एनसेल र सरकारी स्वामित्वको बहस

एनसेल सरकारको स्वामित्वमा स्वतः अहिले नै आउँछ वा पाँच वर्षपछिको भदौसम्म पुग्छ त ? एनसेलले आउँदो भदौ १५ गतेभित्र नवीकरण दस्तुर, थप दस्तुर र अन्य बक्यौता भुक्तानी गर्छ या गर्दैन भन्ने कुराले निर्भर गर्नेछ ।

यसबारे बुझ्न एनसेल नेपालमा कसरी भित्रिएको थियो भन्ने पृष्ठभूमिमा पुग्नुपर्छ । दूरसञ्चार नीति २०६० मा दूरसञ्चार क्षेत्रमा उदारीकरण तथा खुला अनुमतिपत्र प्रणाली लागू भएपश्चात् निजी सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको थियो। दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १० अनुसार योग्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी बढाबढ गराई सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिने उल्लेख छ ।

सोहीअनुसार तत्कालीन मेरो मोबाइल (हालको एनसेल) ले अनुमतिपत्र दस्तुर २१ करोड, नवीकरण दस्तुर ५ वर्षको २० अर्ब तथा रोयल्टी चार प्रतिशत भनी कबोल गरेको थियो । अझ महत्त्वपूर्ण विषय त एनसेलले उक्त दस्तुर कबोल गर्ने समयमा किस्ताबन्दीको माग गरेको थिएन । एनसेलले २०६१ भदौ १६ गते अनुमतिपत्र प्राप्त गरी मोबाइल सेवा सञ्चालन गरेको थियो ।

बढाबढले निम्त्याएको संकट

अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिने भन्ने नियमलाई स्विकारेर २०६० सालमा एनसेलले बढाबढमा भाग लिएको थियो । सो समयसम्म नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने नेपाल टेलिकम मात्र थियो । यसअघि नै नेपाल टेलिकमलाई अनुमतिपत्रको दस्तुर २ करोड लिएपछि आउने सेवा प्रदायकले कबोल गरेको अनुमतिपत्र दस्तुर र सोको नवीकरण रकम तिर्ने सर्तमा अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको थियो ।

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को ११ को २ मा अनुमतिपत्र दस्तुर एकैपटक वा प्राधिकरणले तोकेबमोजिम किस्ताबन्दीका आधारमा अनुमतिपत्रको अवधिभित्र बुझाउनुपर्ने भनी उल्लेख छ । तर, अनुमतिपत्रको नवीकरणमा किस्ताबन्दीको व्यवस्था उल्लेख छैन र एनसेलले बढाबढ गर्दा किस्ताबन्दीको माग पनि गरेको छैन । माथि भनिएजस्तो एनसेलले बढाबढमार्फत अनुमतिपत्र दस्तुर २१ करोड, नवीकरण दस्तुर ५ वर्षका लागि २० अर्ब र रोयल्टी कुल आयको चार प्रतिशत भनी कबोल गरेको थियो।

अनुमतिपत्रको दस्तुरमा नेपाल सरकारले नेपाल टेलिकमलाई प्रदान गरेको दस्तुरभन्दा एनसेलले १० गुणा बढी कबोल गरेको थियो । अझ नवीकरण दस्तुरमा त झन् ५ वर्षको २० अर्ब। सोझो हिसाबले प्रतिवर्ष ४ अर्ब । सोही आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा एकमात्र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमको कुल आय १ अर्ब ५५ करोड मात्र थियो । सामान्यतया नवीकरण दस्तुर कुल आयको ८ देखि १० प्रतिशत हुने गर्छ तर तत्कालीन समयमा निजी सेवा प्रदायक एनसेलले नेपाल टेलिकमको कुल आयभन्दा झन्डै तीन गुणा कबोल गर्‍यो । सम्बन्धित निकायले यसलाई हुबहु स्वीकार पनि गर्‍यो ।

