केयूले जोगाइरहेको आशा

तत्पश्चात् वातावरण विज्ञान र फार्मेसीजस्ता एप्लाइड साइन्स र मेकानिकल, इलेक्ट्रोनिक्स तथा कम्प्युटर जस्ता इन्जिनियरिङका कार्यक्रम सुरु भयो ।

मेडिकल साइन्सको कार्यक्रम भने केयूले आफ्नो सुरुवाती योजनामा नराखेको तर नेपाल सरकार खासगरी तत्कालीन कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको इच्छामा सुरु भएको बताइन्छ । कोइराला भारत भ्रमणमा गएका बेला भारतीयहरूको लगानीमा नेपालमा चिकित्सा शिक्षामा उच्च तह अध्ययनको प्रस्ताव आएसँगै केयूमा मेडिकल शिक्षाको सुरुवात भयो । खासमा यसलाई नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा भएको पहिलो विदेशी लगानी पनि भन्न सकिन्छ । यसअन्तर्गत मणिपाल मेडिकल कलेजलगायत स्थापना भए र तिनले चिकित्सा शिक्षामा फड्को मारे । केयूका संस्थापकमध्येका सुरेशराज शर्माले लामै समय बूढानीलकण्ठ स्कुलको नेतृत्व गरेको, सरकारको उच्च शिक्षा संयन्त्रमा रहेर केही प्राविधिक शिक्षालयसमेत खोलेको अनुभवका आधारमा अब विद्यालय र प्राविधिक शिक्षालयमा समेत राम्रो नेतृत्व उत्पादन गर्ने भनेर शिक्षा संकाय सुरुवात भयो । यस्तै, संगीत र कलासहितको समाज विज्ञान संकाय (स्कुल अफ आर्टस) तथा कानुन संकाय यस विश्वविद्यालयका पछिल्ला कार्यक्रम हुन् ।

२९ औं दीक्षान्त समारोहको दोस्रो चरणमा आइपुग्दा नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा सेवा प्रदान गरिरहेको कुल जनशक्तिमध्ये करिब ५० प्रतिशत योगदान केयूको रहेको छ । दक्षिण एसियामै नवीनतम् विषयमा केयूले अध्ययन सुरु गरेका कारण नेपाल र विदेशमा यस संस्थाले राम्रो जनशक्ति तयार गरिसकेको छ । नेपाली संस्कृति, परम्परा र सम्पदाका ऐतिहासिक पक्षको खोज, अनुसन्धान र संरक्षणलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउने क्रममा हिकास र नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्र विश्वविद्यालयभित्र खुलेका छन् ।

के यो महँगो छ ?

आफ्नै स्रोत परिचालनबाट सञ्चालित यस विश्वविद्यालयले राज्यका नियामक निकायबाट यथोचित प्रतिनिधित्व र स्रोत पाउन नसकेको अवस्था छ । विद्यार्थीले तिरेको शुल्कका कारण कतिपयले केयूको शिक्षा महँगो छ भन्ने गरेको पनि पाइन्छ । विद्यार्थीको शुल्कमा ६० प्रतिशत भर पर्ने बाध्यताका कारण तुलनात्मक रूपमा धेरै अनुदान पाउने विश्वविद्यालयभन्दा यहाँको शुल्क अवश्य केही बढी हुन सक्छ । एक त जनताले तिरेको करको रकम अर्थात् सरकारी अनुदान यो विश्वविद्यालयले १० प्रतिशतभन्दा कम पाउँछ ।

