सक्षमतन्त्रको मादक भ्रम

सन् २००७ को पहिलो मधेश विद्रोहपछि विराटनगरका मधेशीहरू पनि जुर्मुराएका थिए । सन् २००८ को दोस्रो मधेश विद्रोहपछि तिनमा केही आत्मविश्वास पलाउन थालेको थियो । गणतन्त्रको घोषणापछि मधेशका राजनीतिकर्मीहरू कोशी नदीपूर्व पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । दोस्रो संविधानसभा भनिएको व्यवस्थापिका

संसद्को निर्वाचनले दलित र जनजातिसँगसँगै मधेशीको राजनीतिक वजनलाई पनि घटाएको यथार्थ हो । सन् २०१५ को विवादित संविधान एवं तेस्रो मधेश आन्दोलनको राज्यसत्ताद्वारा निर्मम दमनपछि भने मधेशी अगुवाहरूको जुझारुपनमा उल्लेख्य कमी आएको छ । मधेश प्रदेशभित्रका बुद्धिजीवी कमसेकम शक्तिहीन प्रान्तीय सरकारको आलोचना गरेर आफ्नो भाडास निकाल्छन् । कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका एकताकाका संघर्षी मधेशीहरूमा त मनको तितो पोख्ने आँट पनि बाँकी रहेको देखिँदैन । विपरीत परिस्थितिमा भाषाले ओत दिन्छ भन्ने मान्यताको उदाहरण केही दिनअगाडि विराटनगरका मैथिली संस्कृतिकर्मीहरूले देखाएका थिए । मैथिली एसोसिएसन नेपालद्वारा आयोजित विमर्शको उद्देश्य ‘भविष्य’क २५ वर्ष– मैथिली’क स्वर्णिम लक्ष्य’ भनिए पनि प्रक्रियालाई ‘मधेशी बुद्धिजीवी वैचारिक मन्थन’ नामकरण गरिएकाले सन् २०१५ पछि निरन्तर खस्किँदै गएको मधेशीहरूको अवस्थाबारे चर्चा हुनु स्वाभाविक थियो ।

काठमाडौंबाहिर राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको ‘सारगर्भित विचार’ प्रस्तुतिको औपचारिकताबेगर बौद्धिक विमर्श पनि बिरलै हुने गर्दछ । कार्यक्रमको विषयवस्तु जेसुकै होस्, सबैजसो राजनीतिकर्मीहरू आ–आफ्ना पार्टीका प्रचारसामग्रीलाई इमानदारीपूर्वक दोहोर्‍याउँछन् । नयाँपन त परको कुरा भयो, तिनमा स्थानिकता पनि खासै हुँदैन । नेपाली कांग्रेस आफ्नो खुइलिइसकेको प्रजातन्त्रको माला जप्छ । एमाले पहिचानभन्दा वर्ग महत्त्वपूर्ण हुने पाखण्डको भोँपु बजाउन छोड्दैन । माओवादीहरू अझै पनि सामान्यजनको मुक्तिका लागि लडेको भन्दै आफ्नो फुटिसकेको डम्फु जोडतोडले ठोक्छन् ।

मधेश आश्रित दलहरू निर्लज्जताका साथ आफ्नो निरीहता अलाप्छन् । सबभन्दा अनौठो त मैथिलीका लागि आयोजित कार्यक्रममा समेत मैथिलीभाषी एमाले प्रतिनिधिलाई नेपाली भाषामा भाषण गरेर आफ्नो राष्ट्रवादको सार्वजनिक प्रदर्शन गर्नुपर्ने बाध्यता अद्यापि कायम रहेछ । प्रदेशको ‘कोशी’ नामले वैधानिकता प्राप्त गरिसकेको भए तापनि केही मधेश आश्रित दलका राजनीतिकर्मीहरू ‘प्रदेश १’ भन्न छाडेका छैनन् । हुन त काठमाडौंका अधिकांश मिडियाले मधेश प्रदेशको वैधानिक हिज्जेको साटो शब्दकोशमा ‘एकदम समथर भूमि’ जनाउने ‘मधेश’ शब्द प्रयोग गर्दछन् र कतिपय सरकारी निकायले समेत ‘प्रदेश २’ अझैसम्म सच्याएका छैनन् । तर, सबैजसो प्रदेशको नामकरणले पञ्चायतकालको धङधङी अहिलेसम्म पनि वर्चस्ववादी समुदायको भित्री मनबाट नहटेको देखाउँछ । संवैधानिक तवरले नै मधेशबाहेकका सबै प्रदेशहरूमा जनजाति अभियन्ताहरूले समेत खस–आर्यको एकल नृजातीय वर्चस्व स्विकार गरिसकेपछि वैधानिक नामलाई विवादित तुल्याइराख्नु तर्कसंगत लाग्दैन ।

