संघीयतालाई मनाङेको भारी नबोकाऊ

कांग्रेस र एमालेले आआफ्नो भागका मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने भएपछि दीपक मनाङे र अर्का सांसद फणीन्द्र देवकोटाका लागि कुर्सी सुरक्षित गर्न मन्त्रालय ट्त्र्युाएर पद सिर्जना गरिएको हो । यो विकृति पहिले संघीय सरकारमा थियो, अहिले सारेर प्रदेशसम्म पुर्‍याइएको छ । गत महिनामात्रै मधेश प्रदेशमा सबैलाई भाग पुर्‍याउन आठ जना राज्यमन्त्री थपिएको थियो, चर्को विरोधपछि उनीहरूलाई बर्खास्त गरिएको छ । तर, यो बेथिति कहिले एक त कहिले अर्को प्रदेशमा दोहोरिँदै आएको छ । प्रदेशलाई यसरी नै बदनाम गराएर संघीयता कमजोर बनाउने यो उद्यममा संघीय सत्तामा भएका ठूला दलहरू नै लागिपरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा पनि कुनै बेला मन्त्रालयको संख्या १२ वटासम्म पुगेको थियो । २०७९ को निर्वाचनपछि खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले मन्त्रालयको संख्या सातमा झारेको थियो । पछिल्लो समय त्यही अभ्यास हुँदै आएको भए पनि दुई ठूला दलबीच भागबन्डामा असमझदारी बढेपछि मन्त्रालयको संख्या नौ पुर्‍याउने उपाय रचिएको हो । अब त्यहाँ नौ वा त्यसभन्दा बढी सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ । भागबन्डा मिलाउन वा मुख्यमन्त्रीमाथि सत्ता संकट आइपरेका बेला पद जोगाउन मन्त्रालय विभाजन गर्ने राजनीतिक रूपमा सजिलो र नैतिक तथा वित्तीय रूपमा भद्दा विकल्प प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि २०७४ मा शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा सात मन्त्रालय मात्रै थिए । अझ, अर्थ मन्त्रालयसमेत आफैंले सम्हालेका पोखरेलले अन्य पाँच मन्त्रीका साथमा २०७८ सालसम्म सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । २०७८ मा सत्ता संकट निम्तिएपछि मन्त्रालयको संख्या ९ बनाएका थिए । उनीपछि मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी नेता कुलप्रसाद केसीले मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्‍याए । त्यतिले पनि नपुगेर चार राज्यमन्त्री थप्दै उनले मन्त्रिपरिषद्लाई १७ सदस्यीय बनाएका थिए । २०७९ को निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका लीला गिरीले मन्त्रालयको संख्या १२ हुँदै १० मा झारेका थिए । त्यसलाई पुनः माओवादीका जोखबहादुर महराले ११ हुँदै १२ मा पुर्‍याए ।

मन्त्रालयको संख्या सीमित हुँदा पनि राज्यमन्त्रीहरू नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्को आकार भने अस्वाभाविक बढाउने गरिएको छ । साउनमा मात्रै मधेश प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् २० सदस्यीय पुगेपछि आलोचना भएको थियो । त्यहाँका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले एकैपटक ८ राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई १२ सदस्यीय बनाएका छन् । यही प्रदेशमा २०७४ मा सात मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री मात्रै थिए । यसरी गण्डकी, लुम्बिनी वा मधेश प्रदेशको प्रवृत्ति सबैजसो प्रदेशमा देखिएको छ । जबकि प्रदेशसभाको आकारको २० प्रतिशतसम्म सदस्य राखेर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पाइने संवैधानिक सुविधा छ ।

त्यसैले प्रदेशमा जथाभाबी मन्त्रालयको विभाजन हुँदा पनि संवैधानिक प्रश्न उठ्ने गरेको छैन । तर राजनीतिक रूपमा आलोचना भने हुने गरेको छ । किनकि, मन्त्रिपरिषद्को आकार ठूलो हुँदा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार भएको छैन । बरु त्यसले प्रशासनिक खर्च मात्रै बढेको छ । जनताले प्रतिफल नपाउने तर नेता व्यवस्थापनका लागि राज्यकोषको दुरुपयोग भइरहेको बुझाइलाई राजनीतिक नेतृत्वले खण्डन गर्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले दलहरूले संवैधानिक सुविधाभन्दा पनि जनताबाट उठ्ने प्रश्न बढी अर्थपूर्ण हुन्छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । नेताहरू लापरबाह हुने र त्यसको बोझ प्रणालीले लिनुपर्ने यो अवस्था विडम्बनापूर्ण छ ।

मन्त्रालय विभाजन गर्ने हो भने मुख्यमन्त्रीहरूले नै त्यसको औचित्य सार्वजनिक रूपमै पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । तर, गण्डकी प्रदेशकै पछिल्लो उदाहरण हेर्ने हो भने पनि दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाउन वा बनाइराख्न मुख्यमन्त्रीहरूले मन्त्रालय विभाजन गरेको विषयले दलहरूको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । तर, जतिसुकै प्रश्न उठे पनि दलहरूले सुधारको बाटो लिएका छैनन् ।

गण्डकीमा मनाङे पनि पहिलो पटक मन्त्री भएका होइनन् । मुख्यमन्त्री पद संकटमा परेपछि पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पहिलो पटक २०७८ वैशाख १६ मा मनाङेलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाएका थिए, यो पद सिर्जना गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरिएको थियो । अहिलेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि मनाङेमोह त्याग्न सकेनन्, बरु मन्त्रालय विभाजन गर्न तयार भएका छन् । २०७८ यता तीन वर्षमा मनाङे ६ पटक मन्त्री भएका छन् । ज्यान मार्ने उद्योगमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका मनाङे पटक पटक मन्त्री भएको दृश्यले दलहरू मात्र होइन, संघीयताकै मजाक बनाइरहेको छ । तर नेताहरू आफ्नो, दलको विश्वसनीयता समाप्त गर्दै मनाङेको भारी बोकाएर प्रणालीलाई नै थकित बनाउन चाहन्छन् ।

जनताका तर्फबाट मात्रै होइन, विभिन्न समयमा गठित समितिहरूले पनि संघदेखि प्रदेशसम्म मन्त्रालयको संख्या घटाउन सुझाव दिने गरेका छन् । काशीराज दाहाल नेतृत्वको ‘अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति’ ले प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको थियो । पछिल्लो पटक, राष्ट्रिय सभाले तत्कालीन सदस्य खिमलाल देवकोटाको नेतृत्वमा गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको संख्या ५ भन्दा कम नहुने गरी प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने सिफारिस गरिएको थियो ।

समितिले ‘प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धि लगायतका कारण आम जनतामा संघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएको’ भन्दै मन्त्रालयको संख्या घटाउन उक्त सुझाव दिएको हो । यो प्रतिवेदनमा व्यक्त भएको अंक र मनोविज्ञानले राजनीतिक तथा संवैधानिक रूपमा संवेदनशील अर्थ छ । यो मनोविज्ञानलाई आत्मसात् गरे मात्र प्रणाली बलियो हुनेछ । दलहरूले आफ्ना कमजोरीलाई देशको कमजोरी बन्न नदिने हो भने यो मुद्दाको तत्काल सम्बोधन आवश्यक छ ।