अर्कातिर सरकारको पूर्ण लगानीमा चलेका विश्वविद्यालयले एक विद्यार्थी उत्पादन गर्दा जति खर्च गर्छन्, त्योभन्दा कम लागतमा विद्यार्थीलाई दीक्षित गराउँछ । विद्यालय तहकै शिक्षामा त दसौं हजार प्रतिमहिना शुल्क लिइरहेको अवस्थामा यस विश्वविद्यालयअन्तर्गत सबभन्दा धेरै भनेको कानुन तथा व्यवस्थापनको ५ वर्षे स्नातक हो, त्यहाँ शुल्क जम्मा १० लाख ४५ हजार लाग्छ । अर्थात्, प्रतिमहिना १७ हजार ४०० । समाज विज्ञानका कला, संगीत, क्राफ्ट एन्ड डिजाइनदेखि स्वास्थ्य र समाजसँग जोडिएका योगिक साइन्स एन्ड वेल बिइङ जस्ता विषयका लागि ४ वर्षको जम्मा ५ लाख ५ हजार अर्थात् महिनाको सरदर १० हजार ५ सयमा पढ्ने अवसर पनि यहाँ छ । साथै २० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीलाई शुल्क मिनाहालगायतका छात्रवृत्ति उपलब्ध गरेर आर्थिक रूपमा कमजोर भएकालाई अवसर दिइरहेको छ ।

देशको एकमात्र अंग्रेजी माध्यममा पढाउने विश्वविद्यालयको दर्जा लिन सफल भएका कारण यहाँका धेरै विद्यार्थीले अध्ययन अवधिमै त कतिले अध्ययन पूरा गर्दागर्दै विदेशका राम्रा विश्वविद्यालयमा अर्को तहको डिग्रीमा छात्रवृत्तिसहितको भर्ना पाउने, भर्ना भएपश्चात् त्यहीं काम पाउने गरेका छन् । युरोपियन विश्वविद्यालयसँगको इरासमस एक्सचेन्जअन्तर्गत दर्जनौं युवाले त्यहाँको शिक्षाको अनुभव लिएर फर्किरहेका छन् । यहाँबाट विद्यार्थीका रूपमा विदेश जाँदाको सबै खर्च सहकार्य गर्ने संस्थाले नै उपलब्ध गराउँछ । त्यसैले नेपाली युवालाई विदेशको उच्च शिक्षाको अनुभव लिन पठाउँदा उनीहरूमार्फत विदेश जाने रकम बचेको छ । केयूले ४३ देशका २ सय ७५ भन्दा बढी विश्वविद्यालयसँग सहकार्यका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । भारतको तिरुपति, अस्ट्रेलियाको सिड्नी, हङकङलगायतमा यहाँको कार्यक्रम नै चलाउने सहकार्य भई पढाइ पनि सञ्चालन भइरहेको छ । भारतको आईआईटी मद्रास तथा आईआईटी हैदराबाद, अस्ट्रेलियाको वेस्टर्न सिड्नी विश्वविद्यालय, चीनको हवे युनिभर्सिटी अफ इकोनोमिक्स एन्ड बिजनेस लगायतका शैक्षिक संस्थासँग संयुक्त रूपमा पठनपाठन गरी दुवै विश्वविद्यालयले डिग्री दिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेका छन् ।

विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न, विदेशी प्राध्यापकको उपस्थिति बढाउन विदेशकै विश्वविद्यालयमा कार्यरत विदेशी या नेपाली मूलकै प्राध्यापकलाई पनि यहाँ अवसर छ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत केयूले नेपाल आउने प्राध्यापकका लागि यहाँका नियमित प्राध्यापकले पाई आएको तलबभत्तामा ५० प्रतिशतले थप गरेर दिने र आउन आवश्यक प्रक्रियामा सकेसम्म सहजीकरण गर्ने गरेको छ ।

सबल जनशक्ति उत्पादन

नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित अन्य सरकारी निकाय केयूसँग सहकार्यका लागि तयार भइदिने हो भने यसले विदेशी विद्यार्थी नेपाल ल्याएर ती सिट भर्ने तागत राख्छ । त्यसका लागि आफ्नो तहको तयारी पनि केयूले गरेको छ । यो विश्वविद्यालयले प्रतिएक सय विद्यार्थीमा १२ जनाभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थीलाई पूरा कोर्स पढाएर डिग्री दिई संसारका ५७ देशका विभिन्न क्षेत्र र पेसामा काम गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरेर सहयोग गरेको छ ।

