द्वन्द्वका घाउ बल्झाउन पड्किरहने बम

भदौ १३ मा भएको विस्फोटमा परी १० वर्षीय पवन राई घाइते छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका बेलाकै ग्रिनेड पड्केर घटना भएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले पुष्टि गरेका छन् । त्यसको भोलिपल्ट बेपत्ता पारिएका पीडितको १४ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा दीप प्रज्वलन गरियो । त्यहाँ द्वन्द्वकालमा बेवारिस बमका कारण घाइते भएका पीडितको पनि उपस्थिति थियो । यस्ता घटना र सन्दर्भले द्वन्द्वकालमा प्रयोग गरिएका विस्फोटक पदार्थका सम्भावित जोखिम बाँकी नै छ भन्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्था रहुञ्जेल भाषण र कागजमा शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको दाबी गर्न सकिने भए पनि, यथार्थमा भने कहिल्यै पनि नटुंगिने सत्यलाई राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूले बोध गर्न जरुरी छ ।

विस्फोटका घटनामा धेरैजसो बालबालिका नै पर्ने गरेका छन् किनकि स्वभावैले बालबालिकाले नयाँ वस्तुप्रति रुचि राखेर खेल्छन् । २०७७ वैशाख १८ मा रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा चार जना बालबालिकाको मृत्यु यस्तै घटनामा भएको थियो । त्यस्तै २०७९ कात्तिक १२ मा कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकामा दुई बालिकाको ज्यान गएको थियो । बेवारिस बम विस्फोट हुँदा पोखराका रामचन्द्र विकले दुवै खुट्टा गुमाएका छन् । बारीमा काम गर्दा बम पड्केर कालीकोट तिलागुफाका आनन्द पाण्डेले दुवै आँखा गुमाएको पनि शान्ति सम्झौतापछि नै हो । लमजुङमा सेनाले राखेको धरापमा परी एउटा खुट्टा गुमाएकी सुनिता घले पनि अहिले पीडितहरूको सञ्जालमा छिन् । जंगलमा बाख्रा पछ्याउँदा विस्फोटमा परेर दुवै हात गुमाएका म्याग्दीका सुरेन्द्रबहादुर खत्री त यस्तै घटनामा परी अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सञ्जाल बनाएर न्यायका लागि नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित सशस्त्र द्वन्द्वका बेला विद्रोही र सरकार पक्षले क्षमताले भ्याएसम्मका घातक हतियारको जोहो र प्रयोग गरेका थिए । त्यसक्रममा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित र असम्बन्धित १७ हजारको मृत्यु भएको तथ्य स्थापित छ । कैयौं घाइते भए । २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य भएकाले अनाहकमा मृत्यु नहुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर १८ वर्षसम्म पनि द्वन्द्वका कारण सर्वसाधारण नागरिक, खासगरी कलिला बालबालिकाको मृत्यु भइरहन्छ भने विस्फोटक तथा हातहतियारको व्यवस्थापनमा राज्यसंयन्त्रले गरिरहेको खेलबाड मान्नुपर्ने हुन्छ । यसप्रति सरकार, राजनीतिक दल तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको बहस गर्नुपर्छ ।

अनाहकमा कसैले मृत्यु झेल्नु पर्दैन भन्ने विश्वासमा नागरिकले तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षलाई सहर्ष स्वीकार गरेका थिए । २०६३ मंसिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५.१.४ मा ‘दुवै पक्ष (नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीे) युद्धको समयमा प्रयोग गरिएका धराप तथा बारुदी सुरुङहरूको रेखांकन, भण्डारण ३० दिनभित्र एकअर्कालाई जानकारी दिन र ६० दिनभित्र निष्क्रिय र निर्मूल गर्न एकअर्कालाई सहयोग गर्नेछन्’ भनिएको थियो । तत्कालीन सात दलको अपनत्व रहेको नेपाल सरकार र माओवादीको हस्ताक्षर रहेको यही सहमतिका कारण द्वन्द्वको वैधानिक समापन भएको थियो । तर विस्फोटक पदार्थ निष्क्रिय र निर्मूल गर्न दुवै पक्ष इमानदार र प्रतिबद्ध रहेको देखिएनन् । साथसाथै, बेलाबखत हुने यस्ता घटनाप्रति पनि जिम्मेवारीबोध देखिँदैन । उनीहरूका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौताका कतिपय संवेदनशील बुँदाहरू ‘खोला तर्‍यो, लौरो बिर्सियो’ जस्तै भएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको पछिल्लो विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेलाका विस्फोटक पदार्थ त्यसयता विस्फोट हुँदा मृत्यु भएका, घाइते भएका तथा अपांगता भएका व्यक्ति वा परिवारलाई पनि आवश्यक राहत तथा सहयोगको प्रावधान राखिएको छ । ऐनको यो पक्षलाई इमानदारीपूर्वक र उदार भावका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । यो पनि द्वन्द्व सकिएपछि द्वन्द्वकालीन हतियारका विस्फोटका पीडितहरूको सञ्जालको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई इमानसाथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । त्यस्तै द्वन्द्वकालीन विस्फोटक पदार्थको विस्फोटका शृंखलालाई अन्त्य गर्नका लागि त्यस्ता पदार्थलाई निष्क्रिय गर्ने अभियान चलाउन आवश्यक छ ।

यसका लागि विशेषतः तत्कालीन विद्रोहीजस्तै राज्यपक्षका सुरक्षाकर्मीको जवाफदेहिता अपेक्षित छ, किनकि यो बीचमा राज्यपक्षबाट बिछ्याइएका हतियार विस्फोटमा सर्वसाधारण घाइते भएका उदाहरण पनि छन् । त्यसैले त्यतिबेला युद्ध जित्ने उद्देश्यले गरिएका सबै प्रयासको असरस्वरूप वर्षौंवर्ष कलिला बालबालिकाको मृत्यु भइरहेको घटनाप्रति अब त गम्भीर हुनैपर्छ । अझ अनौठो देखिने वस्तु नछुन, नखेलाउन र त्यस्ता वस्तु देखिएमा अभिभावक र सुरक्षाकर्मीलाई खबर गर्नुपर्छ भनेर विद्यालयदेखि घरपरिवारले बालबालिकालाई बारम्बार सम्झाइरहनुपर्छ ।