जोखिममा पहुँचविहीन महिला

प्राकृतिक विपद्ले बाढी, पहिरो, ज्वालामुखी विस्फोट, हुरीबतास, चट्याङ, सुनामी, महामारीलगायतका घटना सिर्जना गर्छ । मानवले गरेका विकास गतिविधि विपद्मैत्री हुनुका साथै मानवमैत्रीमा जोड दिएको खण्डमा विपद्बाट हुने क्षतिको प्रभाव केही हदसम्म न्यून गर्न सकिन्छ ।

विश्वमा प्रतिवर्ष २० करोड जनसंख्या विपद्बाट प्रभावित हुने गरेको तथ्यांक छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा जोखिममा पर्नेमा महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत समुदायका व्यक्ति रहेका हुन्छन् । पहाडी भिरालो जमिन, ठूला पहाडको फेदी, खोला, नदी किनारमा बढीजसो सीमान्तकृत वर्ग बस्छन् । तराईका नदी किनारमा पनि फुसको छानो भएका झुपडीमा निम्न वर्गकै बसोबास देखिन्छ । आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि परेका समुदायलाई नै विपद्ले सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याउँछ । वर्षात्को समय तराईमा हरेक वर्ष बाढी र डुबानबाट धनजनको क्षति भएका समाचार आउने गरेका छन् ।

इन्डियन र युरोसियन प्लेटको घर्षणमाथि नेपाल अवस्थित छ । जसका कारण हाम्रो मुलुक भूकम्पीय र बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा छ । बर्सेनि बाढीपहिरोका कारण आपत्कालीन अवस्था सिर्जना हुनुका साथै ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । सोलुखुम्बुको थामेमा गत साउन ३२ गते हिमताल फुटेपछि आएको बाढीले धेरै संरचना नष्ट गर्‍यो । विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरो, चट्याङ, आगलागीबाट मुलुकले हरेक वर्ष जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ ।

नेपाल भूकम्पीय जोखिममा विश्वको ११ औं स्थान, जलवायु परिवर्तनको जोखिममा चौथो, मिश्रित विपद् जोखिममा १६ औं स्थानमा रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण खडेरी, बाढीपहिरोसँगै प्रतिकूल असर निम्तिन्छ । खडेरीले कृषि उत्पादनमा प्रतिकूल समस्या ल्याई भोकमरी सिर्जना गर्छ । यसको मार पनि सीमान्तकृत वर्गमै बढी देखिन्छ । धनजनको क्षति हुनुका साथै विपद्मा परेका वर्गमा मानसिक समस्या ल्याउँछ । २०७२ सालको भूकम्पमा परी ८ हजार ९ सयभन्दा बढीको ज्यान गुमेकामा लगभग ३३ प्रतिशत बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्ति नै थिए ।

सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यलाई योजनाबद्ध तथा व्यवस्थित गर्नका लागि राष्ट्रिय नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरेको छ । विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपालको संविधान, दैवी प्रकोप उद्धार ऐन २०३९, भवन ऐन, राष्ट्रिय भवन संहिता २०६०, विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६, जलवायु परिवर्तन नीति, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणसम्बन्धी ऐन २०७४ लगायत थुप्रै नीति तथा कानुनी व्यवस्था छन् । केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरमा कानुनबमोजिम स्थापित दैवी प्रकोप उद्धार समिति, सरकारका विभिन्न निकाय एवं प्रतिष्ठान, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, कार्यकारी समिति, प्राधिकरण, स्थानीय तहका समितिको संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी २०१५–२०३० को सेन्डाई फ्रेमवर्कको देशव्यापी कार्यान्वयन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने देखिन्छ । स्थानीय विपद् तथा जलवायु प्रतिरक्षा योजना, राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम र स्थानीय अनुकूलन योजनाको विकास तथा कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।

विपद् जोखिमबारे जनचेतना बढाउने, सबै तह र वर्गमा विपद् जोखिमसम्बन्धी जानकारीको पहुँच सुनिश्चितताका लागि तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ । सार्वजनिक तथा निजी लगानी वृद्धि गरी उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न, सूचना प्रणालीको विकास र विस्तार गरी विपद्पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन पनि अपरिहार्य देखिन्छ । विपद्पछिको पुनर्लाभ, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण सुनिश्चित गर्ने, जोखिम संवेदनशील विकासको अवधारणा अवलम्बन गर्ने, स्थानीय साधन, स्रोत, ज्ञान र सीपको अत्यधिक उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । विपद् जोखिमसम्बन्धी विषयलाई विद्यालयस्तरदेखि उच्चस्तरको शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गर्न आवश्यक छ ।

तीनै तहका सरकारका नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सबै चरण तथा संरचना समेटिनुपर्छ । समावेशी विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अवधारणाअनुरूप महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिलगायत सीमान्तकृत समुदायको पहुँच, प्रतिनिधित्व तथा प्रभावकारी संलग्नताको सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक, भौतिक संरचना, सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्था, सामुदायिक भवन र आश्रयस्थललाई ज्येष्ठ नागरिकमैत्री, लैंगिकमैत्री, अपांगतामैत्री एवं बालमैत्री बनाउन जोड दिनुपर्छ । खोला, नदी किनार, भिरालो जमिन, दूरदराज र संवेदनशील बस्तीमा अनुकूलित पूर्वाधार निर्माणमा पनि प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।

– आचार्य मानवअधिकार अधिकृत हुन् ।