जलवायु परिवर्तन, असमानता र सीमान्तीकरण

दनुवार गाउँमा करिब ७० परिवार छन् । सबैको जीविका प्रायः यसरी नै चल्थ्यो । गाउँको तल खेती गर्ने फाँट थियो । त्यसैले दनुवार गाउँलाई भरथेग गरेकै थियो ।

एक साँझ अचानक इन्द्रावतीमा बाढी आयो । सयौं घरपरिवारको बिचल्ली गरायो, ज्यान लियो । मेलम्ची बजार हेर्दाहेर्दै बगर बन्यो । घरहरू बालुवामुनि पुरिए । दनुवार बस्तीको कान्लामुनिको जमिन पनि खण्डहर बन्यो । के हिमालको हिउँ एकैचोटि पग्लिएर झरेको हो ? कि हिमनदी उर्लिएको हो ? कि त वर्षौंदेखि जमेर रहेको हिमताल अचानक फुटेको हो ? के यो जलवायु परिवर्तनले नै ल्याएको अनिष्टको संकेत हो ? बाढी आएको दिनदेखि हजारौं सरकारी भ्रमण, सयौं अनुसन्धान, गोष्ठी, सेमिनार, छलफल र विमर्श भइसके । तर त्यो अकल्पनीय अनिष्टको स्पष्ट कारण अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । न उनीहरूको गरिखाने जमिन फिर्ता आएको छ, न त विकल्प फेला परेको छ । दनुवार गाउँलाई कुनै दिन बालुवा हटाएर आफ्नो खेतीयोग्य जमिन फिर्ता ल्याउने आस छ ।

शकुन्तला र उनका श्रीमान् हिजोआज कोदो किनेर रक्सी बनाउँछन् र मेलम्ची बजारमा बेच्न जान्छन् । अरू काम गर्ने सीप, लगानी र बजार केही छैन । प्रहरीले लोकल रक्सी बेच्न पाइँदैन भनेको छ । तर उनीहरू यही नै गर्ने अठोटमा छन्, किनभने अरू कुनै विकल्प छैन । दनुवार गाउँका अरू परिवारका सदस्य कोही बिदेसिए । कसैलाई केही दयालु गैरसरकारी संस्थाले साबुन बनाउने तालिम दिएका छन् । कोही टनेलमा तरकारी लगाउँछन् । मुख्य आम्दानीको स्रोत भने ज्यालामजदुरी नै हो, अपवाद परिवारबाहेक ।

सीमान्तकृत समुदायको जोखिम

जलवायु परिवर्तन, गरिबी र असमानता एकअर्कासँग जोडिएका विषय हुन् । अनुसन्धानहरूका अनुसार न्यून आय भएका देशका बासिन्दा उच्च तथा मध्यम आय भएका देशका बासिन्दाभन्दा पाँच गुणा बढी जलवायु परिवर्तनका असरको जोखिम र प्रभावमा छन् । बाढीपहिरो, खडेरी, आँधीतुफान जस्ता विपद् मात्रै होइन उत्पादनमा भएको ह्रास, मौसममा भएको परिवर्तनले उत्पादनको अनिश्चितता, बालीको विनाश, मूल्यवृद्धि, भोकमरीजस्ता असर यिनै देशले भोग्नुपरिरहेको छ । परिणामतः कैयौं समुदाय, परिवार विस्थापित भएका छन् । यसैले असुरक्षित बसाइँसराइ, असुरक्षित श्रम आप्रवासन बढाएको छ । स्वदेश र विदेशमा श्रम शोषण, बेचबिखन, बालश्रमलगायत आधुनिक दासत्व संसारभर मौलाउँदो छ । यस्ता असर खेप्नेमा पहिलो त न्यून वा मध्यम आय भएका देश नै छन् । तर, ती देशभित्र पनि बढी चपेटामा पर्ने भनेको सीमान्तकृत समुदाय नै हुन् । ती समुदायभित्र पनि महिला, बालबालिका, अपांग, लैंगिक, यौनिक अल्पसंख्यकहरू केन्द्रमा छन् ।

तथ्य हेर्ने हो भने नदी किनार, जोखिमयुक्त भौगोलिक अवस्थितिमा दलित, जनजाति वा अल्पसंख्यक समुदायकै बस्ती देखिन्छ । माथि उल्लिखित दनुवार समुदाय यस्तै जोखिममा छ । अर्को उदाहरणमा कृषिमा आधारित मुक्त बाँधा श्रमिक समुदायलाई लिन सकिन्छ । सरकारले पुनःस्थापना गरेपश्चात् अधिकांश मुक्त हलिया र मुक्त कमैया नदी किनार वा उच्च जोखिम स्थानमा बस्न बाध्य छन् । कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप आएमा सबैभन्दा पहिला उनीहरू नै विस्थापनमा पर्नेछन् । जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर यी र यस्तै सीमान्तकृत समुदायले सबैभन्दा बढी भोग्नुपर्छ ।