२९ वर्षको छोटो इतिहासमा छिमेकी भारतका ४ हजार ६ सय ४३ सहित दक्षिण अफ्रिका, जाम्बिया जस्ता देशका १८/२० जना विद्यार्थीलाई पूरा कार्यक्रम अध्यापन गराई दीक्षित गरिसकेको छ । यसरी केयूको दीक्षान्त प्रमाणपत्र लिने ५७ देशका ५ हजार ४ सय ६७ जना छन् । यसबाहेक यहाँ एक सेमेस्टर, केही महिना या हप्ताका कार्यक्रममा पढेर नेपालीपनको शिक्षा लिई फर्केनेको संख्या त हजारौं भइसकेको छ । अमेरिका, क्यानडा, ब्राजिल, चीन तथा अस्ट्रेलियाबाट नेपाल विषयमा नेपालीमै पढ्न चाहनेहरू पनि बिस्तारै बढ्न थालेका छन् । यसरी हेर्दा अब नेपालीले उच्च शिक्षाकै लागि भनेर आफ्ना छोराछोरी र भाइबहिनीलाई विदेश पठाउने बाध्यता छैन भन्न सकिन्छ ।

तीन दशकको अनुभवबाट सिकेर विगत तीन वर्षमा यस संस्थाले हरेक कार्यक्रममा कम्तीमा १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । शिक्षामा अब्बल भनिएका अमेरिकाका ७६, जर्मनीकै ३२ विद्यार्थी दीक्षित गराइसकेको अहिलेसम्मको रेकर्डमा ११ जनामात्र चिनियाँले यहाँ अध्ययन गरेका छन् ।

केयूले पछिल्ला दिन उत्तरी छिमेकका युवाहरूको नेपाल आकर्षणका लागि पहल गरेको छ भने नेपाली भाषी भारतीयलक्षित प्रचारप्रसार अभियान पनि अघि बढाएको छ । परिणामतः गतवर्ष १८ जनाले नेपाल अध्ययन विषयक १५ क्रेडिटको अध्ययन नेपाली भाषामा पूरा गरेर फर्किए भने यस वर्ष एकाएक ३ दर्जनभन्दा बढी चिनियाँ विद्यार्थी यहाँ भर्ना भएका छन् । दर्जनौंले सोधपुछ गरिरहेका छन् । त्यस्तै बहराइन, कंगो, नाइजेरिया, केन्याजस्ता केयूका लागि नयाँ अफ्रिकी देशका आधा दर्जन नागरिकले उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि आवेदन पठाएका छन् । उनीहरूलाई राम्रो वातावरण दिन सके पछिल्ला दिनमा यो संख्या ह्वात्तै बढेर केयू उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विद्यार्थीको बलियो हब बन्न सक्ने देखिन्छ ।

निजी होइन केयू

केयूका बारेमा नेपाली समाजमा विविध भ्रम छन् । धेरैले आज पनि यसलाई निजी विश्वविद्यालयका रूपमा चित्रण गर्न खोज्छन् । नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि निजी विश्वविद्यालयले अनुमति पाएका छैनन् र केयू पनि कोही व्यक्तिविशेषले मुनाफा पाउने गरी बनाइएको शैक्षिक संस्था होइन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यसमा फरक केही छ भने त्यो विश्वविद्यालयले सरकारबाट पाउने अनुदान र केही संरचनात्मक व्यवस्थामा छ । आर्थिक मोडालिटी अर्थात् स्रोत व्यवस्थापनमा सरकारको मात्र मुख नताकी आफैं पहल गर्ने गरी अनुमति लिएको केयूलाई निजी संस्थाझैं बुझ्ने पनि रहेछन् । आजसम्म पनि सरकारी कर्मचारी र यदाकदा राजनीतिक नेतृत्वमा यो त निजी संस्था हो भन्ने बुझाइ रहेको देखिन्छ । परिणामतः यस विश्वविद्यालयले गर्ने र गर्न सक्ने आवश्यक सहकार्यमा बेलाबेला अवरोध हुने गरेको छ ।