मिथिलाको दशगजा वारिपारि नै राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाको आधारभूत पहिचान मैथिली भाषाको कवि ‘धर्मेन्द्र विह्वल’ रहेको छ । उनको पत्रकारिताको मूल भाषा भने नेपाली हो । उनी काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने एउटा दैनिक अखबारका सम्पादक भएका थिए । पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पनि भए । दलगत रूपमा नेपाली कांग्रेससँग उनको आबद्धतालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । सत्तामा रहँदा होस् वा प्रतिपक्षमा, नेपाली कांग्रेसका नीति एवं निर्णयहरूको सबभन्दा प्रखर आलोचना त्यस दलका सदस्यहरूले नै गर्दछन् । कम्युनिस्ट वा पञ्चायत ‘स्कुलिङ’ बाट आएका राजनीतिकर्मीहरू गलत वा सही जे–जस्तो भए पनि आफ्नो दलको ‘लाइन’ बाहिर जाने आँट जुटाउन सक्दैनन् । सन् २०१५ पछि नेपाली कांग्रेसको ‘एमालेकरण’ तीव्र भए पनि विसम्मतिको संस्कार त्यस वृद्ध दलबाट विलोप भइसकेको भने रहेनछ । विराटनगरको मन्थनमा कवि विह्वलले सहयोगी भूमिकामा मात्रै भए पनि कांग्रेससमेत सामेल रहेको गठबन्धनको अप्रत्यक्ष आलोचना गरे– के मधेशमा राजदूत जस्ता पदमा मनोनयन लायकका ‘योग्य व्यक्ति’ थिएनन् ?

विवादास्पद जस्तो सुनिए पनि यथार्थ के हो भने नेपालको राज्यसत्ताले निर्धारण गरेका योग्यताका मापदण्डहरू अनुसार निर्वाचितबाहेक अरू तरिकाले सत्तासँग जोडिएको कुनै पनि पदमा पुग्ने ल्याकत मधेशी व्यक्तिहरूमा छैन । वर्चस्ववादी समुदायका हर्ताकर्ताहरूलाई खुसी तुल्याएर बकस थाप्ने मधेशीहरू राणा र शाह कालमा पनि थिए । राज्यको गतिविधि विस्तृत भएकाले कृपापात्रहरूका लागि अवसर पनि बढेको पक्कै हो ।

तर गोर्खाली विजेताले ठूलो दुःख गरेर आर्जेको मुलुक अझसम्म पनि ‘चार जात, छत्तीस वर्णको फूलबारी’ हो । भारदारी व्यवस्थाअन्तर्गत गोर्खाली दरबारको सेवा गर्ने थरघरका परिवारहरू त्यस फूलबारीका माली हुन् । बगैँचा भनिएको देशका मालिक कुनै बेला राणा–शाह खलकका मात्रै हुने गर्थे भने अहिले खस–आर्यको संवैधानिक छाता ओढेका केही टाठाबाठा पूर्विया र कुर्माञ्चली बाहुनहरू बहुसंख्यकवादको वैधानिकतामार्फत आलोपालो गद्दी सम्हाल्ने प्रतिपालक भएका छन् । पुरानो जस्तै फूलबारीको नयाँ अवधारणामा पनि मालीहरूको जमातमा प्रवेश पाउने योग्यताको प्रमुख मापक योग्यता, सीप, प्रतिभा, मेधा वा लगनशीलता नभएर फगत सत्तासीनप्रति समर्पण भाव, स्वामिभक्ति एवं बफादारी हो ।