ऐतिहासिक रूपमै सीमान्तीकरणमा परेको समुदायले कसरी जलवायु अनुकूलनको क्षमता बढाउने वा विपद्बाट बच्ने भन्ने नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका समुदायहरू विपद्पश्चात् स्वतः सुरक्षा, जीविकोपार्जनका निम्ति बाध्यात्मक स्थानान्तरण हुनुपर्ने हुन्छ, जसले उनीहरूलाई श्रम शोषणको उच्च जोखिममा पुर्‍याउँछ । अवसरको खोजीमा रहेका बेचबिखनका दलाल, सस्तो श्रमिकको खोजीमा रहेका व्यवसाय र उद्योगहरूले यही बेला परिस्थितिको फाइदा उठाउँछन् । सन् २०५० सम्ममा जलवायु परिवर्तनका कारण करिब ५० मिलियन मानिस विस्थापित हुन सक्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । नेपालजस्ता गरिब देशमा यो उल्लेख्य हुने नै छ ।

क्षतिको जिम्मेवार को ?

जलवायु परिवर्तन कुनै एक देश वा समुदायको समस्या होइन । यसले करोडौं मानिसलाई विस्थापन, भोक, आप्रवासन, बाध्यात्मक श्रमको जोखिम र आधुनिक दासत्वतर्फ धकेलिरहेको छ । यद्यपि, जलवायु परिवर्तनले सबै मानिस, समुदाय वा देशलाई पार्ने असर भने समान हुँदैन । अक्सफामको एक अनुसन्धानअनुसार संसारभरका एक प्रतिशत धनी व्यक्ति विश्वको १६ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जनका निम्ति जिम्मेवार छन् । न्युयोर्क टाइम्सको एक विश्लेषणअनुसार विश्वको ५० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जनका निम्ति २३ वटा औद्योगिक देश जिम्मेवार छन् । नासा वैज्ञानिक जेम्स हान्सेनका अनुसार विश्वको ७७ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन युरोप, उत्तर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानले सन् १७५१ देखि २००६ सम्ममा गरेको औद्योगिकीकरणका कारण भएको थियो ।

यस्ता तथ्य र अनुसन्धानअनुसार उच्च आय भएका मुलुकले कार्बन उत्सर्जन गर्न र जलवायु चक्र ध्वस्त पार्न मुख्य भूमिका खेलेका छन् । जबकि कार्बन उत्सर्जनमा न्यून भूमिका खेल्ने देश भने यसको डरलाग्दो असर खेप्न बाध्य छन् । जलवायु क्षति गर्नमा सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्नेहरूसँग यसका असरको प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमता प्रशस्त छ । किनकि स्रोतसाधन र प्रतिरोधका विकल्प उनीहरूसँगै छन् । यसको विपरीत गरिब मुलुक सधैं यस्ता घटना सामना गर्न बाध्य छन् । यी देशमा न भौतिक पूर्वाधार तयार छ, न त स्रोतसाधनको उपलब्धता । भएको स्रोतसाधनको उचित वितरण प्रणाली पनि छैन । त्यसका अलावा जलवायु सिर्जित विपद्को व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता, सीप, सूचना र तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति नहुनु अर्को चुनौती हो ।

धनी देशले जलवायु वित्तका नाममा गरिब देशहरूमाथि थोपर्ने ऋणको खेल अर्को जटिलता हो । वातावरणमैत्री परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने नाममा गर्नुपर्ने लगानी र खेप्नुपर्ने उच्च ब्याजदरको चक्रले लगानीकर्तालाई अझै डुबाउँदै छ । चाखलाग्दो कुरा त तिनै धनी देशका मानिस नेपाल र नेपालजस्तै देशमा आएर सीमान्तकृत समुदायले जलवायु अनुकूलन सीपको विकास गर्नुपर्ने पाठ पढाउँछन् । जुन समुदायको न जलवायु क्षतिमा कुनै भूमिका छ न त यसले ल्याउने क्षतिका बारेमा सूचना छ ।

स्थानीय तहको जिम्मेवारी

माथि उल्लिखित दनुवार बस्ती मेलम्ची नगरपालिकाबाट बढीमा दुई किलोमिटर दूरीमा छ । तर यो बस्ती वा अन्य कुनै परिवारले सरकारले दिने राहतको पूर्ण रकम पाएका छैनन् । पालिकाको योजना प्रक्रियामा समुदायको सहभागिता छैन । बालबालिकाहरूलाई स्कुल वा समुदायमा विपद्का तयारीबारेमा वा जलवायु परिवर्तनका असर र प्रतिरोधात्मक सीपका विषयमा कुनै जानकारी छैन । महिलाहरू न योजनामा सामेल छन्, न त निर्णय प्रक्रियामा । केही गैरसरकारी संस्थाले न्यून सहयोग गरेका छन् तर सरकारी निकायबाट सीमान्तकृत समुदाय केन्द्रित कुनै योजना वा तयारी देखिँदैन । नदी किनारमा केही तटबन्धन हुने गर्छन् तर नदीले धार फेरिरहँदा यसको खासै अर्थ छैन । नगरपालिका र वडाको बजेट कहाँ खर्च गर्ने भन्ने केही पहुँचवालाको पकड र राजनीतिक खिचातानीमै अल्झिएको छ ।

