउन, कामको प्रगति नियमित मूल्यांकन गर्न र ठेकेदारले देखाउने जायज समस्यालाई फुकाउन सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । तर उसको गैरजिम्मेवारपन जारी रह्यो भने ठेक्का रद्द गरेर कालोसूचीमा राख्ने आँट गर्नुपर्छ । यद्यपि, यो अन्तिम कदम हो । किनकि त्यसो गर्दा समय र खर्च बढ्नेछ । अदृश्य चुनौतीहरू थपिनेछन् । कूटनीतिक जटिलता निम्तिन सक्छ । त्यो अवस्था आउन नदिन अहिले नै कामलाई तीव्र बनाउने उपक्रम परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।
प्रकाशित : भाद्र २०, २०८१ ०६:१९