यो अप्रत्याशित नवीकरण दस्तुरले भोलि संकट ल्याउन सक्छ भन्ने विषयमा विश्लेषण गरिएको देखिँदैन । अनुमान नै नगरिएको नवीकरण दस्तुर नेपाल टेलिकम वा भोलि आउने अन्य सेवा प्रदायकले तिर्न सक्छन् वा सक्दैनन् ? यसले सेवा प्रदायकबीच हुनुपर्ने स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा के कस्तो असर पर्छ ? यस्ता प्रश्नको जवाफ अझै अनुत्तरित छन् । सोझो हिसाबले एनसेलले अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब ५ वर्षका लागि कबोल गर्नुको मुख्य कारण नै अरू कुनै सेवा प्रदायकयस क्षेत्रमा नआउन् र भएका सेवा प्रदायक पनि नवीकरण दस्तुर तिर्न नसकी बन्द होऊन्/होस् भन्ने उद्देश्यले प्रेरित भएको देखिन्छ ।

सेवा प्रदायकले नवीकरण दस्तुरका अलावा अन्य दस्तुरजस्तैः फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी आदि पनि तिर्नुपर्छ । नवीकरण दस्तुरको संकट त्यही बेला एनसेलले भित्र्याएको हो र एनसेल अहिले त्यही नवीकरण शुल्क तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधाका लागि प्रयासरत छ । किस्ताबन्दीको सुविधा हालको दूरसञ्चार सेवाको कुनै पनि कानुनमा उल्लेख छैन । हिजो आफैंले अत्यधिक बढी नवीकरण दस्तुर कबोल गरेको एनसेलआज २० वर्षपछि त्यही नवीकरण दस्तुरले अप्ठ्यारोमा परेको छ । तर विद्यमान कानुनी प्रावधानअनुसार नवीकरण शुल्क ढिलोचाँडो तिर्नेबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।

अस्पष्ट कानुन

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १० अनुसार बढाबढ भएको नवीकरण दस्तुर पहिलो पटकलाई मात्र हुने भनी उल्लेख भएको छ । दोस्रो र तेस्रो पटकको नवीकरण दस्तुर विषयमा केही उल्लेख नभएकाले दोस्रो नवीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले २० अर्बनै लिने भनी निर्णय गरेपश्चात् नेपाल टेलिकम र एनसेलले तोकिएको दस्तुर भुक्तानी गरेका थिए । तर तेस्रो पटकको नवीकरण दस्तुर पनि २० अर्बनै यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न २०८१ वैशाखमा मात्रै प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई पत्राचार गर्‍यो । यसरी हरेकपटक नवीकरण दस्तुरकति र कहिले भुक्तानी गर्ने अन्योलरहँदा पनि स्पष्ट कानुन बनाउन कसैले चासो दिएको देखिँदैन ।

एनसेलले अनुमतिपत्र पाउनुभन्दा साढे पाँच वर्षअघि नेपाल टेलिकमले अनुमतिपत्र पाएको थियो । एनसेलले कबोल गरेको अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी नेपाल टेलिकमलाई पनि स्वतः लागू हुने नै भयो । एनसेलले व्यावसायिक योजना बनाई उक्त दस्तुर कबोल गरेकाले नेपाल टेलिकमले त्यो अवसर नै पाएन, अरूले कबोल गरेको त्यो पनि आकलन नै गर्न नसकिने रकम तिर्न बाध्य भयो । अनुमतिपत्रको दस्तुर भुक्तानी गर्दा एनसेलले किस्ताबन्दीको सुविधा पाएको थियो भने नेपाल टेलिकमले पाँच वर्षअघि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकाले किस्ताबन्दीको सुविधा उपयोग गर्न पाएको थिएन ।

सरकारी स्वामित्व रहेको सेवा प्रदायकले तेस्रो नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले सो सम्बन्धमा कति र कहिलेसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने व्याख्या गरिदिन पटकपटक नियामक निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । नियामक निकायले तेस्रो नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी पत्राचार गर्नेबित्तिकै नेपाल टेलिकमले एकमुष्ट २० अर्ब भुक्तानी गर्‍यो । तर एनसेलले चार अर्बमात्र भुक्तानी गरेको छ । एकातिर निजी सेवा प्रदायकले कबोल गरेको विभिन्न दस्तुर तिर्नुपर्ने, अर्कोतर्फ जुनसुकै प्रविधि भित्र्याउँदा सरकारी नियमको पालना गर्नुपर्ने बाध्यताले नेपाल टेलिकम सधैं चेपुवामा पर्दै आएको छ ।