एक छुट्टै ऐनअनुरूप गठन भएका कारण ऐनले निर्धारण गरेका व्यवस्था मान्य भए पनि शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जस्ता सरकारका निकायसँग सहकार्य र समन्वयमै चल्ने यसको पनि म्यान्डेट हो । मेडिकल शिक्षा, इन्जिनियरिङ, कानुन जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने प्रमुख संस्था भएका कारण यी विधाका नियामक निकायसँगको समन्वयमा काम गर्नु यसको बाध्यता हो । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री कुलपति, शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने र अन्य विश्वविद्यालयमा झैं केयू सभाको अध्यक्षता कुलपतिले गर्ने र सभा नै संस्थाको उच्च तहको निर्णायक निकाय रहने व्यवस्था यहाँ पनि रहेको छ ।

विद्यार्थी–शिक्षक सहकार्य

विद्यार्थी–शिक्षक सम्बन्धका दृष्टिले केयूमा फरकपन छ । लामो समयदेखि पूर्ण सेमेस्टर प्रणालीमा चलिआएको यस संस्थामा पठनपाठनमा नियामक निकायको भूमिका नगण्य छ भने कक्षाकोठा अर्थात् त्यहाँ रहेर अध्यापन गर्ने शिक्षक र पढ्ने विद्यार्थीको निकै धेरै । पढाउने विषयको मूल उद्देश्य स्पष्ट पार्नेमा विभागीय प्रमुख, विषय समिति, डिन, एकेडेमिक काउन्सिलसमेतको भूमिका देखिए पनि त्यो विषयभित्र के–के पढाउने भन्नेमा शिक्षक व्यक्तिगत रूपमा स्वतन्त्र छ । यहाँ अन्यत्रजस्तो पूरा पाठ्यक्रम नै छपाएर शिक्षकलाई दिइँदैन ।

परिवर्तित सन्दर्भलाई कक्षाकोठामा यथेष्ट रूपमा छलफलमा ल्याउन अपडेटेट सन्दर्भ सामग्री प्रयोग गराउन शिक्षक सक्षम छन् । विद्यार्थी मूल्यांकनका आधार तय गरी पहिलो कक्षामा विद्यार्थीलाई जानकारी दिने र सोहीअनुरूप अन्तिम मूल्यांकन कक्षा शिक्षकले नै गर्ने व्यवस्था छ । कतिपयमा ५० प्रतिशतसम्म अंकभारका प्रश्नपत्र परीक्षा नियन्त्रणका नाममा जारी गरिँदै आएको भए पनि मूल्यांकनका आधार तय गर्नेदेखि नम्बर या ग्रेड दिनेसम्मको काम प्रायः विद्यार्थी–शिक्षक सहकार्यमै कक्षाकोठाबाटै टुंगिने गर्छ ।

गत साउन ३० मा भएको विश्वविद्यालयको सिनेटलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कुलपतिका हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले केयूका कमजोर पक्ष भनेर केही विषय औंल्याएका थिए । त्यसमध्ये आफैंले निर्धारण गरेको सिट संख्यामा भर्ना पूरा गर्न नसकेको र त्यसको असर स्रोतमा समेत परेको बताए । यो विषय विश्वविद्यालयका लागि ठूलो सबक हो र त्यसबाट सिकेर अघि बढ्ने प्रयास भएको छ । कोभिडपछिको भर्नाको अवस्था यस विश्वविद्यालयका लागि पनि भयावह थियो । कतिले महँगो शुल्क लिने भनेर त कतिले निजीस्तरको भनेर केयूको चर्चा गरिदिँदा जनस्तरमा यसका राम्रा कार्यक्रमकै प्रचार भएनन् । केयूका दूत भई प्रचारप्रसार गरिदिने यहाँका डिग्री होल्डरमध्ये धेरै विदेशमा रहने र स्वदेशमा रहे पनि काठमाडौंकेन्द्रित जागिरमा रहनु अर्को कारण हो ।