यसको उदाहरण बजारकै बीचमा छ । नदी किनारमा करोडौं खर्च गरेर कवर्डहल र केही फाल्चा बनाइएको छ, जुन नदीले जुनसुकै बेला क्षति गर्न सक्ने जोखिममा छन् । थाहा हुँदाहुँदै यस्तो आयोजना कसरी सम्भव भयो ? जिम्मेवारी कसैले लिन चाहँदैन । अचम्मको कुरा त विपद्बाट क्षतिग्रस्त पालिका र देशका अन्य पालिकामा जाने बजेट एउटै छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच तालमेल र दीर्घकालीन योजनाका तयारी छैनन् । सबै पार्टीका नेताहरू आफ्नो भोट जोगाउने कसरतमा छन् । भोलिका दिन योभन्दा ठूला विपद्का घटना हुन सक्ला भन्ने पूर्वानुमान सबैलाई छ तर दीर्घकालीन रूपमा तिनको सामना कसरी गर्ने, समुदायलाई दिगो व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने जवाफ कसैसँग पनि छैन ।

मेलम्ची एक उदाहरण मात्र हो । एकातिर जलवायुप्रेरित विपद्का घटना वृद्धि, अर्कातिर विपद् व्यवस्थापनमा पर्याप्त तयारी नहुनु नेपालको विडम्बना हो । धनी देशहरूले गरेका प्राविधिक एवं आर्थिक सहयोगका वाचा पूरा नगर्ने, विपन्न एवं जोखिममा रहेका देशमाथि नै जलवायु कोषका रूपमा ऋण थोपर्नेलगायत अन्यायपूर्ण व्यवहार छ । राष्ट्रिय र स्थानीय रूपमा संरचना एवं क्षमता अभावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लिन सकिने कतिपय जलवायु कोष लिनका लागि पूर्वतयारी पुग्न नसक्नु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता हो । स्थानीय सरकारसँग बजेट अभाव हुनु एउटा पक्ष हो । तर बजेटबाहेक क्षमता, सीप, प्रविधियुक्त जनशक्ति, विषयप्रतिको संवेदनशीलताको चरम अभाव हुनु दुःखपूर्ण वास्तविकता हो ।

के गर्न सकिन्छ ?

सबैभन्दा पहिले त जलवायु क्षतिका निम्ति ऐतिहासिक रूपमा जिम्मेवार देशहरूले यसको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता लिनुपर्नेछ । जसका लागि नेपालजस्ता देशले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सशक्त पैरवी गर्नुपर्छ । जिम्मेवार देशले जलवायु क्षतिका असर भोगिरहेका देशहरूलाई क्षतिपूर्ति गर्नुपर्नेछ, जुन सर्तरहित र न्यायपूर्ण हुनुपर्छ । ती देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धतालाई तुरुन्तै पालना गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । जलवायु वित्तका नाममा गरिब देशमाथिको ऋण अन्त्य गरी जलवायुमैत्री संरचना र पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ ।

नेपालजस्तो देशले सबैभन्दा पहिला शासन प्रणालीको सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ । भ्रष्ट शासन प्रणाली र राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित नीति, कार्यक्रम, बजेट विनियोजन भएसम्म स्रोतसाधनले मात्र केही हुँदैन । सही सदुपयोग हुने सम्भावना पनि छैन । भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनु, सरकारकै निकायहरूबीच समन्वय नहुने अन्त्यहीन विडम्बनाको सुधार हुन जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्पष्ट नीतिनिर्माण र संघीयदेखि स्थानीय निकायसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । हरेक नीति तथा योजनाहरू समुदाय केन्द्रित र समुदायको सहभागितामा तयार हुनु अपरिहार्य छ । स्थानीय निकाय जलवायु परिवर्तनले ल्याउन सक्ने जोखिम, अनुकूलन र प्रतिरोधका सीपहरूका बारेमा सुसूचित रहनुपर्छ । साथै, प्रतिरोधका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तयारी अवस्थामा हुनुपर्नेछ । स्थानीय सरकार सबैखाले स्रोतसाधन, सीप र प्रविधियुक्त हुन आवश्यक छ ।

उल्लिखित सबै कुराको केन्द्रविन्दुमा सीमान्तीकरणमा परेको जनसंख्या, लिंग, जात र वर्गलाई निःसर्त राख्नुपर्नेछ । यसो गर्न सकेमा जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमको न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्भव छ । अन्यथा, सोलुखुम्बुको थामेमा अचानक आएको लेदोसहितको बाढी जटिल हिमाली हावापानी र भूगोलयुक्त नेपालमाथि मडारिइरहेको जलवायु परिवर्तन सिर्जित विपद् जोखिमको पछिल्लो जनाउ घण्टी हुन सक्छ ।