पात्रताको कसौटी

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको कार्यपालिकाले विभिन्न देशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ चलिरहेको छ । राजदूत पदका लागि प्रस्तावित व्यक्तिहरूमध्ये कसैको पनि योग्यता कुनै अर्को प्रतियोगीभन्दा कम छैन । सबै सम्भाव्य कूटनीतिकर्मीहरू एकसे एक क्षमतावान् छन् । चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत कृष्णबहादुर ओली सायद पर्यटन प्रवर्धनका विज्ञ छन् । वर्षमा १० लाख चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेर उनी उद्विकासी (इभोल्भिङ) दोस्रो शीतयुद्धको दोस्रो प्रमुख राजधानीमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न इच्छुक छन् । हुन पनि अपेक्षाकृत साना देशहरूले कूटनीतिक महत्त्वाकांक्षालाई आफ्नो औकातभित्र राख्न सिक्नुपर्छ । जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत शैल रूपाखेतीको पृष्ठभूमि चिकित्साशास्त्र हो ।

नेपाल–जर्मन सम्बन्धको रोग उनले पहिचान गरिसकेका छन्— रुग्ण नेपाली ध्वजावाहक जहाजबाट सोझै युरोप उडान गर्न सकिने सुविधाको अभाव ! त्यसका लागि नेपाललाई युरोपेलीहरूको नकारात्मक सुरक्षा सूचीबाट हटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो पहल गर्नु रूपाखेतीको वचनबद्धता हो । नेपालको ध्वजावाहक थलिएर जीर्ण भएको छ । युरोपका नियामक निकायहरूलाई कुनै एउटा देशको कार्यपालिकाले निर्देशन दिन सक्दैन । वायुसेवा सुरक्षा अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । परिस्थितिजन्य बाध्यताहरूबारे सायद उनले पदभार ग्रहण गरेपछि कार्य सम्पादनका क्रममा थाहा पाउनेछन् ।

इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डित प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र भएर बाँच्न दिनुपर्ने धारणा राख्दछन् । आस्था र परिस्थितिबीचको अन्तर्विरोधलाई कूटनीतिक तवरले व्यक्त गर्ने कुशलता उनले पनि सायद कार्य सञ्चालनका क्रममा पाइने तालिमका क्रममा सिक्ने नै छन् । संसदीय सुनुवाइ एक किसिमको कर्मकाण्ड हो । प्रस्तावित व्यक्तिहरू आ–आफ्ना मनोनयनकर्ताप्रति बफादार रहेसम्म तिनको वैधानिक नियुक्तिको औपचारिकता पूरा हुन धेरै समय लाग्ने छैन । चर्चामा प्रस्तावित राजदूतहरू रहे पनि मनोनयनबाट नियुक्त हुने गरेका नेपालका लगभग सबै पदाधिकारीहरू ‘भागबन्डा अर्थराजनीति’ का लाभग्राही हुन्छन् । चौथो वरीयताबाट सोझै मुख्यसचिवमा नियुक्त हुन पक्कै पनि ‘विशेष योग्यता’ चाहिने होला । सबै पदका लागि समान रूपले लागू हुने त्यस्तो ‘विशेष योग्यता’ लाई पात्रता भन्न सकिन्छ ।

पात्रताको निर्धारण पदाकांक्षीले गर्ने नभएर ‘निगाह बक्स’ हुने अधिकारवालाले गर्ने भएकाले जागिरदारी फ्रथामा सक्षमतन्त्र (मेरिटात्रेसी) त चल्दैन भने समानुपातिक समावेशिताका कुरा हकका लागि गरिएको संघर्षमा हारेकाहरूले मात्र उठाउन सक्छन् । जागिरदारी प्रथामा अधिकार दिने वा पाउने योग्यताको कसी क्षमताभन्दा पनि शासकको लहड हुने गर्दछ । सबै व्यक्तिमा केही न केही सामर्थ्य अन्तर्निहित हुन्छ । पद पाएपछि तिनले आवश्यक सीप पनि विकसित गर्छन् ।

नेपालका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूको मुख्य काम उसै पनि सुटबुट वा लबेदा–सुरुवालमा ठाँटिएर औपचारिक कार्यक्रमहरूमा उपस्थिति जनाउनु हो । नीतिसम्बन्धी काम अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलियाहरूले हेर्छन् । विप्रेषणको स्रोत रहेका श्रमिकहरूको मुद्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका स्थानीय प्रतिनिधिले मिलाउँछन् । नियमित कागजपत्र हेर्ने कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरू राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत भएका व्यक्तिहरूलाई अस्थायी हाकिमभन्दा बढी महत्त्व दिन इच्छुक हुँदैनन् । सत्ता राजनीतिमा विजयोपहार प्रणाली (स्पाइल सिस्टम) स्थापित अभ्यास हो । निर्वाचनमा जितेको दल वा गठबन्धनले आफन्त र समर्थकलाई पुरस्कृत गर्न पद बाँड्छन् । स्वाभाविक हो, लाभग्राहीको प्राथमिक बफादारी आफ्नो मनोनयनकर्ताप्रति हुन्छ ।

अनुपयुक्त व्यक्तिलाई मनोनयन गर्न शासनसत्तालाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने प्रक्रिया भनेको वैधानिक विधि वा स्थापित प्रथाले हो । मूल कानुन नै संविधानवादको साटो बहुसंख्यकवादका आधारमा बनेकाले नीति र नियम परिवर्तन गर्न वर्चस्ववादी समुदायका मुखियाहरूलाई कसैले रोक्न सक्दैन । अपवादका रूपमा रहेका केही संवैधानिक निकायबाहेक लगभग सबै मनोनयनका पदहरू सत्तासीन गठबन्धन कायम रहेसम्मका लागि मात्रै हो । त्यसैले त्यस्ता पदाधिकारीहरूबाट धेरै अपेक्षा राख्न उपयुक्त पनि हुँदैन ।

मनोनीत पद वा कूटनीतिक अनुभवको अभिलेखले गैसस उद्यम वा परामर्श व्यवसायको बजारमा बिक्ने जीवनवृत्त (करिक्यलम भिटाइ) उन्नत तुल्याउँछ । त्यस्तो व्यक्तिगत लाभ सत्ता परिवर्तन भए पनि यथावत् रहने भएकाले महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरू मनोनयनका लागि लालायित हुनु स्वाभाविक हो । उपलब्ध अवसरभन्दा पदाकांक्षीहरूको जमात वर्चस्वशाली समुदायभित्रै ठूलो हुने भएपछि सामुदायिक समावेशिताको सिद्धान्त राजनीतिक व्यावहारिकताका अगाडि निरीह ठहरिनु पनि अस्वाभाविक होइन । हालसालै एसोसिएसन अफ नेपाली तराइयन इन अमेरिका (अन्ता) नामक संस्थाले राजदूत मनोनयनमा मधेशी र जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि गरेको आह्वान मरुभूमिमा चिच्याए जस्तो मात्रै हो— घाँटी फुटाए पनि कसैले सुन्दैनन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले ‘आई एम सरी’ भनिन्, कुरो

टुंगियो ! सच्चिने वा सच्याउने कुरै छैन । हुन पनि मूल प्रश्न पद वितरणमा समुचित भागबन्डाको नभएर गोर्खाली राज्यसत्ताको रूपान्तरणसँग जोडिएको छ । नृजातीय वर्चस्ववादमा अधीनस्थ समुदायहरू शासकसँग हारगुहार गरेर बढीमा पाउने भनेको संरक्षणको आश्वासन मात्र हुने गर्दछ । विराटनगरका मधेशी राजनीतिकर्मीहरूले धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात् गरिसकेका छन् । त्यसैले तीमध्ये अधिकांश व्यक्ति समुदायको हक र अधिकारभन्दा पनि व्यक्तिगत हित र प्रगतिबारे बढी चिन्तित देखिन्छन् ।

जागिरदारी मनोवृत्ति

‘गोर्खाली राजाबाट न्याय’ पाएर शेरबहादुर देउवा मनोनीत प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति भएपछि माओवादको रातो र बहुदलवादको नीलो रङ मिसिएर सम्पन्न हुन सक्ने ‘बैजनी आन्दोलन’ को प्रस्तावना कमजोर हुँदै गइरहेको थियो । राजावादीहरूको पहेंलो र कांग्रेसको देउवा धार एवं ‘प्रतिगमन आधा सच्चिएको’ एमाले सम्मिलित नीलो भँगालो मिसिएर अर्ध–अधिनायकवादी हरियो रङको सत्ता संस्थागत हुने सम्भावना बरु बलियो हुँदै थियो । राजा ज्ञानेन्द्रमा राज्यसत्ताको अध्यक्ष हुने महत्त्वाकांक्षा पलाएपछि भने तत्कालीन संसदीय सात दल र माओवादीहरूलाई एकअर्कासँग जोडिनुको विकल्प रहेन ।

सन् २००६ को परिवर्तनपछि भने पंक्तिकारले आफ्नो नेपाली टाइम्सको स्तम्भमार्फत ‘पर्पल रेभलुसन’, ‘अप्रिल अप्राइजिङ’ एवं ‘रोडोडेन्ड्रन रेभलुसन’ जस्ता शब्दावली विचारको बजारमा फालेको थियो । देख्दा दुब्लो, पातलो र पहिरन खैरो रोजेको भए पनि राजनीतिक सफलताले गर्दा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा बाबुराम भट्टराई अबिरले गर्दा राताम्मे भएका हुन्थे । त्यस्तै एउटा कुनै कार्यक्रममा हुनुपर्दछ, उनले भने– ‘नेपालमा सामन्तवाद नरहेको कुरामा सैद्धान्तिक रूपमा तपाईंसँग म पनि सहमत छु । तर युरोपको ‘फ्युडलिज्म’ भन्दा फरक भए पनि नेपालमा पनि राजा र प्रजाबीच शोषकहरूको अर्को एउटा पंक्ति कायम रहेको व्यवस्थालाई जनाउने केही त नाम होला ।’ सफल राजनीतिकर्मी प्रायशः हतारमा हुन्छन् । नेपालमा राजा पृथ्वीनारायणको पालादेखि नै कायम रहेको ‘मालिक, माली र फूलबारी’ व्यवस्थालाई सामन्तवादभन्दा ‘जागिरदारवाद’ भन्न सकिने कुराका तर्कहरू सुन्ने उनलाई फुर्सद भएन ।

युरोपका सामन्तहरू सम्राट वा धर्माधिकारीलाई चाहिएको बखत सैन्य सेवा एवं आर्थिक चढावा बुझाउने गरी आफ्नो मिल्कियत (फिफ) भित्र झन्डै–झन्डै स्वायत्त हुने गर्दथे । सामन्तहरूको अन्तरसंघर्षले गर्दा साम्राज्यहरू कमजोर हुन्थे भने तिनले सम्राटको शक्तिलाई चुनौतीसमेत दिन सक्दथे । सामन्तहरू सामान्यजनमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न पारस्परिक दायित्व एवं बफादारीको पदानुक्रमित प्रणालीअन्तर्गत जागिरदार एवं ताबेदारहरूको सञ्जाल खडा गर्ने गर्दथे । जागिरदार एवं ताबेदारहरूको सञ्जाल युरोपेली सामन्तहरूको शक्तिको मूल स्रोत हुने गर्दथ्यो ।

भारतका मुगल सम्राटहरूले भने आफ्नो विशाल भूखण्ड नियन्त्रणका लागि मनसबदार एवं जागिरदार जस्ता प्रथाको विकास गरे । सामन्तका तुलनामा मनसबदार वा जागिरदारले सम्राटलाई सेवा पुर्‍याएबापत पाउने पद वा जागिर (फारसी भाषामा भूमि) वंशानुगत हुँदैनथ्यो । जागिरदारका सन्ततिले बोलकबोल वा बफादारीको प्रतिबद्धतामार्फत आफ्नो जागिर कायम राख्न भने पाउँथे । राजा पृथ्वीनारायणले आफ्ना बफादारहरूका लागि वंशानुगत जागिरको व्यवस्था गरेका भए तापनि ‘जीउधन सरकारको’ मान्यताले गर्दा खोसुवा, थमौती र बढुवाको प्रचलन राणाहरूको शासनकालसम्म आउँदा संस्थागत भइसकेको थियो ।

कैयौं गुणा बढी सम्पत्ति जोडेर शाह परिवारका नातेदार भए पनि राणाहरू राजाको लालमोहरका अभिरक्षक (कस्टोडिअन) भइरहे, मालिक हुन सकेनन् । राजनीतिक रूपमा सामन्तभन्दा बलिया तर सांस्कृतिक तवरले राजाभन्दा कमजोर राणाशाहीले संस्थागत गरेको जागिर प्रथामा भूमिको बक्सिसलाई मासिक वेतनले प्रतिष्ठापित गरिसकेको भए तापनि ‘बाहुनवाद, आफन्तवाद, चाकरी र भाग्यवाद’ को चौखुट्टीमा अडेको जागिरदारवादको शक्तिमा कुनै कमी आएको छैन ।

अनुचित तर्कहरूमा आधारित गलत विश्वासलाई हेत्वाभास (फैलासी) भन्ने गरिन्छ । तथाकथित सक्षमतन्त्र अपेक्षाकृत समतामूलक समाजमा मात्र सम्भव छ । दलितहरू सवर्ण दमनको इतिहासमुनि थिचिएका छन् । जनजातिलाई खस–आर्य जमातको बोझ बोक्नु परिरहेको छ । आन्तरिक र अधिवासी उपनिवेशवादको दोहोरो दंश भोगिरहेका मधेशीमाथि नृजातीय बहुसंख्यकवादको भार पनि थपिएको छ । ऐतिहासिक उत्पीडनको परिपूरण वर्तमानमा गरिने सकारात्मक विभेदको कुनै पनि प्रावधानले गर्न सक्दैन ।

समानुपातिक समावेशिताको नीति सामाजिक र सांस्कृतिक न्याय सुनिश्चिततातर्फ गरिने यात्राको राजनीतिक एवं शासकीय खाकाभन्दा बढी केही होइन । कहिले तरमाराको नाउँमा त कहिले सक्षमताको बहानामा र कहिले व्यावहारिकताको तर्क तेर्स्याएर त कहिले आवश्यकताको सिद्धान्त देखाएर सधैंभर वञ्चित, तिरस्कृत एवं बहिष्कृत समुदायलाई न्यायोचित अवसरबाट वर्चस्ववादीहरूले यसैगरी विमुख गरिरहने हो भने श्मशानघाटको शान्तिलाई खलबल्याउन भूत भइसकेकाहरू पिशाच रूप धारण गरेर ताण्डव गर्न तम्सिन सक्छन् ।

शान्तिकाल भनेको सम्पन्न र सम्भाव्य द्वन्द्वहरू बीचको अन्तराल (इन्टर्लुड) मात्रै हो । त्यसलाई दिगो बनाउन राज्य सञ्चालनमा निरन्तर परिष्करण गरिराख्नुपर्ने हुन्छ । सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेका पतनशील राजनीतिकर्मीहरूले त्यो कुरा आत्मसात् गर्न सकिरहेका छैनन् ।