आजसम्म ४५ हजार ४ सय ३७ जना उत्तीर्ण भएकामा ५ हजार ४ सय ६७ जना त विदेशी विद्यार्थी थिए । एकै व्यक्ति या एकाघरकाले दुई/तीन डिग्री यहीँ पढिदिएका कारण पनि यस संस्थाले आफ्नो प्रचारप्रसार जनस्तरमा बढाउन सकेको थिएन । खासै धेरै कार्यक्रम सुरु नगरेको हिजोका दिनमा यो ठीकै हो, किनभने मेडिकलबाहेक कार्यक्रममा कतिमा त १० मात्रै, कतिपयमा २०, २५, ३० र सबभन्दा बढी बीबीए जस्ता कार्यक्रममा १२० सम्म विद्यार्थी लिइन्थ्यो । अब जनस्तरमा सूचना पुर्‍याएर प्रचारप्रसार नगरी हुन्न भन्ने कुरा महसुस गरेर प्राध्यापकदेखि विद्यार्थीसम्मले गाउँटोलमा बुझाएका कारण गत वर्षको भर्नामा राम्रो सुधार भएर यो अवस्था आएको हो । तथ्यांकले भन्छ– शैक्षिक सत्र २०२१/२२ मा ७० प्रतिशत मात्र सिटमा विद्यार्थी भर्ना भएकामा २०२१/२२ मा बढेर ७२ र २०२३/२४ मा ८७ प्रतिशत पुगेको छ ।

नेपाल सरकारसँग काम गर्दाको केयूको अनुभव खासै राम्रो छैन । केयूले दिएका परिणामका तथ्यांकहरू स्वयंमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च तहका कर्मचारीका वक्तव्य र भाषणका अंश बनाउन सफल भए पनि विदेशी विद्यार्थी आकर्षणको पहलमा सरकारी सहयोग भने शून्य नै छ । कहलिएका विदेशी नागरिकलाई अलिक सम्मानित महसुस गराउने विभिन्न विश्वविद्यालयका सिफारिसमा हुने गरेको सरकारी निर्णयको फाइल वैशाख २२ गतेदेखि आजसम्म सिंहदरबारका मन्त्रालय र शाखाहरू चक्कर लगाउँदै छ । सरकार लामो समय अनिर्णयको बन्दी भइदिँदा यहाँ भिजिटिङ प्राध्यापक या अनुसन्धानकर्ताका रूपका काम गरिरहेका दर्जनौं विदेशी झन्डै ५ महिनादेखि भिसाविहीन छन् । नवीकरण आवेदन आइसकेको भएर अध्यागमनले असहयोग त गरेको छैन, तर आफ्ना बैंक एकाउन्ट नचलेको, आफ्नै देश या अन्यत्र यात्रा गर्न पनि नपाएको गुनासो विदेशीको छ ।

नेपाल पढ्न चाहनेलाई उनीहरूकै देशमा विद्यार्थी भिसा दिन अहिलेसम्म राज्यले सकेको छैन । नेपालका राम्रा शैक्षिक संस्थाबारे प्रचारप्रसार गराउन सुरुमा चाहिने छात्रवृत्ति कोषका बारेमा त सरकार सोच्न पनि चाहिरहेको छैन । सभामा आएर घुमाउरो भाषामा सरकारसँग स्रोत छैन भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले देशको साख र यहाँका संस्थाहरूको प्रवर्धन अनि विकासका लागि २/३ अर्ब खर्चन कञ्जुस्याइँ गर्नु पर्दैन । अत्यावश्यक नभएका स्थानमा नयाँ राजदूतावास खोल्नुका सट्टा त्यो बजेट सफ्ट पावर डिप्लोम्यासीमा लगाउन सकिन्छ ।

समग्रमा पराराष्ट्र मन्त्रालयको सफ्ट पावर कूटनीति, बाह्य पर्यटक बढाउन र अन्ततः देशको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक स्तरको विकासमै योगदान गर्न यस्ता कार्यक्रमको महत्त्व कम छैन । यसो भनिरहँदा मन्त्रालयहरू, उच्च शिक्षामा काम गरिरहेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीको आजको नजरिया बाधक देखिन्छ । मेडिकलबाहेकका ६ वटा स्कुलबाट कम्तीमा एउटा निःशुल्क कोटा दिएर पढाउने उपकुलपति भोला थापाको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले अपनत्व लिएन । अनुभवले भन्छ, सरकार र नेपाली समाजको केयूलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यति सकारात्मक छैन । त्यसको प्रमुख कारण भनेको यसलाई नाफामुखी प्राइभेट भनेर चलाइएको अनर्गल हल्ला नै हो ।

– प्याकुरेल काठमाडौं विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर हुन् ।