त्यसो त केही वर्षदेखि दूरसञ्चार क्षेत्रको आय निरन्तर घट्दै गएको छ, अझै घट्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रमा ६ वटासम्म दूरसञ्चार सेवा प्रदायकरहेकामा हाल दुईवटामात्र छन् र तीमध्ये पनि एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणको विषय पेचिलो बन्दै छ । नवीकरण दस्तुर तथा अन्य बक्यौता भुक्तानी नगरी नवीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन। नियामक निकायलाई पनि यो विषय टाउको दुखाइ भइरहेको छ । यदि नवीकरण भएन भने नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम मात्र हुनेछ र नियमनको क्षेत्राधिकार सीमित हुने देखिन्छ ।

नेपाल टेलिकमको २५ वर्ष अवधिको अनुमतिपत्र सकिने अघिल्लो दिन मात्र प्राधिकरणले पुनः अनुमतिपत्र प्रदान गरेको थियो । यस क्षेत्रका विज्ञहरूले २५ वर्षको काम एकै दिनमा नियामक निकायले गर्‍यो भनी व्यंग्यसमेत गरेका थिए । पछिल्ला वर्ष नियामक निकायमा विभिन्न खरिदका विषय विवादमा आइरहेका छन् । बन्द भएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले अर्बौंको व्ययभार थोपरिदिएका छन् । केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भई नवीकरण वा पुनः अनुमतिपत्र नहुँदा पनि सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा अनुमतिपत्र नलिई सेवा सञ्चालन गर्न नहुने र भए कानुनी कारबाही हुने उल्लेख छ । नियामक निकायको प्रमुख उद्देश्य भनेकै दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तार हो । तर पछिल्लो केही वर्षयता दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तार प्रायः ठप्प नै छ ।

भदौ १५ को पर्खाइ

दूरसञ्चार ऐन २०५३ दफा ३३ (१,२ र ३) अनुसार एनसेलको हालको पुँजी लगानीको आधारमा २५ वर्षको अवधि अर्थात् २०८६ भदौ १६ गतेबाट नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्वतः जानेछ । केही महिनाअघिमात्र नेपाल टेलिकमले पुनः अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३(४) अनुसार प्राप्त गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुनमा एनसेलको सेयर स्वामित्वमा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।

अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को नियम ६ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्षअघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन र बिक्री गर्न वा कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न हुँदैन भनी उल्लेख छ । सोही बमोजिम प्राधिकरणले सेयर बिक्रीको स्वीकृति एनसेललाई दिएको छैन ।

यही भदौ १५ सम्ममा एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ र सो रद्द भएको मितिदेखि एनसेलको सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्वतः हस्तान्तरण हुनेछ । तर सेवा भने निरन्तर सञ्चालन हुनेछ र सोको आवश्यक व्यवस्था नियामक निकायले गर्नेछ ।

एनसेलको हालको दोस्रो अनुमतिपत्रको अवधि यही भदौ १५ मा समाप्त हुँदै छ । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिनाअगावै आफूले कबोल गरेको नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गरी प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । यो प्रावधानअनुसार गत जेठ १५ सम्ममा एनसेललेआफैंले कबोल गरेको २० अर्ब भुक्तानी गरी नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने थियो । तर उसले चार अर्ब मात्र भुक्तानी गरी निवेदन दियो । अब यही भदौ १५ भित्र उसले बुझाउन बाँकी नवीकरण दस्तुर १६ अर्ब र थप दस्तुर ३ अर्ब गरी १९ अर्बका साथै अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी गरी प्राधिकरणमा अनुमतिपत्रको तेस्रो नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ ।

राजस्वको विषय भएका कारण सम्भवतः दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २० मा व्यवस्था भएको निर्देशन दिने अधिकारको प्रयोग गर्न पनि अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ । त्यसैले एनसेलले थप पाँच वर्ष यही अवस्थामा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने हो भने आफैंले कबोल गरेको नवीकरण दस्तुर र थप दस्तुर ढिलोचाँडो तिर्नुको विकल्प छैन ।

अन्यथा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ ।